काठमाडौं : उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिप्रति असन्तुष्ट सरकारी वकिलले आज पनि अदालतको बहस–पैरवी बहिस्कार गरेका छन्। बहस बहिस्कारका कारण सरकारवादी मुद्दा अपलत्र परेका छन्। हत्या, जवर्जस्ती करणी, बलात्कार जस्ता निरन्तर सुनुवाई हुनुपर्ने मुद्दामा समेत आइतवार बहस भएन्।
सरकारी वकिलको बहस बस्किारका कारण आइतवार सर्वोच्चमा मात्र गम्भीर प्रकृतिका ५० भन्दा बढी मुद्दा प्रभावित भएका छन्। आइतवार ३३७ मुद्दा पेशी चढेका थिए।
.JPG)
सरकारी वकिलको हड्तालका कारण सरकारवादी मुद्दाका बिपक्षी अर्को पेशीको मिति बुझेरै फर्किन बाध्य भएका थिए।
आइतवारबाट सरकारी वकिलहरुले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, तथा सर्वोच्च अदालतमा सरकारका तर्फबाट मुद्दामा प्रतिरक्षा नगरेका हुन्। न्यायाधीकरणमा समेत उनीहरुले बहस बहिस्कार गरेका थिए।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अध्यक्ष भरत मैनालीले न्याय परिषदले निर्णय नसच्याएसम्म बहसको आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। मैनालीले भने ‘हाम्रो आजको कार्यक्रम पनि निरन्तर छ। समस्या समाधानका लागि हामीले सवैको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । औपचारिक रुपमा छलफलका लागि कतैबाट पनि बोलाइएको छैन।’
पुस २८ गते भएको ८० जना उच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिसमा सरकारी वकिलबाट नायव महान्यायाधिवक्ता राजेन्द्र सुवेदीमात्र परेका थिए। सरकारी वकिलबाट एकमात्र न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहतका ट्रेड युनियनले निर्णय सच्याउन माग गरेका थिए।
सरकारी वकिल र परिषद् सदस्य समेतको बिरोधबीच न्यायाधीशको शपथ समेत सम्पन्न भइसकेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले इजलास बहिस्कारको नेतृत्व लिएका हुन्।
असन्तुष्ट ट्रेड युनियनले गत शुक्रवार महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठसँग समेत छलफल गरी ज्ञापनपत्र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई बुझाइसकेका छन्। यस्तै शुक्रवार नै कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्।
ट्रेड युनियनले न्याय परिषद्का तीन सदस्यलाई आइतवार ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। परिषदका बरिष्ठतम सदस्य गोपालप्रसाद पराजुली, र सदस्यहरु रामप्रसाद सिटौला र पदमप्रसाद बैदिकलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
सर्वोच्चका बरिष्ठतम न्यायाधीश पराजुली न्यायाधीश सिफारिसपछि सदस्य भएका हुन्। सिटौलाले सिफारिसमा असन्तुष्ट जनाउने सदस्य हुन् भने बैदिकले निर्णय प्रक्रियामा प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई साथ दिएका थिए।
पूर्वन्यायाधीशहरुको बिरोध, महान्यायाधिवक्ताको समर्थन
सरकारी वकिलको बेञ्च बहिस्कार गर्ने निर्णयलाई पूर्व प्रधानन्यायाधीशसहितका न्यायाधीशहरुले असहमति जनाएका छन्। निर्णय पदीय आचरण बिपरित भएको पूर्वन्यायाधीशहरुको निश्कर्ष छ। पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालले आइतवार नियुक्तिमा भएको राजनीतिकरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी वकिलको कमदलाई सेवाको मर्यादा र अनुशासन प्रतिकूल भएकोले ठहर गरेका थिए।तर सरकारी वकिलहरुका नेतृत्वकर्ता महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले भने आन्दोलनमा समर्थन गरेका थिए । एक सार्वजनिक कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले सरकारी वकिलको कदम न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात भएको कारण जायज भएको बताएका थिए।
