नयाँदिल्ली : भारतले राजनीतिक दलले दुर्इ हजार भारु भन्दा बढी नगदमा चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।भारतले बुधबार पेश गरेको बजेटमा दुर्इ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रुपैयाँ नगद लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो।
यसअघि नगदमा चन्दा लिन पाउने सीमा २० हजार भारु थियो। राजनीतिक दलले चेक वा डिजिटल पेमेन्टमार्फत चन्दा भने लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
बिबिसी हिन्दीका अनुसार चेक र डिजिटल पेमेन्टबाट चन्दा लिँदा त्यसको अभिलेख राख्न सकिन्छ। राजनीतिक दलले लिने चन्दालार्इ पारदर्शी बनाउन यो व्यवस्था गरिएको भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले बताए।
बजेटमा भारतीय रिजर्ब बैंकले चुनाब बण्ड जारी गर्ने र त्यो बण्ड डिजिटल पेमेन्ट वा चेकबाट खरीद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यो दर्ता भएको राजनीतिक दललार्इ चन्दाको रुपमा दिन सकिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।बजेटमार्फत २० हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको चन्दाको हिसाब देखाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ।
मध्यमवर्गलाई लोभ्याउन करमा राहत
बुधवार सार्रवजनिक भएको २०१७ को बजेटमा मध्यमवर्गलाई लक्षित गरिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 'डिमोनिटाइजेशन'का लागि नोटवन्दीको सर्जिकल स्ट्राइकपछि यो पहिलो बजेट हो।
डिमोनिटाइजेशनका क्रममा भारतभर हजार र पाँच सयका पुराना नोटमा प्रतिवन्ध लगाइएको थियो भने बैंकबाट पैसा झिक्नका लागि लिमिट तोकिएको थियो। यसले भारतमा निम्न र मध्यमवर्गका नागरिक बैंक अघि लामो लाइन बस्न बाध्य भएका थिए।
के-के छ वजेटमा
-
साढे दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानी गर्नेका लागि पाँच प्रतिशत आयकर लाग्नेछ। यसअघि यस्तो आयकरको सीमा दश प्रतिशत थियो।
- ५० लाख रुपैयाँदेखि एक करोड भारतीय रुपैयाँसम्मको आम्दानी गर्ने व्याक्तिले दश प्रतिशत थप आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- भारतमा गत वर्ष तीन करोड ७० लाख व्याक्तिले व्याक्तिगत आयकर दाखिला गरेका थिए।
- त्यसमध्ये जम्मा ७६ लाख व्याक्तिले मात्रै वार्षिक दश लाख भारुभन्दा बढीको आम्दानी देखाएका थिए। जबकि भारतबाट विदेश घुम्न जानेको संख्या दुई करोड थिए। पुँजीगत लाभकरका मामिलामा पहिलेको तीन वर्षको तुलनामा अब दुई वर्षलाई लामो अवधि मानिनेछ।
- तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नगद लेनदेनमा प्रतिवन्ध
- ५० करोड भारुसम्मको कारोवार गर्ने कम्पनीले अब २५ प्रतिशत मात्रै कर तिरे हुनेछ। यसअघि यस्तो कर २९ प्रतिशतसम्म थियो।
- रेलबेका तीन ठूला कम्पनी आईआरसीटीसी, आईआरएफसी र इरकोनलाई सेयर बजारमा ल्याउने घोषणा।
- रेल यात्रीको सुरक्षाका लागि सरकारले एक लाख करोड खर्च गर्ने।
- आईआरसीटीसीमार्फत हुने ईटिकेटको बुकिङमा अब सर्विस चार्ज नलाग्ने
- मनसुन राम्रो छ, त्यसैले यो वर्ष कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि चार प्रतिशत हुने अनुमान।
- गर्भवती महिलाको खातामा छ हजार रुपैयाँ दिने।
- सन् २०१९ सम्म एक करोड गरिव परिवार गरिविबाट बाहिर निकाल्ने।
- सरकारले किसानको आम्दानी पाँच वर्षमा दुई गुणा बनाउँछ।
- ग्रामिण रोजगारीसम्वन्धी कार्यक्रम मनरेगामा ४८ हजार करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने। अघिल्लो वर्ष ३७ हजार करोड खर्च गर्ने प्रावधान थियो।
- आगामी वर्ष कृषि कर्जामा १० लाख करोड रुपैयाँ दिइने।
- प्रधानमन्त्री आवास योजनाअनुसार आगामी दुई वर्षमा एक करोड नयाँ घर बनाइने।
