पथरी (मोरङ) : दलितलाई रजिस्ट्रेसन पासमा थैली अङ्कका आधारमा दिइने २५ प्रतिशत छुटको प्रक्रिया झन्झटिलो हुने गरेको छ।
सरकारको झन्झटिलो प्रक्रियाले सो सेवाबाट उनीहरु वञ्चित भएका छन्। तर सरकारले दलित समुदायका लागि घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमा थैली अङ्कका आधारमै २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ।
झन्झटिलो प्रक्रिया, दलित समुदायमा चेतनाको कमी र सरकारी सेवा सुविधाका विषयमा प्रचारप्रसार हुन नसकेका कारण सेवा लिनबाट सो समुदाय वञ्चित हुने गरेको कार्यालयका मालपोत अधिकृत दाताराम घिमिरेको भनाइ छ।
'घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा पाउने २५ प्रतिशत छुटका लागि स्थानीय निकायको सिफारिस चाहिने र सिफारिस नल्याई छुट दिन मिल्दैन, त्यसैले छुट लिन त्यति आएको पाइँदैन,' उनले भने। मालपोत कार्यालय विराटनगरका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ३१ हजार एक सय ८० लिखत पास भएका छन्।
त्यस्तै, आव २०७२/७३ मा २५ हजार ९ सय ९० लिखत पास भएको छ भने चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा १३ हजार ६ सय ६२ लिखत पास भएका छन्। जसबाट आव २०७१/७२ मा मात्र २८ करोड २८ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ।
त्यसैगरी, आव २०७२/७३ मा ३३ करोड ४६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ भने चालु आवको पुस मसान्त सम्ममा २७ करोड ३२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट राजस्व असुली भएको छ।
हजारौँ लिखत पास भए पनि दलित समुदायका व्यक्तिले रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा छुट पाएको भने कार्यालयमा कुनै रेकर्ड भेटिँदैन। जग्गा रजिस्ट्रेसन गराउँदा सबैभन्दा पहिला सेवाग्राही लेखापढी कानुन व्यवसायीकहाँ जाने गरेका छन्। लेखापढी कानुन व्यवसायीले भने दलित समुदायलाई दिएको सुविधाका विषयमा जानकारी गराउन झन्झटिलो मान्ने गरेको खुलासा भएको छ।
उनीहरुले दलित समुदाय नै सिफारिसको झन्झटमा पर्न नचाहने गरेको तर आफूहरुले भने दस्तुरमा छुट हुने कुरा जानकारी गराउने गरेको लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसनका केन्द्रीय सचिव सरोज घिमिरेले दाबी गरे।
दलित अधिकारकर्मी किशोर विश्वकर्माका अनुसार राज्यले दलित समुदायको हितमा विभिन्न खाले नीतिनियम बनाए पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण छुट लिने सेवाबाट वञ्चित भएका हुन्। 'सरकारले घरजग्गा राजिस्ट्रेसन दस्तुरमा छुट दिँदै आएको भए पनि आम दलित समुदायलाई जानकारी नै नभएको घिमिरेले बताए।
May 7, 2024 | २५ बैशाख २०८१
