काठमाडौँ : सरकारले स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगले गत पुस २० मा बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले आयोगलाई नै फिर्ता पठाउने तयारी गरेको छ। संविधानले तोकेको मापदण्डमा प्रतिवेदन नआएको, स्थानीय तह निर्धारण गर्दा वैज्ञानिक विधि र पर्याप्त अध्ययन नभएको तथा स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरुबीच भएका सहमतिलाई पनि आधार नबनाएको र मुद्रणमा समेत त्रुटि रहेको भन्दै सच्याउनका लागि फिर्ता पठाउने तयारी गरेको हो।
त्यसका लागि फिर्ता कसरी गर्ने भनेर विधिका विषयमा सरकार अन्योलमा छ। एकातिर आयोगको प्रतिवेदन संवैधानिक नभएको भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले विरोध जनाइसकेको छ। अर्कातिर सत्तारुढ दलका नेताहरुले समेत प्रतिवेदन स्थानीय आवश्यकता र उपयुक्तताका आधारमा नबनेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको जनाउ दिइसकेका छन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन नगरी लागू हुनसक्ने अवस्थामा नआएको बताएका छन्। उनले सार्वजनिक भाषणमा समेत आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गरेर लागू गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
मन्त्रिपरिषदमा समेत प्रतिवेदनलाई कसरी सच्याउने भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ। शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिवेदन सुधार गर्न सीधै आयोगलाई सच्याउ भनेर फिर्ता पठाउने वा अरु विधिबाट प्रतिवेदन सच्याउने भन्नेबारे छलफल गरेका थिए।
शुक्रबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले आयोगको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा नुवाकोटसहित विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन भएको र परिमार्जन आवश्यक भएकाले प्रधानमन्त्रीले परामर्श गर्नलागेको जनाकारी दिए। उनले अस्पष्ट भाषामा परिमार्जनको संकेतमात्र गरे पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भने निकैबेर छलफल भएको थियो।
'सरकारले नै सीधै प्रतिवेदन सच्याउभन्दा गलत सन्देश जान सक्छ त्यसैले संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दल र सांसद्हरुसँग पहिला छलफल गर्नुपर्छ', प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै वातावरणमन्त्री जयदेव जोशीले भने, 'त्यसैले पहिलो चरणमा सांसद्हरुसँग छलफल गरी त्यसको पालना गर्दा उचित हुन्छ होला।'
मन्त्री जोशीले आयोगलाई आफैले फिर्ता पठाउने वा संसद्बाट आयोगलाई निर्देशन गरेर प्रतिवेदन सच्याउने भन्ने विषयमा सरकार टुंगोगमा पुगिनसकेको बताए। 'हामी प्रतिवेदनलाई कसरी सच्याउने भन्ने विषयमा टुंगोमा पुगिसकेका छैनौँ, मन्त्री जोशीले भने, 'तर हामी तीनदेखि चार दिनभित्र जुन विधिबाट भए पनि एउटा टुंगोमा पुग्नेछौ।' उनले निर्वाचनका विषयमा पनि निर्णय गर्न ढिला हुन लागेको भन्दै निर्णयका लागि ढिला नहुने बताए।
विरोधको स्वर बढ्दो
कांग्रेसका सांसद् भरतबहादुर खड्काले आयोगको प्रतिवेदन औचित्यहीन भएको बताउँदै त्यसलाई पुरै परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको बताए। 'यो आयोगले जनतालाई किन यो संरचना रहनुपर्ने भनेर बुझाउन सकेको छैन, पुनःसंरचना जनतालाई सुगमता दिनेभन्दा दुर्गमता थप्ने गरी आएको छ,' खड्काले पहिलोपोस्टसँग भने, 'त्यसैले यो औचित्यहीन भएको छ।' उनले स्थानीय जनतासँग नपुगी प्रशासनिक आधारमा बनाइएको र तराईका ८ जिल्लामा आयोगको उपस्थितिसमेत नजनाई कागजी प्रतिवेदन तयार पारेको बताए।मधेसी मोर्चाले आयोगको प्रतिवेदन संवैधानिक नै नभएको भन्दै संवैधानिक आयोगको असंवैधानिक प्रतिवेदन सरकारले बुझ्न नहुने बताउँदै आएको छ।
'अहिले स्थानीय तह बनेको छैन, स्थानीय तह निर्धारण गर्ने आयोगले विशेष क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्रसहितका संरचना तयार पारेर स्थानीय तह निर्धारण गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व छ,' तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वरिष्ठ नेता हृदयेश त्रिपाठीले पहिलोपोस्टसित भने, 'ती कुनै मापदण्ड ख्याल नगरी यतिवटा गाउँपालिका हुने भनेर काठमाडौँमा बसेर खेस्रा गरेर स्थानीय तह पुनसंरचना हुन सक्दैन।' उनले संवैधानिक रुपमा पाएको म्याण्डेट किन पूरा हुन सकेन भनेर आयोगलाई सरकारले सोध्नुपर्ने बताए।
आदिवासी जनजाती महासंघले पनि प्रतिवेदनमा स्वायत्त क्षेत्र र विशेष क्षेत्र लगायतका व्यवस्था नभएकोको भन्दै विरोध जनाउँदै आएको छ।
र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विकल्प नभएको तर्क गर्दै आएको छ। बिहीबार संसदमा बोल्दै एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले भने - 'प्रतिवेदन इन्कार गर्ने कुनै व्यवस्था छैन। सरकारले कार्यान्वयनको सट्टा आनाकानी गरिरहेको छ।'
माघ अन्तिममा मात्र स्थानीय निर्वाचन घोषणा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक हप्ताभित्र निर्वाचन घोषणा भन्को भनी झण्डै एक हप्ता हुनै लाग्यो। तर सरकारले केही दिन अघिमात्र मधेसी मोर्चासँग मोर्चालाई विश्वासमा लिएरमात्र निर्वाचन मिति घोषणा हुने बताएको छ। त्यसले सरकारले निर्वाचन चाहँदैन भन्ने विपक्षीको मत बलियो बनाइरहेको छ। तर सरकार निर्वाचन टारिरहेको छ वा कुनै तयारी गरिरहेको छ त?
मन्त्री जोशी सरकारले माघ अन्तिमसम्म चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको बताए।
'आयोगलाई प्रतिवदेन फिर्ता पठाएर सरकारले स्थानीय निकायको चुनाव गर्न लागेको हो?' भन्ने प्रश्नमा जोशीले सरकार कुनै निर्णयमा पुगिनसकेको बताए। 'निर्वाचन आयोगले कम्तिमा एकसय १० दिनको समय चाहिन्छ भनेको छ, त्यसो गर्दा माघको अन्तिम सातासम्म मिति घोषणा गर्दा जेठको पहिलो वा दोस्रो साता चुनाव सम्भव छ,' जोशीले भने, 'त्यसैले त्यस अवधिमा सरकार टुंगोमा पुगेर चुनाव घोषणा गर्छ।
