काठमाडौं :प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले स्थानीय तह पूर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए निर्वाचनको तयारी गर्न अप्ठ्यारो हुने बताएका छन्। प्रतिवेदन नपाएसम्म मतदान केन्द्र कहाँ राख्ने, मतदान अधिकृत कसरी खटाउने, मतपत्र कस्तो हुने र कसरी छाप्ने लगायतका कुरा टुङ्गो लगाउन नसकिने उनले बताएका हुन्।
आयोगको प्रतिवेदने पाएपछि मात्रै काम गर्न थप सजिलो हुने बताउँदै उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु दुखद रहेको समेत टिप्पणी गरे।
आयोगले स्थानीय चुनावको तयारीका लागि कम्तीमा १ सय २० दिन अर्थात् चार महिना आवश्यक भएको बताउँदै आएको छ। मिति घोषणा हुनुअघि नै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको माग छ। सरकारले अघोषित रुपमा मिति भने तोकेको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपनि आयोगले अप्रत्यक्ष रुपमा जानकारी लिएर भित्री रुपमा त्यही अनुसारको काम थालिरहेको बताए। स्थानीयतह निर्वाचन जेठबाट सरे तोकिएको मितिमा तीन तहको निर्वाचन गर्न अप्ठ्यारो हुने उनले बताए।
‘स्थानीय निर्वाचनको लागि सूरु सूरुमा चैत्रमा चुनाव गर्ने भनियो, त्यसपछि बैशाख भनियो, अब जेठभन्दा अर्को विकल्प छैन्।’
स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न संविधान सभाको भन्दा ठूलो चुनौति रहेको बताउँदै उनले निर्वाचनका सबै काम फाष्ट ट्रयाकबाट गर्नुपर्ने बताए।
यादवले स्थानीय निर्वाचन एकैदिनमा सम्भव नभएकोले दुई वा तीन चरणमा प्रत्यक्ष चुनाव गर्ने बताए।
सरकारले टुकी बाल्यो
निर्वाचनको तयारी शुरु गर्न पत्र पठाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयले निर्वाचनको लागि तयारी गर्न बाटो खुलेको तर यो टुकी मात्रै भएको उनले बताए । रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले सरकारले पठाएको पत्र हेरेपछि मात्रै थप कुरा भन्न सकिने बताए।सरकारले मिति नतोकी चुनावको तयारी गर्न पठाएको पत्रले चुनाव हुनेमा आशा जगाए पनि त्यतिले पर्याप्त नहुने उनको भनाई थियो। यादवले भने ‘सरकारले पठाएको पत्रले टुकी बाल्ने काम भएको छ । तर उज्यालो दिने गरी बल्न पाएको छैन ।’
टुकी बाल्ने काम भएको छ । तर उज्यालो दिने गरी बल्न पाएको छैन ’ उनले भने।
