काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनबारे संविधानविदहरुसँग परामर्श गरेका छन्।
आयोगको प्रतिबेदन परिमार्जनका लागि सत्तारुढ दलहरुबाटै माग आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिबेदन कार्यान्वयनबारे परामर्श गरेका हुन्। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्रीकै दल माओवादी केन्द्र प्रतिबेदन परिमार्जनको पक्षमा उभिएको छ।
बुधवार बिहान प्रधानमन्त्रीले नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठसहित दर्जनबढी कानुन व्यवासायी बोलाएर छलफल गरेका हुन्। छलफलमा सत्तारुढ दलका नेताहरुको पनि उपस्थिति थियो।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सत्तारुढ परामर्शमा प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने विधि र कानूनी व्यवस्थाबारे राय मागेका थिए।
त्यस क्रममा संविधानविदहरुले सरकारले तोकेको मापदण्ड र कार्यदेश अनुसार सुझाव मात्रै पेश गर्ने अधिकार आयोगको भएकाले सरकारले आवश्यकताअनुसार प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नसक्ने सुझाव दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
