काठमाडौँ : एनसेलको पुँजिगत लाभकरबारे संसदका तीन समितिले पटक पटक छलफल गरे। संसदका विकास समिति, अर्थ समिति र लेखा समितिका १ सय ४३ सांसद एक वर्षदेखि एनसेल प्रकरणमा जोडिएका छन्। तर बहस अझै निचोडमा पुगेको छैन।
नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने ३६ अर्बको 'एनसेलको पुँजिगत लाभकर' मुद्दा नेपालको इतिहासको सबैभन्दा ठूलो कर्पोरेट डिल हो। संसदको तीन समितिमा रहेका १ सय ४३ सांसद एनसेल प्रकरणको छलफलमा जोडिएका छन्। लेखा समितिका ४८, विकास समितिका ५० र अर्थ समितिका ४५ सांसदको विषय बनिसकेको छ एनसेल प्रकरण।
अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र एनसेलका नेपाल प्रतिनिधि समेत छलफलका लागि संसदीय समिति पुगिसकेका छन्। विषय संसदीय समितिमा प्रवेश गरेको एक वर्ष नाघिसक्यो।
एनसेलको पुँजिगत लाभकरसँग जोडेर उसलाई अन्य सुविधा दिने विषयमा समेत छलफल भइसकेको छ। तर अहिलेसम्म टेलियासोनेराले एक्जियटालाई एनसेल बेच्दा नेपालमा तिर्नुपर्ने ३६ अर्ब पुँजिगत लाभकर मध्ये २२ अर्ब तिर्न बाँकी छ। तर मुनाफा विदेश लगिसक्यो।
अहिलेसम्म एनसेल प्रकरणमा १ सय ४३ सांसदका तर्फबाट दिइएका निर्देशन कार्यान्वयन भएको पनि छैन, कुनै पनि संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री वा अर्थ मन्त्रीलाई डाकेर एनसेलको विषयमा छलफल पनि गर्न सकेका छैनन्।
संसदीय समितिको अर्थ के त ?
विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारी समितिहरुले दिने भनेको निर्देशन नै रहेको र यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारको रहेको बताउँछन्।'समितिको काम निर्देशन दिने नै हो। सरकारले किन कार्यान्वयन गर्दैन भन्ने प्रश्न हो,' अधिकारी उल्टो प्रश्न गर्छन् – 'सबैभन्दा पहिला त पुँजिगत लाभकर कति हो त्यो अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गर्नुपर्यो। किन निर्धारण गर्दै मन्त्रालयले?'
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मातहत दूरसञ्चार प्राधिकरण रहेकाले विकास समितिले एनसेलको विषयमा समितिको बैठक राखेको थियो। समितिको बैठकमा आफूले वैदेशिक लगानी गरेर मुनाफा लैजाने व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने र एनसेलले कर तिर्नुपर्ने बताएपछि आफ्नो विरुद्ध केही मुभमेन्ट लागेको अनुभव सुनाउँछन् अधिकारी।
'एनसेलको विषयमा विगतमा समितिको बैठक राख्दा अनेकखाले टिप्पणी भए, अधिकारी गुनासो गर्छन्, 'पैसाको विषयमा संसदीय समितिमा बैठक राख्न पनि गाह्रो छ।'
संसदीय समितिहरुले पटक पटक एकैखाले निर्देशन दिएका छन्। तर ती कुनै कार्यान्वयन भने भएका छैनन्।
कस्ता कस्ता निर्देशन?
- २०७२ साल माघ १३ गते विकास समिति – एनसेलको सेयर मूल्य तय गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि फरक–फरक मूल्य राख्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने प्रश्न . एनसेलको करको विषय स्पष्ट गर्नु। सरोकारवालालाई सात दिन भित्र प्रश्नको जवाफ दिन समेत निर्देशन
- २०७२ साल माघ १९ गते लेखा समिति – एनसेलको कर विवाद लेखा समिति प्रवेश। सांसद र आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माबीच जुहारी। सभापति जनार्दन शर्माको एनसेल डिलबारे कुनै राजश्व छली हुने खालेको निर्णय भए ठुलै कदम चाल्ने चेतावनी
- २०७२ साल फागुन १७ गते विकास समिति – सांसदहरुको युटर्न। विदेशी पुँजी र लगानीलाई निरुत्साहित नहुने गरी निर्णय गर्न सांसदको माग
- २०७३ साल जेठ १६ गते लेखा समिति - एनसेलको खरिद बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर तिराउने निर्णय।समितिले सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई कर लिन पत्राचार समेत गर्ने
- २०७३ साल जेठ २३ गते अर्थ समिति – तीन निर्देशन। पहिलो कर उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ। दोस्रो अहिलेसम्मको कारोवारमा किन कर लिइएन भनेर छानविन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न। तेश्रो कर नउठ्दासम्म एनसेलको पुँजी वृद्धि रोक्न तथा कम्पनीका नयाँ व्यवसायिक योजना पनि रोक्न निर्देशन
- २०७३ साल साउन १४ गते अर्थ समिति - एनसेल नेपाललाई प्रचलित कानुन र विधिभित्र रहेर पुँजीगत लाभकर तिराउन अर्थ, सूचना तथा सञ्चार र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन
- २०७३ साल माघ २ गते लेखा समिति - पूँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन संसदको लेखा समितिको अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन
- २०७३ साल माघ ११ गते लेखा समिति - सार्वजनिक लेखा समितिले भन्यो, लाभ कर चुक्ता नगरेसम्म एनसेलको फोरजी सेवा अगाडि नबढाउनू
