काठमाडौँ : व्यवस्थापिका–संसद्, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले समयमा विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयनबारे पुल्चोकस्थित साझा प्रकाशनको केन्द्रीय कार्यालयमा अनुगमन गरेको छ।
आगामी शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक पर्ने विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक अभाव हुने र वितरणको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने टुङ्गो नलागेको सन्दर्भमा समितिले राज्यका निकायहरु जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड र साझा प्रकाशनलाई प्राथमिकता लिई काम गराउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
जनक शिक्षाले समयमा मुद्रणको काम नभ्याए आफू सो कामको पनि जिम्मेवारी लिन तयार रहेको साझा प्रकाशनको व्यवस्थापनसँग समितिले शुक्रबार छलफल पनि गरेको छ। आगामी शैक्षिक सत्रका लागि हालसम्म करिब ५० प्रतिशत पाठ्यपुस्तक मात्र उत्पादन भएको छ।
समितिका सभापित रञ्जुकुमारी झाले साझा प्रकाशनको प्रेस र कार्यालय निरीक्षण तथा व्यवस्थापनको प्रतिवद्धता हेर्दा सो संस्थालाई जनक शिक्षाले नभ्याएको पुस्तक उत्पादन र वितरणको जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त भएको बताइन्। उनले निरीक्षणमा सँगै रहेका शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेललाई काम गर्छु भन्ने प्रतिवद्धतालाई विश्वास मानेर साझा प्रकाशनलाई तत्काल जिम्मेवारी दिने वातावरण मिलाउन निर्देशन दिइन्।
कामविहीन भएपछि करिब रु पचास करोड घाटामा पुगेको सो प्रकाशनलाई सरकारले ऋण र अनुदान गरी गत महिना रु ३० करोड उपलब्ध गराएको थियो।
सभापति झासहित सांसद्हरु आशा कोइराला, बद्री पाण्डे, निशा साह, सिन्धु जलेसा बुढाथोकी र सचिवालयका कर्मचारीले अनुगमन र निरीक्षण गरे। उनीहरुलाई प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले जनक शिक्षाले नभ्याएको पुस्तक उत्पादन र वितरणको जिम्मेवारी लिन आफूहरु सक्षम रहेको बताएका थिए।रासस
