काठमाडौं : न्यायाधीश नियुक्तिमा असन्तुष्टि जनाउँदै बहस बहिस्कार गरेका सरकारी वकिल बुधवारबाट बहसमा फर्किने भएका छन्।
आउँदो दिनमा न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारी वलिलको प्रतिनिधित्व बढाउने सहमतिपछि सरकारी वकिल बहसमा फर्कन राजी भएका हुन्।
महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ र कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकबीच भएको छलफलपछि सरकारी वकिलले बुधवारबाट बहसमा फर्कन निर्णय लिएका हुन्। सरकारी वकिलको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको निर्देशन अनुसार कानुनमन्त्री नायकले महान्यायाधिवक्तासँग छलफल गरेका हुन्।
सोमवार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पनि समस्या सुल्झाउने पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेकी थिइन।
महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले अव हुने न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारी वकिलको कोटा बढाउने सहमति भएको बताए। श्रेष्ठका अनुसार बुधवारको न्याय परिषद बैठकले सहमतिबारे लिखित निर्णय गर्नेछ।
सहमतिसँगै महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले बुधवारबाट सरकारी वकिल बहसमा सहभागि हुने बताए।
उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिप्रति असन्तुष्ट सरकारी वकिलले तीन दिनदेखि इजलास बहिस्कार गर्दै आएका थिए। तीन दिनसम्म सरकारी वकिलहरुले जिल्ला तहदेखि सर्वोच्च अदालतमा सरकारका तर्फबाट मुद्दामा प्रतिरक्षा नगरेका हुन्।
पुस २८ गते भएको ८० जना उच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिसमा सरकारी वकिलबाट नायव महान्यायाधिवक्ता राजेन्द्र सुवेदीमात्र परेका थिए। सरकारी वकिलबाट एकमात्र न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहतका ट्रेड युनियनले निर्णय सच्याउन माग गरेका थिए।
सरकारी वकिल र परिषद् सदस्य समेतको बिरोधबीच न्यायाधीशको शपथ समेत सम्पन्न भएपछि सरकारी वकिलले बेञ्च बहिस्कार गरेका हुन्।
फाइल तस्विर
