काठमाडौं : छाउपडी प्रथालाई नेपाल कानुनले पहिलो पटक फौजदारी कानुनको हिस्सा बनाएको छ। सुत्केरी र रजस्वला भएको बेलामा महिलामाथि हुने विभेदजन्य व्यवहारलाई फौजदारी संहिताले छाउपडीलाई कसुर परिभाषित गरेको छ।
संसद्को विधायन समिति मातहतको उपसमितिले छाउ प्रथालाई दण्डनीय अपराध मानेको हो। मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि विधायन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको फौजदारी संहिताको दफा १६० मा उपदफा थप गरी छाउपडीलाई कसुर घोषित गरिएको हो।
सामाजिक अन्धविश्वासका रुपमा सुदूरपश्चिम र कर्णालीका विभिन्न क्षेत्रमा कायम रहेको प्रथामा अब प्रस्तावित कानुन पारित भएमा तीन महिनासम्म कैद हुनेछ। यस्तै, कसुरदारलाई कैदसँगै तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना पनि हुन सक्नेछ। घटनाको प्रकृति हेरी दुवै सजाय समेत कसुरदारलाई हुन सक्नेछ।
नेपाल कानुनमा छाउ प्रथा पहिलो पटक अपराधमा परिभाषित गरी फौजदारी कसुरमा मुद्दा लाग्ने प्रस्तावित भएको हो। छाउ कसुरको मुद्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हुनेछ।
फौजदारी संहिता उपसमिति संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले छाउपडी प्रथालाई नियमनका लागि कानुनी रुपमा दण्डनीय गरिएको बताए। पोखरेलले भने, ‘प्रथा अझै कायमै छ। पहिलो पटक छाउडीलाई कसुरमा परिभाषित गरियो। हामीले यसमा न्युनतम सजाय गर्नुपर्छ भनेर तीन महिना कैद र तीन हजार जरिवाना तोकेका छौं।’
छाउपडी सुदूरपश्चिमका क्षेत्रमा अहिले पनि व्याप्त छ। सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरुमा सुत्केरी र रजस्वला भएकी महिलालाई छाउगोठमा राख्ने प्रचलन छ। छाउगोठको बासले बर्सेनि ज्यान गुमाउनेको संख्या घटेको छैन।
केके छन् नयाँ व्यवस्था?
- संहिताले पहिलो पटक खेल मिलोमतो गरेमा देशद्रोहमा मुद्दा लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि फुटबलमा भएको म्याच फिक्सिङमा कानुनी आधारबिना खेलाडीमाथि मुद्दा चलाइएको थियो। उनीहरुलाई राज्यविप्लवमा मुद्दा चलाइएको थियो। तर विशेष अदालतबाट उनी धरौटीमा रिहा भएका थिए।
- उपसमितिले बलात्कारका घटनामा पनि अब कम्तीमा सात बर्षदेखि बढीमा २० वर्ष सजाय प्रस्ताव गरेको छ। बाल बलात्कारको सजाय दोब्बर पारिएको छ। १० वर्षमुनिको बाल बलात्कारमा कम्तीमा १६ बर्षदेखि बढीमा २० वर्षसम्म कैद हुनेछ।
- त्यस्तै विदेशी भूमिमा कुनै नेपालीलाई नेपालीले नै बलात्कार गर्यो अवथा कुटपिट गरी अङ्गभङ्ग बनाउँदा सजाय भोग्न नपर्ने अवस्था अन्त्य हुने भएको छ। नेपालमा श्रीमान्/श्रीमती हुँदाहुँदै विदेशमा अर्को नेपालीसँग विवाह गर्दा समेत कारबाही भोगी हुनु नपर्ने व्यवस्था समितिले अन्त्य गरेको छ। तर अब यस्ता घटनामा भए नेपालमै भए सरह कारवाही हुने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ।
- संहितामा नेपालविरुद्ध विदेशी भूमिमा हुनसक्ने षड्यन्त्रको विषयमा समेत अब नेपालमा मुद्दा चल्नेछ र सजाय गर्न प्रस्ताव छ। आतंकवादको घटनामा योजना बनाउने कार्यमा संलग्नलाई यसले कानुनको कठघरामा ल्याउनेछ।
- त्यस्तै व्यक्तिगत गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसुर सम्बन्धी नयाँ प्रबन्ध समेत थप गरेको छ।
तर नयाँ बन्न लागेको कानुन तत्कालै लागू भने हुने छैन। सो कानुन संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको एक वर्षपछि मात्र लागू हुनेछ। तत्कालका लागि यो कानुन संसदको विधायन समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको छ।
मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्नेगरी सरकारले संसदमा फौजदारी कसुर सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्ने विधेयक र देवानी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक अगाडि बढाएको छ।
