काठमाडौं : संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको छ। बुधबार बसेको संसदमा समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले सभामुख ओनसरी घर्तीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
मंगलवार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विधेयकमा सहमति गरेको थियो। राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकमा भ्रस्टाचार, नैतिक पतनलगायतका दर्जन भन्दा बढी प्रकृतिका मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न नपाउने व्यवस्था सहितको प्रतिवेदन पास गरेको थियो।
प्रतिवेदन बुझेपछि सभामुख घर्तीले संसद बैठक स्थगित गरिन्।
