काठमाडौं : खुमबहादुर खड्काले भ्रष्ट्राचार मुद्दामा जेल सजाय काटे पनि फैसला पुनरावलोकनका लागी श्रीमती मार्फत गरेको पुनरावलोकनको माग सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चले पुस २९ मा मुद्दबारे पुनरावलोकन नहुने निर्णय गरेको हो।
जरिवाना बापत् एक करोड ९४ लाख ७४ हजार असुल गर्ने तथा डेढ वर्ष कैद गर्ने फैसला अनुसार उनले दण्ड जरिवाना भोगिसकेका छन्। अदालतबाट भ्रष्ट प्रमाणित भए पनि नेपाली कांग्रेस मार्फत हिन्दु राज्य फर्काउन सक्रिय उनले भ्रस्ट्राचारको 'कलंक' बाट जोखिन श्रीमती शिला शर्मा खड्कामार्फत पुनरावलोकनको माग गरेका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधिसहरु जगदीश शर्मा पौडेल, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले उनको माग अस्विकार गरिदिए।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री खड्काले पदमा बहाल रहँदा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले २०४८ देखि २०५९ सालसम्म आठपटक मन्त्री पदमा रहेका खड्काले पदको दुरूपयोग गरी ९४ लाख ७४ हजार रुपैयाँको सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गरेको थियो।
इजलासले मन्त्री तथा सांसद् भएको समयमा कसुर गरेको देखिएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ अनुसार थप छ महिना कैद गर्ने फैसला सुनाएको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले खड्काविरुद्ध दुई करोड ३६ लाख बराबरको सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेषका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरु कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्र शम्शेर जबराले खड्काको १२ लाख ५८ हजार बराबरको सम्पत्तिको मात्र स्रोत नखुलेको भन्दै त्यसलाई अवैध मान्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो। विशेषबाट ०६३ पुस १० मा सफाइ पाएका खड्कालाई सर्वोच्चले २०७३ पुस २९ मा अन्तिम फैसला दिँदै भ्रष्टाचारी ठहर गरिदिएको हो। विशेषको फैसला पछि सर्वोच्चले उल्ट्याइ दिएको थियो।
अदालते खड्काकी पत्नी शिलाको नाममा रहेको बैंक मौज्दात २५ लाख र त्यसबाट बढे बढाएको ब्याज, निजकै नाममा रहेको ललितपुरको २० लाख ९२ हजार बराबरको जमिन तथा २९ लाख ५६ हजार बराबरको हिस्सा जमिन, प्रतिवादी खड्काको नाममा रहेको २४ लाख ५० हजार बराबरको गाडी र तीन लाख ७५ हजार बराबरको गहना जफत गरी सर्वसञ्चित कोषमा दाखिला गर्न पनि आदेश दिएको थियो। अन्तिम फैसलामा यसैलाई अनुमोदन गरिएको छ।
विशेष अदालतले नियोजितरूपमा पूर्वमन्त्री खड्कालाई सफाइ दिएको भन्दै त्यसविरुद्ध आयोग २०६३ चैत १५ मा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्च पुगेको करिब पाँच वर्षपछि सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो। त्यसबेला पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले खड्काको मुद्दामा झगडीया झिकाउने आदेश दिएका थिए। सुशिला प्रधानन्यायाधिस भएपछि मुद्दाको अन्तिम फैसला भएको हो।
