काठमाडौं : न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदपूर्तिका लागि गरेको सिफारिसप्रति आदिवासी थारु कानुन व्यवसायी समाज नेपालले आपत्ति जनाएको छ।
समाजका अध्यक्ष भागवतप्रसाद चौधरीले आइतवार विज्ञप्तिमार्फत देशको चौथो जनसंख्या रहेको थारु समुदायवाट न्यायाधीशमा एक जनामात्र सिफारिस हुनु नेपालको संविधानको मर्म विपरित भएको उल्लेख गरेका छन्।
न्याय परिषद्बाट त्रुटिपूर्ण निर्णय भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा सिफारिस नियुक्तिलाई सच्याएर थारु समुदायका वकिलबाट संविधानबमोजिम कम्तीमा चारजनालाई नियुक्त गर्न माग गरिएको छ। रासस
Jun 23, 2026 | ९ असार २०८३
