​निर्वाचन विधेयक : कहाँ गायब भयो मस्यौदाको बुँदा न‌ं ३१? सबै अचम्मित

काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगले असोज दोश्रो साता सरकारलाई विभिन्न निर्वाचन कानुनका ड्राफ्टसँगै स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकको ड्राफ्ट पठायो। मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदमा जब निर्वाचन सम्बन्धि विधेयक आइपुग्यो ड्राफ्ट गर्ने आयोगका अधिकारीहरु छक्क परे। 

किनकि आयोगले तयार गरेको ड्राफ्टको बुदाँ नं ३१ गायब थियो।

आयोगका कर्मचारी संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा जब दफाबार छलफलमा आइपुगे सांसदहरुलाई उनीहरुको प्रश्न थियो – स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धि विधेयकको बुँदा नं ३१ खै?

सरकारले संसदमा ल्याएको विधेयकको के छुट्यो भन्नेबारे सांसदहरु अनभिज्ञ थिए। तर जब आयोगका कर्मचारीले अदालतको फैसला स्मरण गराए उनीहरुले आँखी भौँ उचाले। 

सर्वोच्च अदालतले २०७० साल पुस २१ गते ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो। जसमा भनिएको थियो – 

यही फैसलामा टेकेर आयोगले तयार गरेको मस्यौदाको बुँदा नं ३१मा भनिएको थियो –मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारप्रति समर्थन नभएको भनी मतदान गर्न सक्नेछन् ।

आफैले गरेको ड्राफ्टको महत्वपूर्ण प्रावधान हटाइए पनि आयोग कर्मचारीले संसदीय समितिमा दफावार छलफलका क्रममा बलियो तर्क पेश गर्न सकेनन्। संसदकै केही अधिकारीहरुके चासोमा समिति सभापति र उपसमिति संयोजकलाई बुँदा ३१ बारे ध्यानाकर्षण पनि गराए। 

तर, सभापतिले भने ‘भयो यो कुरा अहिले नगरौं ।’

०००००
निर्वाचन अभिव्यक्ति स्वतन्ताको एक रुप हो। जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सशक्त माध्यम भनेकै आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने अधिकार हो। सो अधिकार प्रयोग गर्ने माध्यम र शैली निर्वाचन हो। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिज्ञको कसी मापनको आधार पनि निर्वाचन हो। 

तर, त्यस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सकरात्मक मात्र हुन्छ भन्ने हुँदैन। यस्तो स्वतन्त्रताले सकारात्मक अधिकार मात्र दिँदैन बरु अभिव्यक्ति नदिने स्वतन्त्रता अर्थात नकारात्मक विषयलाई समेत समेट्दछ।

सर्वोच्च अदालतले प्रजातान्त्रिक शासन पद्दतिका यिनै मान्यतालाई आधार मानेर मतदातालाई राइट टु रिजेक्ट अधिकार हुने फैसला गरेको थियो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रकाश वस्तीले ‘राइट टु रिजेक्ट’ मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतको एउटा रोचक आदेशलाई सन्दर्भका रुपमा फैसलामा उल्लेख गरेका छन्। 

जसमा भनिएको छ –भारतीय सर्वोच्च अदालतले एक मुद्दामा गरेको निर्णयलाई यस सन्दर्भमा उल्लेख गर्न प्रासंगिक हुन्छ । उक्त मुद्दामा राष्ट्रिय गीतमा आस्था नराख्ने विद्यालयका बच्चालाई अरु बच्चाहरूले गीत गाइरहेको बेला आफ्नो आस्थाअनुसार चुप लाग्ने अधिकार हुन्छ र यस्तो अधिकार पनि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताअन्तर्गत पर्दछ भनी व्याख्या गरेको थियो । तसर्थ, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अन्तर्गत जसरी बोल्ने अधिकार हन्छ चुप लाग्न पाउने अधिकार पनि त्यसैमा निहित हुन्छ । ठीक त्यसै प्रकारले मत दिन पाउने अधिकार अन्तर्गत मत नदिने वा उम्मेद्वारलाई आफ्नो मत दिन्न भन्ने अधिकार पनि पर्दैन भन्न मिल्दैन । जनतालाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिनुपर्ने हुन्छ ।’
सर्वोच्चले यिनै अन्तर्राष्ट्रिय नजीर समेतको पृष्ठभूमिमा २०७० पुस २१ गते मतदातालाई उम्मेद्वार अस्वीकारको विकल्प दिएको थियो। 


तर, सरकारले तीन बर्षपछि कानुन बनाउँदा पनि सर्वोच्चको आदेशानुसार कानुन बनाउनुपर्ने दायित्ववाट पछि हटेको हो।

सरकारको कार्यशैलीप्रति पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। 

ट्वीट लेख्दै उनले भनेका छन् – सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश सरकारले अबज्ञा गर्न मिल्छ सरकारले ! कस्तो अचम्म !! 

उप्रेतीमात्र हैनन् मस्यौदा विधेयकवाट बुँदा नं. ३१ हराएकोमा सबै अचम्मित छन्।