काठमाडौं : सत्तारुढ दलबीच रिक्त रहेका संसदीय समिति सभापतिमा पनि गठबन्धन बनेको छ। गठबन्धन अनुसार सोमबार हुने लेखा समिति निर्वाचनमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सयुक्त उम्मेदवार उठाएका छन्।
सम्भवतः लेखा समितिमा गठबन्धनका उम्मेदवार डोरप्रसाद उपाध्याय विजयी हुने निश्चित छ। उपाध्यायसँग प्रतिपक्ष दल एमालेका पशुपति चौलागाई प्रतिस्पर्धामा छन्।
आइतबार बिहान सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताबीच रिक्त दुई सभापतिमा सयुक्त उम्मेदवारी दिएर अघि बढ्ने सहमति भएको थियो। सहमति अनुसार लेखामा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रका डोरप्रसाद उपाध्यायलाई सघाउने निश्चित भएको हो। उपाध्यायका प्रस्तावक नै कांग्रेस सांसद् रामहरि खतिवडा छन्।
यस्तै महाभियोग सिफारिस समितिमा माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई सघाउनेछ। महाभियोगमा कांग्रेसले उम्मेदवार तोकिसकेको छैन। तर, फरमुल्लाह मन्सुरलाई उम्मेदवार बनाउने सम्भावना छ।
सार्वजनिक लेखा र सरकारको बेरुजुमा समेत छलफल गर्ने भएकाले लेखा प्रतिपक्ष दलको नेतृत्वमा हुने मान्यता/व्यवस्था छ। अघिल्लो पटक कांग्रेस एमालेको सयुक्त सरकार हुँदा माओवादी केन्द्रले प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा लेखा समिति सभापति पाएका थियो। अरु समितिको निर्वाचन यकिन नहुँदै लेखाको निर्वाचन भएको थियो।
माओवादी र कांग्रेसको संयुक्त सरकार गठनपछि तत्कालीन सभापति जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएका थिए। लेखा सभापति रहेका शर्मा मन्त्री भएपछि समिति सभापतिविहीन थियो। ६ महिनाको रिक्ततापछि समितिले सोमबार बहुमतीय प्रक्रियाबाट सभापति चयन गर्ने निश्चित गरेको हो।
सरकारको बेरुजुसमेत छलफल गर्ने लेखा समितिको नेतृत्व सामान्यतया प्रतिपक्ष दललाई दिन प्रचलन छ। तर, यसअघिको नजीर भन्दै सत्ता गठबन्धनले लेखामा सयुक्त उम्मेद्वार तयार गरेका हुन्। कांग्रेसका तर्फबाट सभापति रहेका रामकृष्ण यादवले केही समय पार्टी सरकारमा रहेका बेला पनि लेखामा सभापति चलाएका थिए।
यस्तो छ अंकगणित
लेखा समिति ५१ सदस्यीय हो। ५१ मध्ये अहिले ५० सदस्य छन् । राप्रपाका तर्फबाट दीपक बोहोरा मन्त्री भएपछि रिक्त स्थानमा नयाँ सदस्य थपिएको छैन। समितिमा कांग्रेस र एमालेका १५/१५ सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रका सात सदस्य छन् । सत्ता समर्थक दल राप्रपाका दुई सदस्य छन् ।सत्तारुढ दलका तर्फबाट २४ मत निश्चित छ। हालको कायम रहेको संख्या ५० अनुसार सभापतिमा निर्वाचित हुन २६ मत आवश्यक पर्छ। मधेसवादी दलहरुले सत्तारुढ दलका उम्मेदवारलाई मतदान गरेमा उपाध्यायको जित सहज छ। मधेसवादी दलबाट सात सदस्य समितिमा छन्।
यसअघि पुस २८ गते लेखा समितिको सभापति चयनको कार्यतालिका सार्वजनिक भए पनि राजनीतिक सहमतिका लागि अन्तिम समयमा सभापति चयन प्रक्रिया स्थगित भएको थियो। ज्येष्ठ सदस्यबाट बैठक सुरु भएको एक महिनाभित्र स्थायी सभापति चयन गर्नुपर्ने संसद् कार्यसञ्चालन नियमावलीको बाध्यात्मक व्यवस्था अनुसार सभापति चयन हुन लागेको हो।
