काठमाडौँ : अब स्थानीय तहमा कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिना अघि अनिवार्य रुपमा निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुने भएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी मूल विधेयकमा यस्तो प्रावधान नभए पनि उपसमितिमा एमाले सांसदहरुले राखेको संशोधनमा सहमति भएको उपसमिति सदस्य रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
बुधबार समितिको बैठकमा संशोधनसहितको विधेयक पेश हुनेछ। छलफल पछि समितिले पारित गर्ने र संभवतः भोलिकै संसद बैठकमा यो पेश हुनेछ।
विधेयकमा अहिले संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरुले स्थानीय तहमा यही अर्डरमा चुनाव चिह्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसपछिका निर्वाचनमा भने राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकले तोकेको थ्रेसहोल्ड कटाएको आधारमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएकाले मात्र चुनाव चिह्न पाउने छन्। ती बाहेक अन्य दलले भने स्वतन्त्रको हैसियतमा चुनाव चिह्न पाउने छन्।
त्यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक महिला उम्मेद्वार अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ। वडाका दुई महिला सदस्यमध्ये एक दलित अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने छ।
उम्मेदवारहरु मध्ये कसैलाई पनि भोट दिन नपर्ने गरी ‘राइट टु रिजेक्ट’ को विषय भने उपसमितिको प्रतिवेदनमा परेन।
