काठमाडौँ : २०४९ साल मंसिर ३० गते सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय सहित पाँच न्यायाधीशले गरेको एउटा फैसला चर्चित छ। फैसला थियो – नेपाल र भारतबीच भएको टकनपुर सन्धिको विषयमा।
भारत भ्रमणका बेला २०४८ मंसिरमा नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइराला र भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावविच भएको सम्झौता विवादमा तानिएको थियो। विवाद अदालतमा पुगेपछि अदालतले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।
फैसला आएको २४ बर्ष बितिसक्यो तर अहिलेसम्म फैसलाको पूर्ण पाठ लेखिएको छैन।
उपाध्यायसँगै उक्त विशेष इजलासमा सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, त्रिलोकप्रताप राणा, गजेन्द्र केशरी वास्तोला र ओमभक्त श्रेष्ठ न्यायाधीश थिए। अहिले इजलासमा रहेकामध्ये श्रेष्ठ र सिंह मात्र जिवित छन्। न्यायाधीशले अदालत छाडेपछि पनि घरमा बसेर फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गर्ने गर्छन्। श्रेष्ठ र सिंहले फैसला लेख्नान् नलेख्लान् टुङ्गो छैन।
२४ बर्ष बित्दा समेत अदालतबाट फैसलाको पूर्ण पाठ तयार नभएको यो उदाहरण नेपालको अदालतको 'रोग' हो। सुशीला कार्कीअघि प्रधान न्यायाधीश रहेका कल्याण श्रेष्ठ बेलाबखत अझै अदालतमा देखिन्छन्। श्रेष्ठको अदालत आउनुको कारण स्पष्ट छ – उनले पनि आफूले फैसला गरेका कतिपय मुद्दाको पूर्ण पाठ अझै लेखिसकेका छैनन्।
अदालतको यही रोग अन्त्य गर्न अदालतले १५ दिनभित्र फैसला अनुसारको पूर्णपाठको फैसला तयार गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि बन्दै छ। मुलुकी ऐनलाइ प्रतिस्थापन गर्ने गरि तयार भैरहेको कानुनहरु मध्ये देवानी कानुको कार्यविधीमा न्यायाधीशलाई बाध्यकारी हुने गरि व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
संसदको विधायन समिति अन्तर्गतको देवानी मुद्दाको कार्यविधि टुङ्गो लगाउने जिम्मा पाएको उपसमितिले पन्ध्र कार्यदिनभित्र 'फैसला तयार भएको मिति उल्लेख गरी सम्बन्धित न्यायाधीशले प्रमाणित' गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको हो।
उपसमितिका संयोजक रेवतीरमण भण्डारीले 'फैसलाका लागि नै लामो सयम कुर्नुपर्ने समस्या' अदालतबाट निदान हुने बताए। उपसमितिले अदालती प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुने जनगुनासोलाई अन्त्य गर्ने गरि निर्णय लिइएको उनले बताए।
'अब एक लाख भन्दा धेरै अदालतमा शुल्क बुझाउनुपर्ने भयो भने बैङ्क ग्यारेण्टीले हुनेगरि व्यवस्था गरेका छौँ', भण्डारीले भने, 'यदि कुनै फैसला भयो र न्यायाधीशले प्रमाणिकरण गरे। तर फैसला बुझ्ने कोही उपस्थित भएनन् भने ९० दिनभित्र फैसला बुझेको मानिनेगरि प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ।'
त्यसो त उपसमितिले कानुनी प्रक्रियाहरु केहि सहज पनि गरेको छ। अदालतमा कुनै कर्मचारीले सरकारले आफूलाई हटाएको विरुद्ध निवेदन दिन्छ। उसले थमौतीको आदेश पाउँछ भने अब अदालतले त्यस्तो अन्तरिम आदेश तीन दिन भित्र सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्नेछ।
सरकारले यसरी हटाइएको व्यक्तलाई पुर्नबहाली नगरे ३० दिनभित्र अदालतलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था समेत उपसमितिले गरेको छ।
'अदालतमा कुनै व्यक्तिले अदालतमा शुल्क बुझाउन सकेन। उसले सुन बुझायो भने त्यसको मुल्य कति हुने भन्ने अन्यौल थियो,' भण्डारीले भने ' अब त्यस्तै सम्पत्तिको मुल्य कायम गर्दा अघिल्लो दिनको मुल्यलाई आधार लिई मुल्य कामय गर्ने भनेका छौँ।'
उनका अनुसार कसैले अदालतमा बिगो बापतको रकम बुझाउ नसकेको अवस्थामा यदि बैङ्क ग्यारेण्टी बस्छ भने वादीले मानेको अवस्थामा किस्ता किस्तामा रकम तिर्न सकिने व्यवस्था समेत राखिएको छ।
मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरि ल्याउन लागिएका कानुन मध्येको देवानी कार्यविधि तत्काल लागू हुने छैन। यी कानुन संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको एक वर्षपछि मात्र लागू हुनेछ। तत्कालका लागि यो कानुन संसदको विधायन समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको छ।
मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्नेगरी सरकारले संसदमा फौजदारी कसुर सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्ने विधेयक र देवानी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक र तिनीहरुको कार्यविधि अगाडि बढाएको छ।
