काठमाडौँ : निर्वाचन सम्बन्धी कानुन फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढेको छ। संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सोमबार निर्वाचन सम्बन्धी दुई कानुन पारित गर्दै अन्य कानुनलाई पनि फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाएको हो।
समितिले निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार विधेयक र मतदाता नामावली विधेयक पारित गरेको हो। त्यस्तै निर्वाचन कसुर तथा सजाय विधेयक र स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकमाथि छलफल गरेर टुङ्गो लगाउन उपसमितिलाई पाँच दिनको समय दिइएको छ।
आनन्द ढुङ्गाना संयोजकत्वको समितिलाई पाँच दिनभित्र संशोधनहरुको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जिम्मा दिइएको हो।
सोमबारको बैठकमा सांसदहरुलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनु अघि नै विधेयक टुङ्गो लागेको थियो। सांसद अइन्द्रकुमार नेम्वाङले 'एक प्रति पाउँ न, के पढिँदैछ' भन्दै प्रश्न गरेका थिए। तर सभापति दिलबहादुर घर्तीले एकछिनमा उपलब्ध गराउने भन्दै बैठक अगाडि बढाएका थिए। समिति सचिव जीवराज बुढाथोकीले 'छापिन बाँकी छ' भन्दै जवाफ फर्काएका थिए।
त्यस्तै सभापति घर्तीले बोल्नै पर्ने भए मात्र धारणा राख्न आग्रह गर्दै सिधै बैठकमा विधेयकबारे उपसमितिको प्रतिवेदन निर्णयार्थ पेश गरेका थिए। सांसदहरुले हाँस्दै विधेयक पारित गरेका थिए।
प्रमुख तीन दलबीच स्थानीय तह निर्वाचन गराउने सहमति भएसँगै निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयकहरु अगाडि बढेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आइतबार माघ १५ गते भित्रै बैशाख अन्तिममा स्थनीय निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्ने बताएका थिए।
के छ निर्वाचन विधेयकमा?
निर्वाचन आयोगको काम कारवाही सम्बन्धी विधेयकमा आयोगलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छैन। आयोगको परामर्शमा सरकारले मिति तोक्ने गरी कानुन समितिबाट पारित भएको हो। नेमकिपाले भने त्यसमा फरक मत राखेको छ।संसदको बैठकमा सांसदहरुले आयोगलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार दिन माग गरेका थिए। आयोगले मिति तोक्ने अधिकार दिन लबिङ गर्दै आएको छ।
त्यस्तै विधेयकमा कुनै पनि राजनीतिक दल र उम्मेद्वारले निर्वाचनको खर्च विवरण छ महिना भित्र नबुझाएमा ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी सजायको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयकमा भने खासै परिवर्तन नगरी गरिएको छैन। समितिले भाषागत त्रुटिहरु मात्र मिलाएको छ।
समितिको प्रतिवेदन संसदमा पेश भएपछि गृह तथा उपपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पारित गर्न संसदमा पेश गर्नेछन्।
