काठमाडौं : उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिप्रति असन्तुष्ट सरकारी वकिलले तेस्रो दिनपनि बहस बहिस्कारलाई निरन्तरता दिएका छन्। आज पनि सरकारी वकिलहरुले देशभरका अदालत र न्यायाधीकरणमा बहसमा भाग लिएनन्।
न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारी वकिललाई उपेक्षा गरेको भन्दै गत आइतवारबाट सरकारी वकिलले बहस बहिस्कार गरेका थिए। निरन्तरको बहस बहिस्कारले सरकारवादी मुद्दामा सुनुवाई हुन सकेको छैन। तर, समस्या समाधानका लागि पहल भएको छैन।
गत पुस २८ गते भएको ८० जना उच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिसमा सरकारी वकिलबाट नायव महान्यायाधिवक्ता राजेन्द्र सुवेदीमात्र परेका थिए। सरकारी वकिलबाट एकमात्र न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहतका ट्रेड युनियनले निर्णय सच्याउन माग गरेका थिए।
निर्णय नसच्याएको भन्दै उनीहरुले आइतवारबाट बहस बहिस्कार गरेका हुन्। बहस बहिस्कार अघि कर्मचारी युनियन प्रतिनिधिले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्याय परिषदका सदस्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अध्यक्ष भरत मैनालीले मंगलवार पनि बहस बहिस्कार जारी रहने बताए।
सरकारी वकिलको हड्तालाई महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले समेत समर्थन गरेका छन्। पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरुले सरकारी वकिलको कदमको विरोध गरेका छन्।
