काठमाडौं : १४ मन्त्रालयमा ४९ वटा गरिबी निरवारणका कार्यक्रम छन्। तर गरिबी हटाउने योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न गठन भएको सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्रालय भने रित्तो छ।
गरीबी निवारणका लागी भएका कार्यक्रमजति कि प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग छ कि योजना आयोग र अन्य मन्त्रालयमा। मन्त्रालय भागबन्डा नपुगेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सहकारी र गरिबीबारे काम गर्न नयाँ मन्त्रालय गठन गरेको थियो। मन्त्रालय त गठन भयो तर कार्यक्रम नपाउँदा मन्त्रालय काम विहिन छ।
गरीबी निवारण भनिए पनि मन्त्रालय नै कार्यक्रममा गरिव देखे मन्त्री ह्दयराम थानीले। सहकारीहरुको ठगीबाट मानिसहरु सुकुम्बासी बनेको उदाहरण भेटेपछि थानीले मन्त्रीको रुपमा पहिलो काम त्यसलाई नियमन गर्ने 'सहकारी ऐनसम्बन्धी विधेयक' संसद्मा पुर्याए।
त्यसपछि उनको ध्यान गरिव निवारणमा लाग्यो। खोज्दैजाँदा कुनै पनि कार्यक्रम मन्त्रालयसँग रहेनछ। पशुपन्छि मन्त्रालयपछिको कान्छो मन्त्रालय भएकाले कार्यक्रम ल्याउन बाँकी होला भनेर प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरे।
प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटेर गरीवी सम्बन्धी अन्य मन्त्रालयमा रहेका कार्यक्रम आफु मातहतको मन्त्रालयमा ल्याउने योजना सुनाए। थानीका अनुसार प्रचण्ड खुसी भएर 'राम्रो योजना' भनेर उनलाई फुरुङग बनाए तर कुनै कार्यक्रम आएन।
'मैले पटक-पटक प्रधानमन्त्रीलाई हृदयराम थानी सधै मन्त्री हुँदैन, तपाई पनि सधै प्रधानमन्त्री रहने हैन, देशललाई सिस्टममा हालौ भनेर प्रस्ताव राखे,' थानीले भने, 'प्रधानमन्त्री हुँदैन भन्नु हुन्न तर कार्यान्वयन पनि खै किन हो गर्न सकिरहुनभएको छैन?'
गत पुष २० गते संसद्को अर्थ समितिले गरिवि निवारण कोषको सम्पर्क मन्त्रालय सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्रालयलाई कायम गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। तर त्यो निर्देशनको पनि पालना भएको छैन।
गरिबी घटाउने कुन कार्यक्रम कता छन् !
गरिव निवारण कोष सिधै प्रधानमन्त्रीको मातहतमा छ। अर्को कार्यक्रम युवा स्वरोजगार कोष अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा छ। सहकारी मन्त्रालय भए पिन उसैले १५ सय सहकारीहरुसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको छ।गरिवसँग विश्वेश्रवर कार्यक्रम संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग छ। समाजिक सुरक्षाका लागि बिपन्न नागरिक औषधी उपचार कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयकफ पकड छ।
जनतालाई राहतका लागि कर तथा ऋण सहायता दिने कार्यक्रम पनि छ। त्यो गरिबी मन्त्रालयसँग हैन अर्थमन्त्रालयको मातहतमा छ। खद्य वितरण तथा सहयोगको कार्यक्रम आफूर्ति मन्त्रालयमा छ।
छात्रबृति वितरण कार्यक्रम, विद्यार्थीलाई दिवा खाना कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयसँग छ। जनता आवास कार्यक्रम शहरी विकास मन्त्रालयमा छ भने खाद्यसंकट संबोधन कार्यक्रम संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग छ। गरिवि न्युनीकरण लक्षित विभिन्न कृषि सम्बद्ध कार्यक्रम कृषि र पशुपन्छि मन्त्रालयमा छन्। गरिवि निवारण मन्त्रालय आफै गरिब छ।
मन्त्री भन्छन्: तथ्याङ्कले के गर्नु
सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले २५ जिल्लाका १२ लाख ८० हजार घरधुरीबाट तीन लाख ९७ हजार गरिवहरुको तथ्यांक तयार पारेर बसेको छ।एक हप्ता भित्र सामान्य परिचयपत्र वितरणका लागि तयारी हलतमा पनि छ। तर गरिबलाई 'परिचय पत्र दिएर त गरिव होस' मात्र भन्ने कि गरिबीबाट बाहिर निस्कने कार्यक्रम पनि दिने ? भन्ने चिन्तामा देखिए मन्त्री थानी।
गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिब परिचयपत्र मात्र बाड्यो भने गरिबी निवारण नभएर गरिबी वितरण मन्त्रालय भनिएला भन्ने चिन्ता देखियो उनमा।
'मन्त्रालयले गरिवि परिचयपत्रमात्र बाँड्ने, अरु कुनै कार्यक्रम नदिने हो भने त जनतालाई के प्राप्त भयो र ?' उनले भने'कार्डले त खान दिदैन।'
उनले गरिवि परिचयपत्रसँगै पाँचवटा कार्यक्रम लैजान प्रधानमन्त्रीसँग प्रस्ताव राखिसकेको तर पारित नभएको बताए।
