काठमाडौं : सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगले द्वन्द्वपीडितको माग सम्बोधन गर्न नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले गरेको अन्तरक्रियामा पीडित परिवार तथा अधिकारकर्मीले उच्चस्तरीय मानव अधिकार आयोगले पीडित पक्षलाई सामाजिक न्याय उपलब्ध गराउन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे।
मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले अन्यायमा परेका समुदायलाई न्याय उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी आयोगको भए पनि आयोग गठन भएको लामो समय हुँदा पनि पीडितले न्याय प्राप्त गर्न नसकेको बताए।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले द्वन्द्वका घाउलाई मेटाउन पीडितलाई सामाजिक न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसो हुन नसके अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सो विषयलाई केन्द्रित गर्ने बताए।
एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष राजन कुइँकेलले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाही गर्नसक्ने गरी सशक्त आयोग बनाउनुपर्ने बताउँदै यी घटनाको समाधान देशभित्रै खोज्नुपर्ने र त्यसो हुन नसके अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने सुझाव दिए।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका दुई वर्षका उपलब्धि उजुरी दिने कार्यमा मात्र सीमित रहेको बताए। रासस
Apr 22, 2026 | ९ बैशाख २०८३
