काठमाडौं : संविधान संशोधनको तेस्रो विधेयक दर्ता नभई निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्न मधेसी मोर्चाको आग्रहपछि सरकार दोस्रो विधेयकमै पुरक संशोधन दर्ता गर्न सहमत भएको छ।
संविधान संशोधनको दोस्रो विधेयक अगाडि बढाउन नसकेपछि सरकारले तेस्रो विधेयकको गृहकार्य शुरु गरेको थियो। संविधान संशोधनसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनबारे मंगलबार सत्ताधारी दलले मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए।
सत्ताधारी दल माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस र मधेसी मोर्चामा सलग्न ७ दलका नेताबीचको बैठकमा मोर्चाका नेताहरुले दिनभर वार्ता गरेर भए पनि संविधान संशोधन विधेयक टुंग्याएर मात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
बैठकमा मोर्चाले 'इलेक्टोरल कलेज' राख्ने तर स्थानीय तहका पदाधिकारीले राष्ट्रियसभा र राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने प्रावधान हटाउन माग गरेका थिए। दुबै प्रस्तावमा सत्ताधारी दल सकारात्मक रहेको नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झाले जानकारी दिए।
बैठकमा सहभागी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले इलेक्टोरल कलेजको प्रावधानबारे एमालेसँगको परामर्श गर्दा ऊ पनि सकारात्मकनै रहेको र सरकार समेत यस विषयमा सकारात्मक रहेकाले संशोधनमा समस्या नरहेको दावी गरे।
छलफलमा निर्वाचनको आवश्यकता हेरेर मोर्चाले वातावरण बनाउने र सरकारले पुरक संशोधन प्रस्तावसहित संशोधन विधेयक अगाडि बढाएर निर्वाचनमा जाने समझदारी भएको निधिले जानकारी दिए।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता ह्दयश त्रिपाठीले भने अहिलेको अवस्थामा स्थानीयतहको निर्वाचन हुन नसक्ने बताएका थिए। अहिले स्थानीय तह नै नभएकाले निर्वाचन हुन नसक्ने उनको तर्क थियो।
स्थानीय तह पुनर्सरचना आयोगको प्रतिवेदन कसरी सच्याउने भन्ने विषयमा सरकारले मोर्चासँग सुझाव मागेको उनले जानकारी दिएका थिए।
