काठमाडौं : व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको सेयर कारोबारमा भएको लाभमा कर चुक्ता नगरेसम्म एनसेललाई कुनै पनि सेवा सुविधा नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले एनसेल बिक्रीपछिको लाभकर नतिरी उसलाई फोरजी लगायतका कुनै पनि सेवा सुविधा नदिन निर्देशन दिएको हो। यसअघि संसदको अर्थ समितिले पनि लाभकर चुक्ता नहुँदासम्म एनसेललाई फोरजी लगायतका सुविधा नदिन निर्देशन दिएको थियो।
समितिका जेष्ठ सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले फोरजीका लागि एनसेलले आवश्यक पूर्व शर्त पूरा नगरेको भन्दै राज्यलाई कर नतिरी कुनै पनि सेवाको अनुमति नदिन निर्देशन दिएको हो।
छलफलमा सांसद भरत साहले तीन महिनाभित्र कर तिरिसक्नुपर्ने भन्ने समितिको अघिल्लो निर्देशनलाई पालना गरे/नगरेको सहित प्रगति विवरण माग्नुपर्ने बताए।
तीन महिनापछि सेवा रोक्ने चेतावनी
सांसद रामहरि खतिवडाले सांसदको समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुनुमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षको संलग्नता रहेको आशंका व्यक्त गरे। उनले एनसेलवाट कर नतिरी फोरजी दिने कुरा दिवा सपनामात्र हुने बताए।
'यहाँ एनसेललाई कर नतिराउन दलका नेता, कर्मचारी प्रशासनका ठूला व्यक्ति र राष्ट्र बैङ्कलाई आफ्नो फेवरमा पारेर काम भएको थाहा पाएको छु,' खतिवडाले भने, 'कर भनेको राज्यलाई तिर्ने हो नेता र कर्मचारीलाई होइन।' उनले कर नतिर्ने र नतिराउन खेल्ने सवैलाई संसदले ठेगान लगाउने बताए।
सांसद धनराज गुरुङले एनसेलको कर नतिर्नका लागि मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्रीकै लसपस रहेको भन्दै तीन महिनामा कर तिर्नेमा शंका रहेको बताए। उनले एनसेलले तीन महिनाभित्र सरकारलाई कर नतिरे उसका सवै सेवा सुविधा बन्द गर्नुपर्ने बताए।
'एनसेल बन्द भए अर्को कम्पनी आउँछ र त्यसले भन्दा धेरै सेवा सुविधा दिन्छ,' उनले भने । उनले वैदेशिक लागनीको चिन्ता नगर्न सांसदलाई समेत सुझाव दिए।
'कर नतिर्ने कम्पनीलाई बन्द गर्नुपर्छ,' गुरुङले भने, 'सरकारी निकायले कर तिरेको छैन उनीहरुलाई पनि कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।'
सांसद आनन्द पोखरेलले एनसेल र फोरजीको कुरा आउँदा आफूलाई लज्जा भैरहेको बताए। उनले एनसेलले तत्काल सरकारलाई कर नतिरे उसका सवै सेवा सुविधा खारेज गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपालमा भएका ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपाललाई हेप्न खोजेको र देशलाई ठग्ने र हेप्ने कुनै पनि कम्पनीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न माग गरे।
मिनेन्द्र रिजाल 'यु टर्न'
नेपाली कंग्रेसका सभासद डा मीनेन्द्र रिजाल मंगलबारको बैठकमा भने पूरै 'यु टर्न' भए। यसअघिको बैठकमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालार्इ कडा प्रश्न गरेर अफ्ठ्यारो पारेका रिजालले मंगलबारको बैठकमा भने फोरजी सेवा रोक्न नहुने बताए।
'एनसेललाई कर तिराउनुर्छ तर प्रविधि तटस्थताका आधारमा एनसेलको फोरजी सेवा रोक्नुहुन्न,' रिजालले बैठकमा भने। मंगलबारको बैठकमा उपस्थित २६ जनामध्ये २३ जना सभासदले एनसेलले पुँजीगत लाभकर नतिरेकोमा विरोध गरेका थिए। रिजालको समर्थनमा सांसद योगेन्द्र तामाङमात्र देखिएका थिए।
बैठकमा उपस्थित अधिकांश सांसदले एनसेल करका विषयमा रिजाल 'यु टर्न' भएको भन्दै आक्रोस पोखेका थिए। कर लिने एउटा पाटो भएको र प्रविधि अर्को पाटो भएको भन्दै फोरजी रोक्न नहुने उनीहरुले बताएका थिए। त्यस्तै तामाङले सरकारी निकायका व्यक्तिमात्र बोलाएर निष्कर्ष ननिस्किने भन्दै एनसेलका उच्च कर्मचारीलाई पनि बोलाएर कर तिर्ने या नतिर्ने भनेर छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए।
