काठमाडौँ : सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिका लागि दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ। सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका सांसद डोरप्रसाद उपाध्याय र प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका तर्फबाट पशुपति चौलागाइको उम्मेदवारी परेको छ।
प्रतिपक्षी एमालेका सांसद् पशुपति चौलागाइँले एमालेकै सांसद् शत्रुघन महतोलाई प्रस्तावक र राधाकृष्ण कणेललाई समर्थक राखेर पहिलो उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। सत्तारुढ कांग्रेस माओवादीका तर्फबाट भने माओवादी सांसद् डोरप्रसाद उपाध्यायले दर्ता गरेका छन्। उनको प्रस्तावकमा सत्तारुढ दल कांग्रेसका सासद् रामहरि खतिवडा छन् भने समर्थकमा माओवादी कै प्रमरख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत छन्।
सत्तारुढ दुई दलबीच बिहान भएको छलफलमा भागवण्डा मिलेपछि माओवादीले लेखा समितिको नेतृत्तवमा निरन्तरता दिने गरी डोरप्रसाद उपाध्याय सभापतिको उम्मेदवार भएका हुन्। दुई दलको सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेसले अब महाअभियोग सिफारिस समितिको सभापति पाउने छ।
संसदीय व्यवस्थाको मर्यादाअनुसार संसद्को लेखा समितिले सरकारको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुगमन गर्ने हुँदा त्यो प्रतिपक्षले लिने विश्वव्यापी संसदीय अभ्यास छ। तर नेपालमा भने अघिल्लो संसदमा प्रतिपक्षमा रहँदा कांग्रेसले लिएको सभापति कांग्रेस सत्तामा रहँदा पनि निरन्तरता दियो भने अहिले माओवादी सरकारको नेतृत्वमा रहेको समयमा पनि आफै समितिको नेतृत्व लिने गरी सभापतिमा उम्मेदवारी दिएको हो।
सत्तारुढ दलहरुले लेखा समिति प्रतिपक्षकै हुने सिद्धान्त भए पनि एमालेले आफूले पाएको सुशासन अनुगमन समिति छोड्न तयार नभएपछि लेखा समितिको नेतृत्व सत्तापक्षले नै लिनुपरेको जनाएका छन्।
'विगतमा ११ विषयगत समितिमध्ये कांग्रेस-एमालेले ४/४ र माओवादी केन्द्रले २ र साना दलको तर्फबाट गंगा चौधरीले एक मन्त्रालय पाएका थिए,' सांसद् कमालले भने, 'अहिले प्रतिपक्षलाई लेखा समिति दिँदा माओवादीले पाएको भाग हराउने भयो, त्यसैले एमालेलाई सुशासन अनुगमन समिति छोड्नभन्दा उसले नमानेपछि भागवण्डाअनुसार नै कांग्रेसले माओवादीलाई समर्थन गर्न बाध्य भयो।' उनले एमालेले अर्को समिति छोड्न तयार भएको भए स्वभाविक रुपमा सार्वजनिक लेखा समिति उसले पाउने बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने सत्तारुढको आरोप गलत भएको बताएको छ। 'विशेष समितिको विषय पनि मिलाउने गरी एमालेले सुशासन अनुगमन समितिको सभापति छोड्छौँ भनेको थियो तर, सत्तारुढ दलले नै त्यसलाई स्वीकार गरेको हो,' नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने, 'प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री लिएको पार्टीले लेखा समितिको सभापति लिनु उहाँहरुलाई स्वभाविक लागेको छ, आशा गरौँ भोलि बिहान ११ बजेसम्म उहाँहरुको बुद्धि फर्किने छ।'
उनले लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षले लिने नेपालको मात्र नभएर विश्वकै ससदीय व्यवस्थाको प्रचलन भएको बताए।
