काठमाडौं : अन्तत संसदीय उपसमिति अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग नलाग्ने निश्कर्षमा पुगेको छ। साढे तीन महिनाको ‘किचलो’पछि महाभियोग सिफारिस समिति अन्तर्गतको उपसमितिले कार्कीलाई महाभियोग नलाग्ने निश्कर्षमा पुगेको हो।
तर, कार्कीका काम कारवाहीका सम्वन्धमा सम्वन्धित निकायमा छानविनका लागि सिफारिस गर्ने सुझावसहित उपसमितिले प्रतिबेदन करिव तयार पारेको छ।
माओवादी केन्द्रका सांसद् रामनारायण बिडारी संयोजक रहेको उपसमितिले मुख्य दुई आधारमा कार्कीलाई महाभियोग नलाग्ने निश्कर्षमा पुगेको हो।
पहिलो –कार्की सर्वोच्चको आदेशवाट पदमुक्त भइसकेको।
दोस्रो –कार्कीमाथिका सवै आरोप पुष्टि हुन नसकेको।
संयोजक बिडारी माओवादीले समानुपातिक सांसदमा चयन गर्नुअघिका लोकमानको पक्षमा मुद्दा लडेका वकिल समेत हुन्। कार्कीको अयोग्यता सम्वन्धी मुद्दामा उनले सर्वोच्चमा बहस गरेका थिए।
‘स्वार्थको द्वन्द्व’ रहने भन्दै कतिपयले बिडारीले समितिको काम कारवाहीमा भाग लिन नहुँने माग गरे पनि छानविनको संयोजक नै उनलाई बनाइएको थियो।
उपसमितिमा कांग्रेसका दीपक कुइकेल र एमालेका रेवतीरमण भण्डारी सदस्य छन्। भण्डारी महाभियोग प्रस्तावकका एक हस्ताक्षरकर्ता समेत हुन्। उपसमितिमा भण्डारीलाई राखिनु पनि गलत भएको कतिपयको तर्क छ।
यी अाराेप भए पुष्टि
उपसमितिले लोकमानलाई महाभियोग लगाउने नलगाउने सम्वन्धमा अख्तियार र नेपाल सरकारबीच भएको सवै पत्राचार मागेको थियो। यस्तै सार्वजनिक सञ्चारमाध्यसँग पनि उपसमितिले जानकारी मागेको थियो।छानविनका क्रममा अख्तियारका आयुक्त, नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुखसँग पनि छलफल गरेको थियो। नेपाल मेडिकल काउन्सिल, काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग पनि उपसमितिले छलफल गरेको थियो।
उपसमितिले काठमाडौं विश्वविद्यालयको मेडिकल प्रवेश परीक्षामा अख्तियारको हस्तक्षेप, मेडिकल काउन्सिलमा हस्तक्षेपमा संलग्नता भएको पुष्टि गरेको छ। तर, उच्च पदस्थ व्यक्तिको टेलिफोन रेकर्ड गरेको नभेटिएको ठहर गरेको छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गोप्य प्रतिबेदन अख्तियारलाई दिएको ‘समाचार नै किर्ते’ भएको दावी उपसमितिमा गरेको छ। समाचारमा उल्लेख
गरेको पत्रको व्यहोरा किर्ते भएको दावी उपसमितिमा भएको स्रोत बताउँछ।
के थिए लोकमानविरुद्ध आरोप ?
महाभियोगको सूचना संसदमा पेश गर्दै माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले लोकमानमाथि ६ मुख्य आरोप लगाएका थिए। तर, ती सवै आरोप पुष्टि गर्न उपसमिति सफल भएन। उपसमितिले आरोपवारे अझै छानविन गरी अन्तिम प्रतिबेदन तयार गर्ने भनिए पनि सवै आरोप पुष्टि गर्न नसकिएको उपसमिति स्रोत बताउछ।‘सर्वोच्चको म्याद तामेलमा अदालतले नै कार्कीलाई सफाई दिइसकेको छ। एकल रुपमा संस्था चलाएको, प्रशासन संयन्त्रको दुरुपयोग गरेको आरोपमा हामीले तथ्य पाउन सकेनौं’ स्रोतले भन्यो।
- लोकमानसिंह कार्कीले नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि पनि तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान बमोजिमको प्रावधान प्रयोग गरी अनुचित कार्य गरेको भनि केही चिकित्सकहरुलाई कारवाही गर्न संविधान विपरीत त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको।
- आफ्नो नजिकको नजिकको नातेदार शेयर स्वामित्वमा रहेको ललितपुर जिल्लास्थित किस्ट मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्ना सिट संख्या थप्न मेडिकल काउन्सिल र सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई दबाब दिई स्वार्थपूर्ण कार्य गरेको।
- काठमाडौ विश्वविद्यावलयले संचालन गरेको एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा अनावश्यक हस्ताक्षेप गरेको।
- संविधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ प्रतिकूल हुने गरी विभिन्न राष्ट्रसेवक लगायतका व्यक्तिका विरुद्ध भ्रष्टाचार र अनुसन्धानको बहानामा अनावश्यक दुःख दिएको तथा निजको कार्यशैलीसँग असहमत हुने व्यक्ति र संस्था प्रति प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको।
- न्यायमा अवरुद्ध गरी निजको नाममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद सुचना तामेली गर्नेलाई अवरोध गरेको।
- आफ्नो पद र हैसियतको दुरुपयोग गरी राष्ट्रसेवक लगायतलाई विभिन्न आदेश तथा निर्देशन दिई आफू अनुकुल प्रशासन संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने दुष्प्रयास गरेको।
उपसमितिले यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग पनि अख्तियारले दिएका सवै निर्देशन र पत्रचार माग गरेको थियो। कार्यालयले नीतिगत सुझाव बाहेकका अरु पत्रचार समितिमा पेश गरेको थियो। तर, ती पत्रचार अनुसार प्रशासनिक संयन्त्र दुरुपयोग भएको भन्न मिल्ने अवस्था नरहेको उपसमितिका एक सदस्य बताउछन्।
साढे तीन महिनाको ‘किचलो’
महाभियोग प्रस्ताव जसरी एकाएक आयो अन्त्य पनि अनपेक्षित नै हुँदैछ। एमाले र माओवादीको सहकार्यमा छापामार शैलीमा कार्तिक ३ गते दर्ता भएको उक्त प्रस्ताव एक साता पेश हुने नहुँने विवादमा नै थन्कियो। बल्लतल्ल संसदमा प्रस्ताव पेश त भयो तर, छलफल गर्ने हिम्मत राजनीतिक दलहरुले गर्न सकेनन्।संसद्को ठूलो दल कांग्रेस महाभियोगमा स्पस्ट भएन। प्रस्तावले कार्की निलम्वनमा परेपछि अन्य दुई दलले पनि यसको गम्भीरतालाई बुझ्ने प्रयास गरेनन्। महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल कर्मकाण्डी बन्यो। दैनिक चार÷पाँच जना सांसद्लाई बोल्न लगाउँदै बैठक स्थगित भए।
पुस २४ गते दिउसो संसद्ले साढे दुई महिनापछि प्रस्ताव समितिमा पठायो। तर, सोही दिन महाभियोग झेलिरहेका कार्की पदमुक्त हुने आदेश सर्वोच्च अदालतले सुनायो। अदालतले पदमुक्त हुने आदेश गरेपनि समितिमा महाभियोग लाग्ने÷नलाग्ने किचलो कायम नै रह्यो।
महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठसँगको छलफलपछि समिति कार्कीमाथि महाभिायोग लगाउने भन्दै छानविनमा कस्सिए। तर, परिणाम करिव शून्य रह्यो।
छानविनमै स्वार्थ समूह
महाभियोग छानविन समितिका संयोजक हुन् माओवादी केन्द्रका सांसद् रामनारायण बिडारी। बिडारी लोकमानका अयोग्यतासम्वन्धी मुद्दामा बहस गरेको वकिल हुन्।उनै विडारी लोकमानलाई महाभियोग लगाउने नलगाउने विषयको छानविन संयोजक पनि हुन्। समितिमा पनि उनले अदालतलको आदेशपछि महाभियोगको औचित्य सकिएको बताउँदै आएका थिए।
यस्तै, अर्का सदस्य रेवतीरमण भण्डारी महाभियोग लगाउनुपर्ने मोर्चाका सदस्य हुन्। उनी प्रस्ताव दर्ताका १५७ हस्ताक्षरकर्तामध्ये एक हुन्। महाभियोगको पक्षमा उभिएपनि न्यायिक सिदान्तअनुसार उनी उक्त समितिमा बसेर छानविन गर्न पाउने नपाउने प्रश्न कायम नै छ।
