काठमाडौं : नेपालको चिकित्सा शिक्षा सुधार्ने आन्दोलनमा होमिएका डा. गोविन्द केसीले चोर बाटोबाट नयाँ निजी मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने प्रयास भइरहेको भन्दै सत्याग्रहको चेतावनी दिएका छन्।
उनले सरकारले गरेको विभिन्न सम्झौता र सुधार अभियानको प्रतिकूल हुने गरी विभिन्न गतिविधि गरिरहेको र पछिल्लो सम्झौताका बुँदाहरु कार्यान्वयनमा आलटाल गरिरहेको दाबी गरेका छन्।
डा. केसीले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि आइओएमलाई स्वायत्तता दिने लगायतका बुँदामा सम्झौता गरेको सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको साटो त्यसको प्रतिकूल नाजायज चलखेल गरिरहेको उनको दाबी छ।
उनले प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल अघि बढाएर चिकित्सा शिक्षा ऐन माथेमा प्रतिवेदनको मर्मअनुरुप हुने गरी अविलम्ब पारित गर्न तथा संसदमै रहेको काठमाडौं उपत्यकाभित्रको प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन्।
उनले पछिल्लो सम्झौताका सबै बुँदा अक्षरशः पालना गर्नै कुनै पनि नयाँ संस्थालाई चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउन्जेल कुनै पनि रुपमा अनुमति नदिन माग गरेका छन्।
यस अघि नै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने अधिकार आइओएमबाट खोसेर त्रिविले लिने कोसिस भएको र सरकारप्रति देखाएको विश्वास र भरोसामा गम्भीर धक्का लागेको उनले बताएका छन्।
'अब चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्ने, विश्वविद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड सिफारिस समिति, न्यायिक छानविन आयोग र नागरिक अनुगमन समिति गठन गर्ने कामहरु तत्काल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौ' उनले भनेका छन्।
उनले आफूले उठाएका कामहरु तत्काल नभए र समग्र सुधारको प्रक्रियामा भाँजो हालेर चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्ने काम यथाशीघ्र नगरिए आधारभुत रुपमै फरक विकल्पसहित निर्णायक आन्दोलनमा होमिने चेतावनी दिएका छन्।
'हामीले दिएको पछिल्लो अल्टिमेटम यही हप्ता सकिएकोमा यी सबै कामहरु गर्न सरकारलाई थप केही समय दिन उचित लागेकाले हाम्रो अभियानको नयाँ चरण तत्काल सुरु नभएको हो' उनले भनेका छन् 'भएका सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने वा उल्ट्याउने र चिकित्सा शिक्षा ऐन रोक्ने काम गरियो भने हामी कुनै पनि बेला सत्याग्रह लगायतका कार्यक्रमहरु सहित सुधार अभियानको नयाँ चरण सुरु गर्न बाध्य हुने जानकारी गराउँछु।'
डा. केसीका ७ आरोप
- विद्यार्थी भर्ना र शुल्कसम्बन्धी आइओएम फ्याकल्टी बोर्डको अधिकार खोसेर त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले लिएर नाजायज चलखेल गर्ने प्रयास भएको छ।
- विश्वविद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड सिफारिस समिति, न्याययिक छानविन आयोग र नागरिक अनुगमन समिति दुई साताभित्र गठन गर्ने भनिए पनि गठन नगरिएको, चिकित्सा शिक्षा ऐन संसदमा विचाराधीन भएको धेरै महिना बितिसक्दा पनि त्यसलाई माथेमा प्रतिवेदनको मर्मअनुरुप पारित नगरी अंगभंग गर्ने र अघि नै नबढाउने प्रयास भएको छ।
- ऐन नबनुन्जेल नयाँ सम्बन्धन नदिने र बिस्तारित कार्यक्रमको अनुमति नदिने सम्झौता भएकोमा चोर बाटोबाट नयाँ निजी मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने प्रयास भइरहेको छ।
- सातै प्रदेशमा न्यूनतम एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने विषयमा सरकारले झारा टारेको छ।
- चालु वर्षमा विद्यार्थी भर्नामा अरबौंको कालोबजारी गरेर सबैभन्दा अयोग्य विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गरिँदा सरकार मौन बसेर योग्य र जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई मेडिकल शिक्षाबाट वञ्चित गरिएको उनले गम्भीर आरोप लगाएको छ। 'निजी मेडिकल कलेजहरुको ब्रम्हलुटलाई सरकारले प्रोत्साहन दिइरहेको छ।
- ५ वर्षमा सुधारका प्रयास निजी मेडिकल कलेज र राज्यमा भएका उनीहरुका एजेन्टले असफल पारेको, कार्यान्वयनमा गएका सुधारका कदम संगठित रुपमा उल्ट्याउने काम भएको छ।
- देशभरका निजी मेडिकल कलेजले विद्यार्थी पढाउने बहानामा डिग्री बेच्ने काम गरेका छन्। ती कलेजहरु वर्षेनी हजारौं अयोग्य र डिग्री खरीद गरेका डाक्टर बनाउने कारखानामा बदलिइसकेका छन्।
