काठमाडौँ : निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा अब मोटरसाइकल लगायत सवारी साधनको र्याली निकाल्न नपाइने भएको छ। निर्वाचन कसूर तथा सजाय सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सवारी साधनको र्यालीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको हो।
राज्य व्यवस्था समितिले र्यालीमाथि प्रतिबन्धको प्रावधानसहितको प्रतिवेदनलाई शुक्रबार संसदमा पेश गरेको छ।
विधेयकमा भनिएको छ – 'कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले निर्वाचन प्रचार प्रसारको सिलसिलामा कुनै सवारी साधनको र्याली गर्न वा गराउन हुँदैन।'
विधेयकमा निर्वाचन प्रचारप्रसारको सिलसिलमा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधिले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सरकार प्रदेश र तहको स्वामित्व भएको संस्था वा कुनै शिक्षण संस्थाको सवारी साधन प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
यसरी र्याली निकाले वा सवारी साधन प्रयोग गरे उम्मेदवार तथा व्यक्तिलाई आयोगले २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ।
नेपालमा निर्वाचन अघि प्रचारमा मोटरसाइकल र्याली निकाल्ने प्रचलन व्यापक छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने भारतीय गाडीको प्रयोगलाई समेत रोक्नु पर्ने फरक मत विधेयकमा राखेको थियो। तराईका जिल्लाहरुमा निर्वाचन प्रचारमा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरु प्रयोग हुने गरेका छन्।
उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने एनजिओ र आइएनजिओलाई एक लाख जरिवाना
विधेयकले कुनै पनि राजनीतिक दल, उम्मेदवार र निर्वाचन प्रतिनिधिले सरकार, सार्वजनिक निकाय र गैरसरकारी संघ संस्थाबाट सहयोग लिए सहयोग लिए बराबरको रकम जरिवाना गर्ने प्रावधान गरेको छ। साथै त्यस्तो सहयोग दिने गैरसरकारी संस्था(एनजिओ/आइएनजिओ)का सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि एक लाख सम्मको जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ।
त्यस्तै विधेयकले निर्वाचनको दिन मतदानमा जानेलाई बाटो छेक्न नहुने प्रावधान राखेको छ। यसअघि मतदातालाई मतदान स्थलमा प्रवेश गर्न वा मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न बाधा अवरोध गर्न नहुने व्यवस्था प्रस्तावित थियो। समितिले मतदान केन्द्रमा जाने बाटो छेक्न् वा गौँडा छेक्ने कार्यलाई समेत बाधाको रुपमा अर्थ्याएको हो। साथै २५ हजारसम्मको जरिवानाको व्यवस्था थप गरेको छ।
