काठमाडौं : संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सरकालाई फकाउने र थर्काउने रणानीतिमा देखिएको छ। आफैंले संसद्मा भोट हालेर पनि सरकारमा सहभागी नभएको मोर्चा अहिले सरकारलाई दबाबमा राखेर आफ्ना माग पूरा गर्ने तयारीमा लागेको छ। त्यो रणनीति अन्तर्गत मोर्चाले सरकारलाई आगामी २२ गतेभित्र माग सम्बोधन गर्न अल्टिमेटम दिएर २३ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ। सँगसँगै संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनका लागि सरकारमा आबद्ध दलसँगको कार्यदलमा समेत सहभागी भएर काम थालेको छ।
कार्यदल गठन
संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयकमा परिमार्जनका लागि लगिने संशोधन प्रस्ताव तयार पार्न सत्तारुद्ध कांग्रेस-माओवादीले संयुक्त कार्यदल बनाए। गत १३ गते अनौपचारिक रुपमा छलफल गरी सहमतिमा संशोधन विधेयकमा लैजाने संशोधन प्रस्ताव तयार पार्न एकएक सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरे।सरकारले गत मंसिर १४ गते संसद्मा दर्ता गरेको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयकमा मधेसी मोर्चाले असन्तुष्टि राखेपछि त्यसलाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने वचन दिएको थियो। तर लामो समयसम्म संसदमा संशोधन विधेयकमाथि छलफल नगरी निर्वाचनको तयारी गरेपछि मधेसी मोर्चाले गत ११ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर सरकारको धारणा सोधेको थियो।
जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिपक्षीसँगको बैठकमा समेत आफूले राजनीतिक वातावरण निर्माण गरेर जतिसक्दो चाँडो चुनावमा जाने भनेको भन्दै मोर्चालाई विश्वासमा लिएर मात्र निर्वाचनमा जाने आश्वासन दिएका थिए।
'मोर्चाले सरकार संशोधनभन्दा बढी स्थानीय चुनावका विषयमा चर्चा गरिरहेको छ। तयारी त्यस्तै हो भन्दै सरकारको धारणा सोधेको थियो,' उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भने, 'प्रधानमन्त्रीज्युले मोर्चालाई सहमतिमा लिएर मात्र चुनाव हुन्छ भन्नुभयो।' उनले संविधान संशोधन गरेर स्थानीय चुनावमा जान सरकारले तयारी गरेको बताएका थिए।
त्यसको दुई दिनपछि बसेको कांग्रेस-माओवादी बैठकले संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक परिमार्जनका लागि प्रस्ताव तयार पार्न संयुक्त कार्यदल बनाउने निर्णय गर्यो। कार्यदलमा कांग्रेसका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक र माओवादीबाट नेता वर्षमान पुनलाई सिफारिस समेत गर्यो।
त्यसको भोलिपल्ट बसेको मोर्चाको बैठकले मोर्चाका तर्फबाट कार्दलमा काम गर्नेगरी सद्भावना पार्टीका नेता तथा सांसद् लक्ष्मणलाल कर्णलाई सिफारिस गर्यो। सिफारिसपछि कार्यदलको एउटा मात्र बैठक बसेको छ।
'हामी कार्दलको तर्फबाट एउटा बैठक बसेका छौं, त्यो बैठकले खास केही पनि काम गरेको छैन,' कार्यदलमा रहेका सद्भावनाका नेता कर्णले भने, 'तर कार्यदलमा अनौपचारिक ढंगले काम गर्ने र परिणाममा पुग्ने समझदारी बनेको छ।'
एकातिर कार्यदल, अर्कोतिर आन्दोलन
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको गत शुक्रबार बसेको बैठकले नै आन्दोलन समेत घोषणा गरेको छ, जुन बैठकले संशोधन विधेयकमा संशोधन लैजान कार्यदल सदस्य सिफारिस गरेको थियो। त्यही बैठकबाट मोर्चाले सरकारलाई आगामी २२ गतेभित्र आफ्ना माग सम्बोधन गर्न अल्टिमेटम दिँदै २३ गतेदेखि सदरमुकाम केन्द्रित आन्दोलन थाल्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो। उसले सरकारलाई संविधान संशोधनभन्दा निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको र मोर्चाले उठाएका माग सम्बोधन संवेदनशील नबनेको भन्दै आरोप लगाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो।दोहोरो निर्णय किन?
सद्भावना नेता लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, 'हामीले आन्दोलन छोड्यौं, अब आन्दोलन हुँदैन भन्ने ठानेर नै सरकारले पनि संशोधनप्रति संवेदनशीलता देखाएन। त्यसकारण अब हामी आन्दोलनमा जाने निर्णयमा पुगेका हौं।'कार्यदलमा खास उपलब्धि भएमा २३ गतेको आन्दोलन नहुने भन्दै संवेदनशील नभए मोर्चा पूर्णरुपमा आन्दोलन केन्द्रित हुने कर्णको भनाइ छ।
