एजेन्सी : बेलायतको सर्वोच्च अदालतले युरोपेली संघ (इयु) बाट बाहिरिने जनमतसंग्रहको निर्णय संसदको मतदान बिना कार्यान्वयन नहुँने पुनः आदेश गरेको छ। अदालतका बहुमत न्यायाधीशको राय अनुसार अब संसदको मतदानपछि मात्र इयुबाट बाहिरिने वा साथै रहने सम्वन्धी निर्णय हुनेछ।
सर्वोच्चले यसअघिको आदेश सदर गर्दै संसद्को मतदानलाई बर्हिगर्मनको अन्तिम निर्णय मानेको छ। सरकारले पुरानो आदेश पुनरावलोकन माग गरेपनि अदालतले पूर्ववत आदेश नै सदर गरेको हो। गत डिसेम्वरको आदेशलाई नै अदालतका बहुमत सदस्यले निरन्तरता दिएका हुन्।
११ सदस्यीय न्यायाधीशमध्ये आठ जनाले पूर्ववत आदेशको पक्षमा राय दिएका थिए। राय अनुसार अव सरकारले संसद्को निर्णय कुनुपर्नेछ।
सरकारले जनमतसंग्रहको परिणाम अनुसार युरोपेली संघबाट छुट्टिने तयारी गरिरहेको बेला अदालतको पुनः यस्तो आदेश आएको हो। आउँदो मार्च ३१ सम्म युरोपेली संघबाट बाहिरिने तयारीमा रहेको सरकारलाई अदालतको आदेशले झट्का दिएको सञ्चारमाध्यमहरुले विश्लेषण गरेका छन्।
पूवनिर्धारित समय अनुसार अव फेब्रुअरी दोस्रो साता बेलायत इयुबाट बाहिरिने वा साथै रहने निर्णय संसद्का दुवै सदनमा मतदान हुनेछ।
अदालतले स्कटिस, वेल्स र नर्दन आयरल्याण्ड सभाको पनि मताधिकार सुरक्षित रहने आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
