- अनन्तराज न्यौपाने
नोटबन्दीअगाडि खुला बजारमा भारु १ सय खरिद गर्न नेपाली १ सय ६५ देखि ६७ तिर्नुपर्थ्यो। अहिलेको बजारमा यसको दर नेरु १ सय ७० देखि ७२ सम्म तिर्नुपरेको छ। मोदी सरकारले भारतमा नोटबन्दी गरेको दुई महिना पुगेको छ।
नोटबन्दीको लगत्तै १ सय ८० देखि ९० रुपैैयाँ पुगेको भारुको दर तीन हप्तायता १ सय ७० देखि ७२ मा स्थिर भएको छ। विराटनगर–२२ का सुलेभान भन्छन्, ‘दुई हप्ताअघिसम्म भारतीय बैङ्कका एटिएमबाट एक दिनमा ४ हजार ५ सय रुपैयाँमात्र निकाल्न पाइन्थ्यो। यही कारणले भारुको अभाव र महँगो भएको हो। अब एक दिनमा १० हजारसम्म निकाल्न पाइन्छ। यसले गर्दा यही हप्ताभित्र भारुको मूल्य घट्ने सम्भावना छ।’
सुलेमानका अनुसार ४ हजार ५ सय एटिएमबाट निकाल्दा त्यस बापतको सेवा शुल्क भारु २ सय ५० काटिन्थ्यो। यस हिसाबले भारु १ सय बराबर नेरु १ सय ६९ बैङ्कको एटिएममै खर्च हुन्थ्यो। यही रुपैयाँ नेपालको खुला बजारमा आइपुग्दा १ सय ७० देखि ७२ सम्म भएको हो।
अब १० हजार निकाल्दा पनि भारु २ सय ५० नै सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ। यस हिसाबले भारु १ सय बराबर नेरु १ सय ६४ रुपैयाँ एटिएममा खर्च हुन्छ। त्यही रुपैयाँ नेपालको खुला बजारमा आइपुग्दा १ सय ६५ देखि ६६ हुनु पर्नेमा अझै १ सय ७० देखि ७२ सम्म छ।
एक पटक बढी सकेको स्वाद चाखेका कारोबारीले मूल्य नघटाएका कारण यस्तो भएको उल्लेख गर्दै सुलेभानले केही दिनमै प्रतिस्पर्धाका कारण खुला बजारमा भारुको मूल्य ओर्लने दाबी गरे।
विराटनगरको सीमावर्ती भारतीय बजार जोगबनीमा पन्जाब नेसनल बैङ्क, युको बैङ्क र एसबिआई बैङ्क गरी तीन वटा बैङ्क छन्। तीन वटै बैङ्कका एटिएम मध्याह्न १२ नबज्दै खाली भइसक्छन्। कारोबार गर्नेले नेपालको बजारमा भारु ल्याइसक्छन्।
किन रोकिएन अवैध पैठारी?
विराटनगर भन्सारका क्लियरिङ एजेन्ट सुरेश बोहराका अनुसार नेपाल सरकारले भारतबाट आउने मालसामानमा राजस्वको संरचनामा परिवर्तन नगरेसम्म अवैध पैठारी नियन्त्रण हुन सक्दैन।‘एक सय ७५ को भाउमा भारु किनेर पनि अवैध पैठारी गर्दा घाटा देखिन्न’, एजेन्ट बोहरा भन्छन्, ‘कुनै पनि वस्तुको भन्सार महसुल कम्तीमा ५ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत छ। त्यसमा ढुवानी, वीमा र अन्य खर्च जोड्दा न्यूनतम २२ प्रतिशत खर्च लाग्छ। यति खर्च गरेर भन्सार तिरेर ल्याउनुभन्दा कारोबारीलाई बढी मूल्यमा भारु तिरेर अवैध पैठारी गर्दा नै नाफा भइरहेको छ।’
विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष बिजेन्द्र परासरले भने, ‘कुनै पनि भारतीय वस्तुको आयात खर्च बढीमा ७ प्रतिशत भयो भने मात्र अवैध पैठारी नियन्त्रण हुन्छ। नोटबन्दीपछि पनि अवैध कारोबार नरोकिनुको यही कारण हो।’
