सर्वोच्चले जे फैसला गरेको छ त्यही हुन्छ : मन्त्री, राखेपमा आवद्ध कमिटीसँग सहकार्य गर्छौ : सदस्य सचिव
काठमाडौं : युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजीत श्रीपाइलीले ओलम्पिक कमिटीबारे अदालतबाट जे फैसला आएको त्यही मान्य हुने बताएका छन्।व्यवथापिका–संसद्, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिमा ओलम्पिक कमिटीको विवादबारे भएको छलफलमा मन्त्री श्रीपाइलीले ओलम्पिक कमिटीको विषयमा सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गरेको छ त्यही मान्य हुने बताएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीको पक्षमा फैसला गरे पनि फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले भने जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्य समितिलाई मान्यता दिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिसद्ले समेत श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटीसँग मिलेर काम गर्दै आएको छ। विचविचमा दुबै कमिटीबिच विवाद देखिए पनि नेपालमा ओलम्पिक गतिविधी अन्तराष्ट्रय मान्यता प्राप्त कमिटीले गर्दै आएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न मातहतको निकायलाई आदेश दिएपछि पुन विवाद सतहमा आएको थियो।
सोही विषषमा बिहीबार भएको छलफलमा मन्त्री श्रीपाइलीले विवाद सुल्झाएर १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) प्रतियोगिता नेपालमा सञ्चालन गर्ने बताएका थिए।
बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटी राखेपमा आबद्ध भएकाले राखेपले श्रेष्ठलाई नै मान्यता दिएर काम गरिरहेको बताएका थिए। उनले अदालतको आदेशमा मान्यता पाएको राणा कमिटीबारे केही बताएनन्।
उनले नेपालमा हुने भनिएको १३ औं सागमा २६ खेल समावेश गर्ने बताउँदै पाँच खेल पोखरामा र बाँकी २१ खेल काठमाडौँमा गर्ने प्रस्ताव राखेको बताएका थिए।
बैठककी सभापति रञ्जुकुमारी झाले देशको महत्वपूर्ण पहिचान खेलकुद भएकाले यसभित्र भएका समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए।
सांसद आशा कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाललाई चिनाउने उपयुक्त माध्यम खेलकुद भएकाले खेलकुदभित्र भएका समस्यालाई तत्काल समाधान गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताएकी थिइन्।
राससको सहयोगमा
