काठमाडौं : मंगलबार सातदोबाटोस्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भवन रहेको परिसरमा फरक दृश्य देखियो। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी आइओसीबाट मान्यता प्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटी नै आइसीले बनाइदिएको भवनमा छिर्न पाएनन्। उनीहरु भवनको बाहिरै पत्रकार सम्मेलन गर्न बाध्य भए। भवनको प्राङ्गणमा पुलिसहरु तैनाथ थिए।
कारण थियो रुक्म शमसेर नेतृत्वको सरकारी मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटीले भवनको गेटमा ताला लगाएपछि जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटी बाहिरै पत्रकार सम्मेलन गर्न बाध्य भयो।
नेपालमा ओलम्पिक विवाद नौलो होइन। पछिल्लो एक दशकमा भने यो विवादले निकै ठूलो रुप लिएको हो।
सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्णय तीन वर्षपछि सोमबार कार्यान्वयन गराएपछि राणा नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटी ३ वर्षपछि सोमबार ओलम्पिक कमिटीको भवन प्रवेश गरेका थिए। उनीहरुले जीवनराम नेतृत्वको कमिटीको नेम प्लेट हटाउनका साथै भवनमा तालासमेत लगाए।
त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त जीवनराम नेतृत्वको कमिटीले मंगलबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै राणा नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त देखाउन चुनौती दिए।
'हामी आइओसी मान्यता प्राप्त नेपालको ओलम्पिक कमिटी हौं, रुक्म शमसेरहरुले आइओसीको मान्यता पाएर देखाए हामी स्वत छाड्छौं?'
'उहाँहरुले हिजो जुन तोडफोड गर्ने, ताला लगाउने कार्य गर्नुभयो हामी त्यसको भत्सर्ना गर्छौ।'
'यो आइओसी र ओसिएले बनाइदिएको भवन हो, यहाँ सरकारको एक पैसा पनि परेको छैन, जग्गा राखेपले उपलब्ध गराएको हो, अनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटी नै यहाँ छिर्न नपाउने यो कस्तो तरिका हो?'
यसबारेमा युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय र राखेपमा जारकारी गराइसकेको जीवनराम श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमा बताए।
'आइओसीमा पनि यसबारे जानकारी गराइसकेका छौं। अब सरकार नै यसबारे बोल्छ, सरकारले नै यसको सही फैसला गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।'
यदि आइओसीले मान्यता दिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीले काम गर्न नपाउने हो भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन नपाउने जीवनरामले बताए।
'यस्तै निरन्तर विवाद हुँदै जाने हो भने आइओसीले नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ र यो ओलम्पिक कमिटीलाई मात्र नभएर यससँग आबद्ध सबै खेल संघलाई लाग्नेछ।'
उनले यसअघि रुक्मशमसेर राणा नेतृत्वसँग भएको सहमतिअनुसार नै नेपाल ओलम्पिकको कमिटीको चुनाव भएको र आफूहरु सधै सहमति सहकार्यमै अगाडि बढ्न तयार रहको पनि स्पष्ट पारे।
'२०१५ सेप्टेम्बरमा भएको निर्वाचनबाट मेरै अध्यक्षतामा नयाँ टीम आएको छ। जसमा सहमतिअनुसार राणा प्यानलबाट ५ जनालाई राख्ने निर्णय भएको थियो, त्यसमा एक उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष र तीन सदस्य राख्ने तय भएको थियो। यस्तै ३ जनालाई ओलम्पिक कमिसनमा राख्ने गरी कूल ८ जनाको नाम मागेका थियौं। तर निर्वाचितबाहेक बाँकी मनोनितको नाम उहाँहरुले दिन सक्नु भएन।'
सोमबारै राणा नेतृत्वको कमिटीले सातदोबाटोस्थित उक्त भवनमा पुगेर पत्रकार सम्मेलन गर्यो। तर दुबैतर्फले आफू नै हुनपर्छ भन्दै झगडा गरेपछि नेपाली खेलकूद कसरी अगाडि बढ्ला?
कारण थियो रुक्म शमसेर नेतृत्वको सरकारी मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटीले भवनको गेटमा ताला लगाएपछि जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटी बाहिरै पत्रकार सम्मेलन गर्न बाध्य भयो।
नेपालमा ओलम्पिक विवाद नौलो होइन। पछिल्लो एक दशकमा भने यो विवादले निकै ठूलो रुप लिएको हो।
सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्णय तीन वर्षपछि सोमबार कार्यान्वयन गराएपछि राणा नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटी ३ वर्षपछि सोमबार ओलम्पिक कमिटीको भवन प्रवेश गरेका थिए। उनीहरुले जीवनराम नेतृत्वको कमिटीको नेम प्लेट हटाउनका साथै भवनमा तालासमेत लगाए।
त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त जीवनराम नेतृत्वको कमिटीले मंगलबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै राणा नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त देखाउन चुनौती दिए।
'हामी आइओसी मान्यता प्राप्त नेपालको ओलम्पिक कमिटी हौं, रुक्म शमसेरहरुले आइओसीको मान्यता पाएर देखाए हामी स्वत छाड्छौं?'
'उहाँहरुले हिजो जुन तोडफोड गर्ने, ताला लगाउने कार्य गर्नुभयो हामी त्यसको भत्सर्ना गर्छौ।'
'यो आइओसी र ओसिएले बनाइदिएको भवन हो, यहाँ सरकारको एक पैसा पनि परेको छैन, जग्गा राखेपले उपलब्ध गराएको हो, अनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटी नै यहाँ छिर्न नपाउने यो कस्तो तरिका हो?'
यसबारेमा युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय र राखेपमा जारकारी गराइसकेको जीवनराम श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमा बताए।
'आइओसीमा पनि यसबारे जानकारी गराइसकेका छौं। अब सरकार नै यसबारे बोल्छ, सरकारले नै यसको सही फैसला गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।'
यदि आइओसीले मान्यता दिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीले काम गर्न नपाउने हो भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन नपाउने जीवनरामले बताए।
'यस्तै निरन्तर विवाद हुँदै जाने हो भने आइओसीले नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ र यो ओलम्पिक कमिटीलाई मात्र नभएर यससँग आबद्ध सबै खेल संघलाई लाग्नेछ।'
उनले यसअघि रुक्मशमसेर राणा नेतृत्वसँग भएको सहमतिअनुसार नै नेपाल ओलम्पिकको कमिटीको चुनाव भएको र आफूहरु सधै सहमति सहकार्यमै अगाडि बढ्न तयार रहको पनि स्पष्ट पारे।
'२०१५ सेप्टेम्बरमा भएको निर्वाचनबाट मेरै अध्यक्षतामा नयाँ टीम आएको छ। जसमा सहमतिअनुसार राणा प्यानलबाट ५ जनालाई राख्ने निर्णय भएको थियो, त्यसमा एक उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष र तीन सदस्य राख्ने तय भएको थियो। यस्तै ३ जनालाई ओलम्पिक कमिसनमा राख्ने गरी कूल ८ जनाको नाम मागेका थियौं। तर निर्वाचितबाहेक बाँकी मनोनितको नाम उहाँहरुले दिन सक्नु भएन।'
सोमबारै राणा नेतृत्वको कमिटीले सातदोबाटोस्थित उक्त भवनमा पुगेर पत्रकार सम्मेलन गर्यो। तर दुबैतर्फले आफू नै हुनपर्छ भन्दै झगडा गरेपछि नेपाली खेलकूद कसरी अगाडि बढ्ला?
