काठमाडौं : राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व पाउन कुनै पनि चुनावमा तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पार गर्नुपर्ने कानुन बन्न लागेपछि साना दलहरु तिलमिलाएका छन्।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको अन्तिम चरणमा रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक त्यही थ्रेसहोल्डका विषयमा सहमति नभएका कारण समितिबाट पास भएको छैन।
थ्रेसहोल्ड विरुद्ध राखेको मत समितिमा अल्पमतमा पर्ने र थ्रेसहोल्ड रहन सक्ने भएकाले यो व्यवस्था नराखिदिन उनीहरु ठूला दलको शरणमा पुगेका छन्।
नेकपा माले, नेमकिपा, नेकपा संयुक्त लगायतले एक सांसद् रहेका सहित १७ दलको गठबन्धन बनाएर आज कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अनुरोध गरेका हुन्।
बिहानै देउवा निवास बुढानिलकण्ठ पुगेको टोलीले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था संविधानले नगरेको र विधेयकले पनि प्रस्ताव नगरेको भन्दै समितिबाट थ्रेसहोल्ड सम्बन्धी व्यवस्था नथप्न माग गरेका छन्। उनीहरुले समानुपातिक निर्वाचनमा न्युनतम मत प्राप्त नगरी प्रतिनिधित्व नहुने भन्दै निर्वाचन प्रणाली आफैंमा थ्रेसहोल्ड हुने बताएका छन्।
'थ्रेसहोल्डको व्यवस्था संविधानमा छैन र विधेयकको प्रस्तावमा पनि छैन,' नेकपा मालेका सचेतक आइन्द्रसुन्दर नेम्बाङले भने, 'यसलाई आफूखुसी कुनै दलको चाहनामा राखेर समावेशी लोकतन्त्रको मर्मलाई मार्न हुँदैन।' उनले देउवालाई ठूलो पार्टीको नेताका हैसियतमा ज्ञापनपत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराएको बताए। 'देउवाजीले म अरु दलसँग सल्लाह गर्छु भनुभएको छ। हामी आशावादी पनि छौं,' नेम्बाङले भने।
नेपाल मजदुर किसान पर्टीका सांसद प्रेम सुवालले संविधानले राजनीतिक दलको दर्शन विचार र कार्ययोजनाका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको भन्दै कानुन लगाएर प्रतिनिधित्वमा रोक लगाउनु नहुने बताएका छन्।
'हामी निर्दलीय पञ्चायतको विरुद्ध ३० वर्ष लड्यौं, तर बुहदल आएको ३० वर्षपछि फेरि थ्रेसहोल्डका आधारमा बहुदललाई कमजोर बनाउने काम हुन लाग्यो,' सुवालले भने, 'यस्तो व्यवस्था राखेर कानुनबाट बहुदललाई प्रतिवन्धित गर्न हुँदैन भनेर हामीले देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छौं।' उनले आफूहरुको ध्यानाकर्षणपछि देउवा सकारात्मक भएको बताए।
मालेका सांसद् नेम्बाङले प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन क्षेत्रसँगै समानुपातिक तर्फको पनि सिटसंख्या घटेको भन्दै त्यसमा प्रतिनिधित्व हुने न्युनतम मत पनि बढेकोले थ्रेसहोल्ड आवश्यक नहुने बताए।
'अबको निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको निर्वाचित हुने संख्या ११० सिट हो, त्यसमा प्रतिनिधित्व हुनका लागि एक लाखभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्छ,' नेम्बाङले भने, 'एक लाख मत ल्याउनेलाई पनि प्रतिनिधित्व नगराउनु समावेशी लोकतन्त्रको खिलाफमा हुन्छ, अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धी विपरीत हुन्छ।' उनले जनयुद्ध र जनआन्दोलन भएको नै समावेशी लोकतन्त्रका लागि भन्दै समानुपातिक चुनावमा थ्रेस होल्ड लगाउनु अनुचित हुने दाबी गरे।
ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा नेकपा माले, मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा संयुक्त सहितका १७ दल छन्। उनीहरुको मागमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले समेत हस्ताक्षर गरे पनि ज्ञापनपत्र बुझाउँदा उपस्थित नभएको मालेका सांसद् नेम्बाङले बताए।
