काठमाडौं : संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक संसद्मा टेबुल भएर पनि छलफल सुरु नभएका बेला सरकारले अर्को संशोधनको तयारी थालेको छ। मधेसी मोर्चाको मागअनुरुप सरकारले 'इलेक्ट्रोरल कलेज'लाई नै खारेज गर्नेगरी संशोधनको तयारी गरेको हो। सरकारको तयारी अनुसार संविधानको धारा ८६ मा उल्लेख राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष-उपाध्यक्षले मतदान गर्ने व्यवस्था खारेज गर्न लागेको हो।
सरकारले गरेको तयारी सफल भएमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका पदाधिकारीले राष्ट्रियसभामा मतदानको अधिकार पाउनेछैनन्। संविधानको धारा ८६ ले राष्ट्रियसभाको गठन र त्यसको पदावधी सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। धारा ८६ (२) को 'क'ले राष्ट्रियसभामा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु रहेको निर्वाचक मण्डलबाट प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुनेगरी प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ।
संविधानको दोस्रो संशोधनमा धारा ८६ (२) को 'क' मा रहेको प्रतिनिधित्वको संख्या परिवर्तन हुनेगरी संशोधन अघि बढाइसकेको भए पनि अहिले त्यो प्रावधानलाई नै खारेज गर्नेगरी सरकारले संशोधन तयारी गरेको हो। संशोधनका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई समेत जानकारी गराइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीले आइतबार नै जानकारी गराए पनि प्रतिपक्षले अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन।
सत्तारुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रले मधेसीहरुले गाउँ र नगरपालिकाका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष प्रमुख-उपप्रमुख तथा प्रदेशका सदस्यले मात्र मताधिकार पाउँदा जनसंख्याको कम प्रतिनिधित्व हुने भन्दै त्यसलाई सच्याउन मधेसी मोर्चाले माग गरेकाले माग सम्बोधन गरेर समस्या समाधान गर्न संशोधन गर्न लागेको जनाएको छ।
माओवादी अपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संशोधन तयारी भएको बताउँदै त्यो संशोधन छुट्टै नभएर अहिलेकै संशोधनको भएको बताए। 'यो अहिलेको संशोधन प्रस्तावसँग सम्बन्धित कुरा हो। यो बुझ्ने कुरा हो। स्थानीय तह पुनर्संरचनाप्रति मधेसीहरुको गाउँपालिका र नगरपालिका जनसंख्याको आधारमा निर्धारण नभएकोमा विरोध छ,' श्रेष्ठले भने, 'त्यसको मुख्य कारणचाहिँ गाउँपालिका र नगरपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरु राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको मतदाता हुन्छन्, धेरै जनसंख्याको थोरै मतदाता हुन्छन्। त्यसकारण गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरुलाई मतदाता नबनाउने गरी संशोधन गरिदिने। त्यसो भयो भने सहज हुन्छ।'
एमालेले औपचारिक धारणा नबनाइसके पनि एमाले उपनेता सुवास नेम्बाङ संसद्मा संविधान संशोधनको विधेयक कायम रहेका बेला त्यसलाई कायम राखेर अर्को विधेयकमा जान नसक्ने तर्क गर्छन्। 'एउटा विधेयकमा निर्णय नै नगरी कसरी मिल्छ अर्को संशोधन लैजान? यो मैले नबुझेको कुरा हो,' नेम्बाङले भने, 'तर मुख्य कुरा भनेको अहिले संशोधन गर्ने होइन। चुनावको मिति घोषणा गरेर चुनावमा जाने र संविधानको कार्यान्वयन गर्ने बेला हो।' उनले संशोधको औचित्य भने सरकारसँग नै सोध्न आग्रह गरे।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले केही दिनअघि निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पारित गरेर संशोधन प्रस्तावमा छलफल सुरु गर्ने भने पनि सरकारको सरोकारवाला मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले यसबारे केही नबताएको जानकारी दिए। 'अहिले संविधानको अर्को संशोधन गरी स्थानीय तह र प्रदेशसभाका सदस्यलाई राष्ट्रियसभामा निर्वाचित हुने र भोट हाल्ने अधिकारको व्यवस्था खारेजीको तयारी भएको जस्तो देखिएको छ। तर, मलाई पूरै जानकारी भइसकेको छैन,' श्रेष्ठले भने, 'त्यसो भयो भने जनसंख्याको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ भन्ने बुझाइ देखिन्छ।'
फिर्ता लिए एमाले लचिलो
संविधान संशोधनका विषयमा चर्को विरोधमा रहेको प्रतिपक्षी एमाले पनि अहिलेको विधेयक फिर्ता गरेर परिमार्जन गर्ने विषयमा भने लचिलो देखिएको छ। 'विधेयक फिर्ता गरेर नयाँ ल्याउने कुरा हो वा अर्को विधेयक ल्याउन लागेको भन्ने त स्पष्ट भइसकेको छैन,' उपनेता नेम्बाङले भने, 'फिर्ता गरेर नयाँ विधेयक ल्याउने सर्तमा हामी विषयवस्तु हेरेर कस्तो रुपमा प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा निर्णयमा पुग्छौं।' उनले सिधा लचक हुने नभने पनि फिर्ता लिएर एमालेको पनि स्वामित्वमा नयाँ प्रस्ताव आउन सक्ने संकेत गरे।
