अवरोधले गुमेको सात वर्ष, खिम्ति ढल्केवरको ११ टावर निर्माणमा देशले चुकाएको मूल्य

दोलखा (खिम्ति) : ७४ किलोमिटर लामो 'खिम्ति ढल्केवर प्रसारणलाइन' आयोजना निर्माण हुन १७ वर्ष लाग्यो।सर्वेक्षणदेखि प्रसारणलाइन निर्माणसम्म १७ वर्ष लागेको यो आयोजना विहिवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्डले)उद्घाटन गरे। 

एउटा प्रसारणलाइन निर्माणमा १७ वर्ष कसरी लाग्यो? सर्वेक्षणसँगै सन् २००६मा यो प्रसारणलाइन निर्माण सुरु भएको थियो।सन् २००९सम्म यो प्रसारणलाइको ७४मध्ये ६३ वटा टावर  निर्माण भइसकेको थियो।प्रसारणलाइनको ब्रेकथ्रुका लागि जम्मा ११ वटा टावर मात्रै निर्माण गर्न बाँकी थियो।आयोजना प्रमुखदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसम्म उत्साहित थियो।बाँकी प्रसारणलाइनको काम ६ महिनामा सक्ने लक्ष्य राखियो।


ठेकेदार कम्पनीदेखि प्राधिकरणसम्म ६ महिनामा कामसक्ने लक्ष्यसहित निर्माण अघि बढाउने योजना अघि बढाइयो।तर त्यो ११ वटा टावर निर्माणको कामका लागि सात वर्ष लाग्यो।सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाका र भिमेश्वर गाविसमा पर्ने ११ टावरको काम जग्गाको मुआब्जामा स्थानीयले विरोध गरे।यही विरोधले सात वर्षसम्म आयोजना डेडलकमा पर्यो।

आयोजनाको समय सात वर्ष लम्बिदाँ लागत दोब्बर भन्दा बढी पुग्यो। आयोजनाको ठेक्का सम्झौंता हुँदा ८७ करोडको लागत बढेर दुर्इ अर्ब पुग्यो।यो आयोजना समयमा नआउँदा मुलुकले लोडसेडिङ अध्याँरोसँगै भोगेको आर्थिक क्षतिको कुनै हिसाबकिताब छैन।आयोजना प्रमुख श्यामकुमार यादबका अनुसार स्थानीयको अवरोधले सात वर्षसम्म आयोजना ‘डेडलक’को अवस्थामा पुग्यो।
 

यादवले भने '११ टावरको काम सक्न ६ महिनाको समय तय गरिन्थ्यो। स्थानीयले अवरोध गर्न नछोडे पछि समय ढल्किन्थ्यो र फेरी ६ महिना समय थपिन्थ्यो। यो प्रक्रिया करिब  सात वर्ष चल्यो। ११ टावर रहेका ठाउँमा स्थानीयले तार रहने जग्गाको पनि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति माग गरे।

टावर वरपर १५ मिटर सम्मको जग्गा आयोजनाले अधिग्रहण गरि मुआब्जा दिन सुरु गरेपनि स्थानीयले तारको तल पर्ने सबै जग्गाको मुआब्जा माग गरे पछि समस्या सुरु भयो। अन्य ठाउँमा १५ मिटर जग्गाको मुआब्जा दिएर माने पनि सिन्धुली सदरमुकाममा त्यो सम्भव भएन। स्थानीयको आवाजलाई वेवास्ता गरेर विश्व बैंकले जान नदिए पछि ४ महिनामा सकिएको कामको लागी सात वर्ष खेर गएको यादवले बताए। 
 

कहाँ भएको थियो विवाद

सिन्धुली सदरमुकाम कमलामाई नगरपालिका र भिमेश्वर गाविसमा  प्रसारणलाइनको रुट परेको थियो। अन्तिम सम्म ११ वटा टावरको विवाद समाधान भएन।
 
आयोजना प्रभावित क्षेत्र सिन्धुलीका पूर्व सांसद प्रल्हाद पोखरेलले सरकारी निकायबीचको आपसी समझदारी नभएका कारण पनि आयोजना लम्बिएको बताए। ‘सडकले आफ्नै तरिकाले र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नै तरिकाले काम गर्छ।

वनको समस्या छुट्टै हुने भएकाले यस्ता आयोजनामा समस्या आयो, उनले भने।स्थानीय राजनीतिक दलसँग सहमति हुन्थ्यो तर संघर्ष समिति गठन गरेर काम रोक्ने गरिन्थ्यो।यो सात वर्ष छलफल र संघर्षमै वित्यो।
 

कसरी भयो समाधान?

सिन्धुलीमा नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी ताराबहादुर कार्की आएपछि आयोजना अघि बढाउन छलफल गरे। कार्कीले सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग सहकार्य गरेर प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढाए।

मानवअधिकार आयोग सहितको सर्वदलीय बैठक बसी सके पछि केही मागहरु पुरा गर्ने सहमति भयो। यादव भन्छन्- सडकको काम तत्काल सुरु गर्ने र मुआब्जा वितरण गर्ने सहमति भएपछि संघर्ष समितिको नेतृत्वकर्ताले पनि मुआब्जा बुझे र आन्दोलन सकियो। आयोजनाले पनि सडक बनाउने काम तत्काल अघि बढाए।

काम सुरु भए पनि अत्यन्तै सुस्त गतिमा भएको काम कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणमा आए पछि तीब्र रुपमा अघि बढेको हो। यो प्रसारणलाइनमा ११ वटा टावरको काम चार महिनामा सकियो।
 

अब के फाईदा हुन्छ ?

खिम्ति ढल्केवर प्रसारण लाईन बन्नु पहिला नेपालमा १३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाईन मात्र थियो। कम भोल्टेजको समस्याले सताएको थियो। भारत बाट आयात गरिएको बिजुली काठमाडौं पोखरा लगायतका क्षेत्रमा लैजान सकिन्थ्यो।
 
लामो प्रसारणलाइनबाट विद्युत लैजाँदा १० मेगावाट सम्म चुहिएर जान्थ्यो।  प्रसारण लाईन सुरुवात भए सँगै विराटनगर क्षेत्रमा रहेको कम भोल्टेजको समस्या समाधान भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।
 
अव नेपालको बिजुली भारत निर्यात गर्न सकिने छ भने भारतको बिजुली पनि छोटो बाटो भएर काठमाडौंसम्म ल्याउन सकिने छ।यसका अलवा तामाकोशी कोरिडोरमा उत्पादित विद्युत यसै प्रसारण लाईनबाट देशका अन्य ठाउँमा लगिने छ। सात सय मेगावाट यो प्रसारणलाइनबाट लैजान सकिन्छ।