काठमाडौँ : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले स्थानीय तह पुन: संरचना आयोगको प्रतिवेदन अझै मन्त्रिपरिषदमा आइनपुगेको बताएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमाथि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका क्रममा निधिले भने– 'आयोगको प्रतिवेदन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको तहसम्म प्राप्त भएको छ। तर मन्त्रिपरिषदमा आइपुगेको छैन।'
२२ पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री निधिको उपस्थितिमा आयोगले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने कक्षमै प्रतिवेदन संघीय मामिला मन्त्री हितराज पाण्डेलाई बुझाएको थियो। आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको १८ दिन बितिसकेको छ।
त्यसअघि पटक पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न आग्रह गरे पनि समय दिएका थिएनन्। तर आयोगले पत्र नै लेखेर प्रतिवेदन बुझ्न आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै कार्यालयमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझ्न लगाएका थिए।
निधिले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् आइ नपुगेको बताएपछि सांसदहरुले मुखामुख गरेका थिए।
तर एमाले सांसद रामेश्वर फुयाँलले भने मुखै फोरेर निधिलाई प्रश्न गरेका थिए। 'संघीय मामिला मन्त्रालयले प्राप्त गरेको भनेपछि सरकारले प्राप्त गरेको भयो कि भएन?' भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए।
निधिले भने आफू हतारमा रहेको भन्दै फुयाँलको प्रश्नमा कुटनीतिक जवाफ दिँदै टारेका थिए। 'संघीय मामिलामार्फत् प्रधानमन्त्रीकोमा पेश हुने हो। संघीय मामिला मन्त्रीकहाँ छ। प्रधानमन्त्रीकोमा आइपुगेको छैन।'
यसअघि संसद् बैठकमा पनि निधिले प्रतिवेदन सरकारले दिएको टिओआर अनुसार भए नभएको हेर्ने बताएक थिए।
प्रतिवेदनमा सरकारमै मन्त्रीको असन्तुष्टि
प्रतिवेदन बुझे पनि सरकारमा मन्त्रीहरु नै आयोगको प्रतिवेदनमा असन्तुष्ट रहेकाले मन्त्रिपरिषदमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महत र सहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले नुवाकोटमा भएको स्थानीय तहको सीमाङ्कन हेरफेर गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्। मधेस केन्द्रित दलहरुले पनि आयोगको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि राख्दै आएका छन्। संघीय मामिला मन्त्री हितराज पाण्डेले पनि खोटाङ र बझाङ लगायतका जिल्लामा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै आएका छन्।संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा सांसद फरमुल्लाह मन्सुरले बाराको सीमाङ्कनमा असन्तुष्टि पोखे। '३० हजार जनसंख्या भएको नगरपालिका छ अनि ४० हजार भएको गाउँपालिका छ। २० किलोमिटर टाढाकोलाई नगरपालिकामा र ३ किलोमिटरकोलाई गाउँपालिकामा राखिएको छ', उनले प्रतिवेदनमा समय छँदै सुधार गर्नुपर्ने बताए।
सरकारले प्रतिवदेन बुझे पनि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र लागू हुने बताउँदै आएको छ। संविधानमा आयोगले प्रतिवेदन नबुझ्दासम्म पुरानो संरचना कामय हुने उल्लेख छ। सर आफ्नै मन्त्रीले बुझेको प्रतिवेदनलाई सरकारले स्वामीत्व ग्रहण गरेको छैन।
आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता जनाउनुको साटो प्रतिवेदनमा स्वामीत्व ग्रहण नगरेकोमा आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। आयोगले ७ सय १९ स्थानीय तह निर्धारण गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। जसमा ४ महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २ सय १४ नगरपालिका र ४ सय ६२ गाउँपालिका निर्धारण गरिएको छ।
