​जनता आवास कार्यक्रम : कर्णालीका विपन्न दलित परिवारलाई ६ सय ३० घर बन्दै

• नृपेन्द्रबहादुर मल्ल 

मुगु : जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णालीमा यस आर्थिक बर्षभित्र ६ सय ३० वटा घर निर्माण हुने भएका छन्। 

दलित समुदायलाई लक्षित गर्दै कर्णालीका पाँचै जिल्लामा सरकारले ‘जनता आवास’ कार्यक्रमअन्तर्गत यी घर निर्माण गर्न लागेका हो। कर्णालीका अतिविपन्न दलित घरपरिवारलाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय जुम्लाका सबइन्जिनियर चन्द्रबहादुर खड्काले जानकारी दिए। 

कर्णालीका पाँचै जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भएपनि हुम्ला र कालीकोटमा दुई वर्षपहिले कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो भने बाँकी तीन जिल्लामा यो वर्षदेखि सुरु गरिएको छ। कार्यक्रमले जग्गा भएका तर आवास नभएका दलित गरिब समुदायका लागि घर निर्माण गरिदिनेछ। जनता आवास कार्यक्रमबाट हुम्ला जिल्लामा २० वटा घर निर्माण भइसकेका छन् भने एकसय ६५ वटा घर निर्माण गरिने कार्यक्रम रहेको छ। 

यसैगरी, कालीकोट जिल्लामा २० वटा घर निर्माण भइसकेको र एकसय ६५ वटा घर निर्माण गरिनेछ । जुम्ला, मुगु र डोल्पा जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा एक÷एक सय घर निर्माण हुने भएका छन्। जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दुई कोठा र पाँच फिट चौडाइ भएको भान्सा सहितको बरन्डा रहेको घर निर्माण गरिन्छ। यसरी बनाइने घर राष्ट्रिय आवास नीतिले तोकेको मापदण्डअनुसार निर्माण गरिन्छ। 

आवास निर्माणका लागि प्रतिभवन दुई लाख ६७ हजार अनुदान दिइने र बाँकी सबै काममा अनुदान प्राप्त वालाले नै श्रमदान गर्नुपर्ने भवन डिभिजन कार्यालय जुम्लाका लेखा अधिकृत पदमबहादुर घर्तीले जानकारी दिए। रु दुई लाख ६७ हजारमध्ये रु १० हजारले अनिवार्य शौचालय निर्माण गर्नुपर्नेछ। 

सहरी विकास मन्त्रालयले तोकेको संसद् सदस्य संयोजक हुने जिल्ला समन्वय समितिले छनोट गरेका गाविसका दलित समुदायमध्ये छनौटमा परेका गरिब परिवारलाई आवास निर्माण गरिने भएको छ। सरकारले आव २०६६÷६७ को बजेट वक्तव्यमार्फत पहिलोपटक सुरु गरेको ‘जनता आवास कार्यक्रम’ सफल हुँदै आएको छ। यो कार्यक्रमको सुरुवात सिराहा, सप्तरी र कपिलवस्तु जिल्लाबाट भएको थियो। 

सरकारले रु दुई लाख ६५ हजार मात्र आर्थिक सहयोग गर्ने भनेपनि उक्त रकम न्यून भएकाले बाँकी रकम जुटाउन गाह्रो हुने दलित अगुवा च्यावा नेपाली बताउँछन्। बजारमा घर बनाउन प्रयोग हुने सामग्रीको मूल्य अचाक्ली महँगो छ। साथै, घर बनाउने मिस्त्रीको ज्याला पनि मुगुमा महँगो छ। त्यसैले अन्य सुगम जिल्लाको लागतमा मुगुमा अनुमान लागतअनुसार घर बनाउन गाह्रो हुने उनी बताउँछन्। 

चालु आवमा कर्णालीका पाँच जिल्लामध्ये मुगु जिल्लाका रोवा, रुगा, माग्री, पिना, कालै, फोतु, जिमा, हयाग्लु, श्रीकोट र गम्था, जुम्ला जिल्लाका पाण्डुगुफा, नराकोट, बड्की, पाताराशी, तातोपानी र रारालिई, कालीकोट जिल्लाका छिन, राम्नाकोट, जुविथा र छावे्र गाविसमा जनता आवासअन्तर्गत घर बन्दैछन् भने डोल्पा र हुम्ला जिल्लामा यो आवका लागि गाविस छनौट प्रक्रियामा रहेको पनि लेखाअधिकृत घर्तीले बताए। रासस