काठमाडौं : सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताले नै उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा समस्या समाधानको साटो बेञ्च बहिष्कार गर्न उक्साउने र लबिङ गर्न लागेको भन्दै नेपाल मानवअधिकार संगठनले आपत्ति जनाएको छ।
उच्च अदालतको न्यायाधीशमा एक जना मात्रै सरकारी वकिलको नाम सिफारिस भएको भन्दै सरकारी वकिलहरु अदालतको सबै तहको बेञ्च बहिष्कार गरेर तीन दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। महान्यायधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सार्वजनिक कार्यक्रममै सरकारी वकिलहरुको आन्दोलन जायज रहेको भन्दै त्यसमा आफ्नो समर्थन रहेको बताएका थिए।
संगठनले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा सरकारी वकिलले अदालतमा पीडितको तर्फबाट गर्नुपर्ने बहस पैरवी रोकेर आन्दोलनमा उत्रिँदा पीडितहरुको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भएको उल्लेख गरेको छ।
'सरकारको जिम्मेवार निकायको यस्तो कामले पीडितको न्याय पाउने अपेक्षा अन्त्य भएको छ र महान्यायाधिवक्ताले नै विवादित विषयको निरुपणमा जानुको सट्टा बेञ्च बहिष्कार गर्न उक्साउने र लबिङ गर्न लागेको घटनाले सर्वसाधारणको न्याय पाउने ढोका बन्द भएको' उसको ठकर छ।
संगठनले बेञ्च बहिष्कार जस्तो अशोभनीय कार्य स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ।
गत पुस २८ गते भएको ८० जना उच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिसमा सरकारी वकिलबाट नायव महान्यायाधिवक्ता राजेन्द्र सुवेदीमात्र परेका थिए। सरकारी वकिलबाट एकमात्र न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहतका ट्रेड युनियनले निर्णय सच्याउन माग गरेका थिए। निर्णय नसच्याएको भन्दै उनीहरुले आइतबारबाट बहस बहिष्कार गरेका हुन्।
