काठमाडौं : सोमबार संसद्मा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची थियो। संसद्को कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा नै निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयकलाई राखिएको थियो।
सरकारका तर्फबाट यो विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले।
संसद्को बैठक निर्धारितभन्दा करिब १५ मिनेट ढिला सुरु भयो। बैठक सुरु भएपछिको शून्य समयमा १० जनाले भाग लिए। त्यसपछि बैठकमा विशेष समयको पनि व्यवस्था गरियो। त्यसमा तीन मिनेटको दरले सात जनाले भाग लिए। ४५ मिनेट विशेष समयमै गुज्रियो।
जब संसद् बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने समय भयो– सभामुख ओनसरी घर्तीले एकाएक कार्यसूचीको एक नम्बरमा रहेको निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयक कार्यसूचीबाट हटाएको जानकारी दिइन्।
निर्वाचनका लागि हतारिएको सरकार, निर्वाचनकै निम्ति दबाब दिइरहेको प्रतिपक्ष रहेका बेला सभामुखले संसद्को कार्यसूचीबाट किन हटाइन्? सांसद्हरु मात्र होइन पत्रकारहरुसम्म यो सनसनी मच्चियो।
खासमा सरकारका तर्फबाट विधेयक प्रस्तुत गर्ने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि बैठककक्षमा पुगेका रहेनछन्। सभामुख घर्तीले शून्य र विशेष समयमा निधि आइपुग्लान् भनेर निकै बेर कुरिन्। शून्य र विशेष समय सकिँदा समेत निधि बैठकमा नआएपछि उनी विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भइन्।
.JPG)
दिउँसो सवा १ बजे सुरु भएको बैठक करिब २ बजे स्थगित भयो। स्थगित गर्दा सभामुखले 'यो बैठक आधा घन्टाका लागि स्थगित हुन्छ' भनेपछि सबैलाई थाहा भयो- निर्वाचन सम्बन्धि विधेयक प्रावधिक रुपमा मात्र हटेको रहेछ।
विधेयक फिर्ता लिएपछि उनले गृहमन्त्रीलाई खोज्न सचिवालयलाई निर्देशन दिइन्। कार्यसूचीमा रहेका बाँकी विषय सकाएर बैठक स्थगित गरिन्।
बैठक स्थगित गरेको केही बेरमा गृहमन्त्री निधि संसद्मा टुप्लुक्क देखापरे। दोस्रो बैठक २ बजेर ४० मिनेटमा सुरु भयो। निधिले तब मात्र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयक पेस गरे।
गृहमन्त्री निधिले राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन सहितको निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखे। संसद्को बहुमतबाट यो प्रस्ताव स्वीकृत भयो।
त्यसपछि उनले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयक २०७३ पारित गरियो भन्ने प्रस्ताव राखे। संसद्ले यो विधेयक पनि पारित गर्यो। अब निर्वाचन विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि कानुनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
