काठमाडौँ : नेपाल बहुदलीय संसदीय शासन व्यवस्थामा अभ्यस्त भएकोमा कुनै पनि राजनीतिक पण्डितको विमति नरहला। अहिलेको नेपाल संसदीय शासन प्रणालीमा आधारित हो भने संसदमा मुख्य विपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता केपी ओली हुन् प्रतिक्षाका प्रधानमन्त्री (वेटिङ पिएम)। किनभने संसदीय व्यवस्थामा संसदलाई विपक्षीको मैदान मात्रै भनिँदैन, विपक्षी दललाई वैकल्पिक सरकार र विपक्षी नेतालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिन्छ। र, सत्ता परिवर्तनका कुनै पनि मोडहरुमा त्यही अनुसारका सत्ता फेरबदलहरु हुन्छन्। यस हिसाबले हेर्दा भावी प्रधानमन्त्रीका दावेदार केपीओली हुन्, मुख्य विपक्षी दलका नेताका हैसियतमा। एमाले हो भावी सत्तारुढ दलको निर्विकल्प दावेदार। प्रचलित संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्पराले यसै भन्छ।
तर नेपालमा यसपटक अचम्मै भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता भारी बिसाउने आखिरी तयारी गर्दा पनि सत्ताको भावी नेतृत्वका लागि विपक्षी दल र विपक्षी नेताले कुनै पनि मौका पाइरहेका छैनन्। रमिते वा दर्शकका रुपमा मुख्य विपक्षी दलले सरकार परिवर्तनको खेल र अभ्यास टुलुटुलु हेरिरहनु परेको यो नेपाली सत्ता राजनीतिको निकै अनौठो अभ्यास हो। संसारकै बहुदलीय संसदीय सत्ता राजनीतिलाई नै झट्का दिने गरी सत्तारुढ दलले मात्रै भावी प्रधानमन्त्रीका लागि दौड गर्ने र विपक्षी नेताले हेर्ने यो अभ्यास संसदीय शासन प्रणालीको राजनीतिक सौन्दर्य हो कि विकृति? बहस हुन आवश्यक छ कि?
अर्को घतलाग्दो कुरा के भने सामान्यतः विपक्षीको दबाबमा परेर वा शासन गर्न असफल भएर वा आन्दोलनको राप र ताप सहन नसकेर सरकार परिवर्तन हुने गर्छ। तर यहाँको यसपटकको सत्ता परिवर्तनमा मुख्य विपक्षी एमाले नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा नदिन दबाब बढाउँदै संसद बैठकमा बाधा विरोध गरिरहेको छ। यसरी मुख्य विपक्षीले नै सरकार प्रमुखलाई सत्ता नछाड्न दबाब दिएको पनि संसदीय राजनीतिक इतिहासकै नयाँ नेपाली अभ्यास हुनुपर्छ।
संसारमा एउटै चुनाव दुई जना प्रधानमन्त्रीले गराउने चलन कहीँ छैन भनेर कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले सार्वजनिक रुपमा नै टिप्पणी गरिसकेका छन्। उनले आफ्ना पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई कम्तिमा जेठ ३१ को दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आखाँ नलगाउन सुु्झाइरहेका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर नेताहरु पनि सभापति देउवालाई जेठ ३१ अघि सरकारको नेतृत्वमा लालायित नहुन नै सम्झाइरहेका छन्।
तर तीन पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका कांग्रेस सभापति भने कुनै पनि हालतमा जेठ ३१ अघि नै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न आतुर देखिएका छन्। उनले सत्ता सहयात्री र साविकका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जेठ ३१ सम्म तपाई नै चलाउनुस् भन्नेसम्मको राजनीतिक उदारता देखाउन सकिरहेका छैनन्। सत्ता सहयात्रीले पद 'छोड-छोड' भन्ने तर विपक्षीले पद 'नछोड नछोड' भन्दै संसद नै चल्न नदिने बडो अनौठो संसदीय सत्ता खेलले सबैलाई चकित पारेको छ।
सरकार प्रमुख प्रचण्डले कांग्रेससँगको गत साउनको सत्तासाझेदारी अनुसार नै पदत्याग गर्न भन्दै मंगलबार बालुवाटारमा अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठक डाके र फोटोसेसन गराए। उनले अपराह्न ३ बजे संसद सम्बोधनमार्फत् राजीनामा दिने खुल्लमखुल्ला बताएर संसदमा प्रवेश गरे। तर संसदमा भने विपक्षी एमालेले सरकार प्रमुख प्रचण्डको राजीनामा रोक्ने गरी संसद नै यो टिप्पणी लेख्दासम्म सुरु हुन दिएको छैन। विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको बचाउ र रक्षामा यो स्तरको लबिङ गर्नु पनि कम रोचक पक्ष होइन।
कांग्रेस माओवादीको सत्ता साझेदारीको भद्र सहमति पालनामा उदार र इमान्दार हुने प्रयासस्वरुप प्रचण्डले सत्तात्याग गर्दै गर्दा विपक्षीको पनि ताली खाने वातावरण बन्नु पनि अर्को रमाइलो पक्ष हो। किनभने सरकार गठनताका देखि नै सरकारको खोइरो खन्न सुरु गरेर सँधै प्रचण्ड सरकारको आलोचना गरिहेको एमाले प्रचण्डले सत्ता छाडने बेलामा नै भए पनि प्रचण्डको प्रतिरक्षामा उत्रनु पनि राजनीतिको अर्को रोचक नै पक्ष हो।
