एसिया केन्द्रित रणनीतिबाट पछाडि हट्दै अमेरिकी नयाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्रान्स प्यासेफिक पाट्नरसिप (टिपिपि) सम्झौता रद्द गरेका छन्। बाराक ओबामाले ल्याएको यो सम्झौतालाई एसियामा आफ्नो प्रभाव बढाउने अमेरिकी प्रयासका रुपमा विश्लेषण गरिएको थियो।
विश्व अर्थव्यवस्थाको ४० प्रतिशत ओगटेका विश्वका १२ देशले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। निर्वाचनताका ट्रम्पले यो सम्झौता अमेरिकाको हितविपरीत रहेको र आफू राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए खारेज गर्ने वचन दिएका थिए। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएर अमेरिकाको कमाण्ड सम्हाले लगत्तै उनले आफ्नो वाचा पूरा गर्दै सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरे। उनले टिपिपीलाई अमेरिकाको लागि संकट भन्दै यसको विकपमा दुई पक्षीय व्यापार सम्झौतामा जोड दिने बताएका थिए।
निर्वाचनताकाको वाचा पूरा गर्दै उनले रद्द गरेको सम्झौता चीनको हितमा रहेको विश्लेषकहरुको मत छ। बिबिसी हिन्दीका चीन सम्पादक केरी ग्रेसीको विश्लेषणमा चिनलाई घेर्ने लक्षसाथ ओबामा प्रशासनले टिपिपि सम्झौता ल्याएको थियो र यसलाई उसले यो सम्झौतालाई एसियामा अमेरिकी नेतृत्वको औपचारिक रुप दिए समान रहेको टिप्पणी गरेका थिए।
टिपिपी व्यापार सम्झौता मात्र नभई एसियामा अमेरिकी प्रशासनको सामरिक नीतिको जगसमेत थियो। 'यो सम्झौता खारेज गरेपछि बेइजिङले एसियाली मुलुकका सरकारलाई चीन र अमेरिकी सरकारको विश्वसनीयताको जाँच गर्न आग्रह गर्नेछ' ग्रेसीको विश्लेषण छ।
चीन एसियाको स्थायी शक्ति भए पनि अमेरिका एसियामा आफ्नो प्रभाव बढाउन प्रयासरत थियो। गत वर्ष अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा गएका सिंगापुरका प्रधानमन्त्री लि लुङ्गले अनेक अपत्तिहरु पन्छ्याउँदै कैयौँ राजनीतिक मूल्य चुकाउँदै आफूहरुसँगै अमेरिकासँग एकसाथ आएको बताउँदै यदि टिपिपि सम्झौता खारेज गरिए यो यात्रा अधूरो हुने र यसले आहत महसुस हुने' बताएका थिए।
ट्रम्पको सो निर्णयले एसियाली देशमा उनको कुनै रुचि नभएको प्रष्टिएको छ। यो सम्झौता खारेज भएसँगै एसियामा एक प्रकारको शून्यता आउने र चीनले सो शून्यतालाई भर्ने ग्रेसीको विश्लेषण छ। चीन एसियामा आफ्नो प्रभाव बढाउन प्रयत्नरत छ। नेपालसहितको एसियन इन्फ्रास्टकचर इन्भेष्टमेन्ट बैंक गठन यही रणनीतिको एक प्रयास हो।
यो सम्झौता रद्द हुँदैमा अमेरिका समर्थित व्यापार समाप्त भयो भन्ने हुन्न। तर यसले एसियामा अमेरिकी साखमाथिको विश्वास भने घट्ने छ।
