काठमाडौं : सात महिनादेखि रिक्त रहेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति सभापति पदमा माओवादी केन्द्रका सांसद डोरप्रसाद उपाध्याय निर्वाचित भएका छन्। समितिको सभापति रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद् जनार्दन शर्मा गत भदौमा ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएपछि रिक्त भएको समिति अहिलेसम्म जेष्ठ सदस्यको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो।
ज्येष्ठ सदस्यले समितिलाई निरन्तरता दिनेबाहेक दुरगामी महत्वका विषय र आफ्नो 'पर्फर्मेन्स'सँग जोडिने विषय नभएकाले समितिलाई पूर्ण गतिमा हिँडाउन सकेको थिएन। सभापति निर्वाचित भएपछि काम देखाउनकै लागि भए पनि समितिलाई क्रियाशील बनाउन सक्छ र संसदबाट सरकारका नियकायमा निगरानी बढ्न सक्छ। जसले संसदीय दायित्व पनि पूरा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर, विगतमा प्रमुख प्रतिपक्षी भएकाका कारण माओवादी केन्द्रले पाएको सभापति पद सरकारको नेतृत्वमा र गठबन्धन सरकारमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भएकै पार्टीले पाउनुचाहिँ संसदीय मान्यता र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको विपरीत छ।
सरकारको लेखा परीक्षण गर्ने निकाय 'महालेखा परीक्षक'को वार्षिक प्रतिवेदन हेर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिने निकाय हो- सार्वजनिक लेखा समिति। कार्यकारीले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्दा त्रुटिहरु हुन्छन् र त्यस्ता त्रुटि लुकाइयो भने सच्याउने अवसर प्राप्त हुँदैन। त्यसरी त्रुटि सच्याउने अवसर नभएमा भ्रष्टाचार मौलाउँछ र समग्रमा देश विकासमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ।
संसद् भनेको सरकारका काम कारबाहीको 'वाचडग' हो। त्यसमा पनि वित्तीय कारोबार (लेखा) सँग सम्बन्धित सरकारका काम हेर्ने सार्वजनिक लेखा समिति भएकाले यो 'वाचडग' नभएर 'ल्यापडग' हुने खतरा नहोस् भनेर पनि प्रतिपक्षलाई समितिको नेतृत्व दिने सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका रुपमा स्थापित भएको हो। यही मान्यता र सिद्धान्तका आधारमा सरकारका गतिविधिमा औंला उठाउन र सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउन संसद्मा प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीलाई सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व दिने अभ्यास गरिँदै आएको हो। नेपालमा पनि त्यही अभ्यास संसदीय राजनीतिमा यथावत् थियो। संसद्ले सरकारको निगरानी नगर्दा शक्ति पृथकीकरणको विपरीत हुन्छ र लोकतन्त्रिक मर्यादाको पनि खिलाफमा हुन्छ।
संसद् सेवामा लामो समय बिताएर अवकाश लिएका संसद्का पूर्वसचिव मुकुन्दप्रसाद शर्मा समितिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने भएकाले त्यो सत्तापक्षकै नेतृत्वमा हुँदा 'मेनुपुलेसन' हुन सक्ने बताए। '०४८ सालदेखि हाम्रो संसद्मा लेखा समिति विपक्षीको भन्ने प्रचलन नै स्थापित भएको हो, अघिल्लो संसद्देखि त्यो उल्लंघन भयो,' शर्माले भने, 'अघिल्लो संसद्मा प्रतिपक्षमा हुँदा कांग्रेसले पाएको समिति सत्तामा जाँदा समेत निरन्तरता रह्यो, त्यसअघि कहिलै उलंघन भएको थिएन।'
विपरीततर्फको यात्रा!
संसदीय अभ्यास सिद्धान्तमा भन्दा भागबण्डामा चलाउने अभ्यासकै कारण नेपालमा संसदीय व्यवस्थाकै विरुद्धमा आवाज चर्को भएको हो। त्यही भागबण्डाको संस्कृति अनुरुप संसदीय समिति निर्माण हुने भनेको पनि पार्टीगत भागबण्डामा नै हो। कुन दलले कुन समिति पाउने भन्ने टुंगो लागेपछि कसलाई कुन समितिको जिम्मा दिने भन्ने निर्णय दलका तर्फबाट नेताले गर्ने हुन्। त्यस्तो निर्णयबाट दिने जिम्मेवारी पनि सांसदको व्यक्तिगत दक्षता, सम्बन्धित विषयको ज्ञान र इच्छाका आधारमा निर्धारण हुँदैन।'सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने सदलले समितिमा पठाउनका लागि सांसद्को रुचि योग्यता र क्षमताका आधारमा पठाउने हो,' पूर्वपसचिव शर्माले भने, 'नियमावलीले त्यही व्यवस्था गरेको छ, तर, नियमावलीको व्यवस्था फलो गर्नेभन्दा मन्त्री बनाउन नसकेकालाई व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनिरहेको छ सभापति पद।'
उनले पार्टीको माथिल्लो तहसँग पहुँच भएको तर मन्त्री बन्न वा अरु अवसर दिन नेताले नसकेको व्यक्तिलाई सभापतिमा व्यवस्थापन गर्ने गरेको बताए। संसदीय समितिको सभापति राज्यमन्त्री सरहको मर्यादामा हुन्छ भने राज्यमन्त्री भन्दा सुरक्षा गार्ड मात्र कम सुविधा हुन्छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद् अतहर कमाल मुसलमानले प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले भागबण्डामा भएको अर्को समिति छोड्न तयार नभएका कारण सत्तारुद्धले नै लेखा समितिको नेतृत्व लिन बाध्य भएको दाबी गरेको बताए।
'विगतमा ११ विषयगत समितिमध्ये कांग्रेस-एमालेले ४/४ र माओवादी केन्द्रले २ र सानादलको तर्फबाट गंगा चौधरीले एक मन्त्रालय पाएका थिए,' सांसद् कमालले भने, 'अहिले प्रतिपक्षलाई लेखा समिति दिँदा माओवादीले पाएको भाग हराउने भयो, त्यसैले एमालेलाई सुशासन अनुगमन समिति छोड्न भन्दा उसले नमानेपछि भागबण्डा अनुसार नै कांग्रेसले माओवादीलाई समर्थन गर्न बाध्य भयो।'
हुन त यो अभ्यास नयाँ भने हैन। एकतिर सरकार नौ-नौ महिनामा परिवर्तन हुँदा संसदीय समितिको नेतृत्व फेरिरहनु गाह्रो हुन्छ भने अर्कातिर संसदीय समिति नै दलीय भागबण्डामा बन्ने हँदा नेतृत्वको विषय सिद्धान्तको भन्दा पनि भागबण्डाको विषय बन्छ।
