.jpg)
काठमाडौं : सत्तारुद्ध दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीचको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा मधेसी मोर्चाले विगतमा उठाउँदै अएको स्थानीय तहको संख्याका विषयलाई आज पनि जोडतोडका साथ उठाएको थियो। विगतमा संविधान संशोधनलाई प्रमुख विषय बनाउँदै आएको मोर्चाले यसपटक त्यसँगै स्थानीय तहको संख्याका विषयमा अडान अघि सारेको हो।
'जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय तह पनि हुनुपर्यो, मधेसमा जनसंख्या ५२ प्रतिशत छ भने स्थानीय तह पनि त्यही अनुपातमा हुनुपर्यो,' मोर्चाका नेता तथा सद्भावना सांसद् लक्ष्मणलाल कर्णले बैठकपछि भने, 'त्यसैले संविधान संशोधन हुँदै गर्दा स्थानीय तहको विषयमा पनि पुनर्विचार हुनुपर्यो।' कर्णले स्थानीय तहलाई राष्ट्रिसभा र राष्ट्रपतिको 'इलेक्ट्रोरल कलेज'बाट हटाउने विषयमा सरकार सकारात्मक भए पनि संख्या निर्धारण गर्ने विषयमा ठोस धारणा दिन नसकेको बताए।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले भने मोर्चाले स्थानीय तहका विषयमा विगतमा राख्दै आएको अडानमा आज जोड दिए पनि त्यसले सरकारलाई नै अप्ठेरो पार्ने तहमा नजाने विश्वास व्यक्त गरे।
'उहाँहरुले विगतदेखि नै जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय तह पनि हुनुपर्छ भन्दै आउनुभएको हो, आज त्यसलाई थप जोडबल गरेर उठाउनुभएको छ,' सल्लाहकार खनालले भने, 'तर त्यसले सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने तहमा जानुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन।' उनले मोर्चाले अहिले वार्ताका लागि माग अघि सारे पनि कार्यान्वयका क्रममा लचिलो रुपमा प्रस्तुत हुने पनि विश्वास गरे।
यसैगरी आजको बैठकमा मोर्चाले सरकारलाई आफूहरुहो सहमतिबिना चुनाव घोषणा नगर्न पुनः ध्यानाकर्षण गराएको थियो। 'हामीले प्रधानमन्त्रीलाई स्थानीय चुनावको घोषणा हाम्रो सहमति बिना नहोस् भनेर आज पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौं,' कर्णले भने, 'उहाँले चाँडै संविधान संशोधनको कुरा अघि बढाएर सहमतिमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छु भन्नुभएको छ।' उनले मोर्चाले उठाएका विषयमा सम्बोधन नभई हुने चुनावमा मोर्चाको सहभागिता नरहने बताए।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार खनालले मोर्चाले संविधान संशोधनपछि स्थानीय तहको विषयमा सामान्य परिमार्जन गरेर स्थानीय चुनावमा जाने विश्वास व्यक्त गरे। 'संविधान संशोधन भइसकेपछि उहाँहरु स्थानीय चुनामा जानुहुनेछ,' खनालले भने।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले चाँडै संशोधन संसद्बाट पारित गरेर स्थानीय चुनावमा जानुपर्ने बताएपछि भोलि नै अर्को बैठक बस्ने सहमति भएको छ।
