भूकम्प प्रभावित सबै गाउँमा दक्ष कामदारका लागि तालिम दिइने

काठमाडौँ : भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा दक्ष कामदारको अभाव हुन नदिन राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले प्रभावित जिल्लाका सबै गाउँमा तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको छलफल कार्यक्रममा नेपाली सेनाका २०० प्राविधिकलाई प्रशिक्षक प्रशिक्षण दिइरहेको जानकारी दिए।

'दक्ष कामदार बढाउन प्राधिकरणका एकजना कार्यकारी सदस्यलाई तालिम नै हेर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ, तालिममा बढी पैसा खर्च गरेर दक्ष कामदारको वृद्धि हुँदा राज्यलाई र तालिम लिनेलाई पनि फाइदा पुग्छ, दक्ष बनेपछि प्रशिक्षार्थीको अझ राम्रो वृत्ति विकास हुन्छ'–उनले भने।

सेनाका प्राविधिकले हालसम्म दक्ष कामदारको तालिम नभएको ठाउँ र दुर्गम स्थानमा समेत तालिम सञ्चालन गर्नेछन्। भूकम्पपछिको उद्दार र राहत वितरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्राविधिकलाई पनि तालिम दिएर दक्ष कामदार बढाउन प्राधिकरणले गाउँगाउँमा खटाउन लागेको हो।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि अति प्रभावित १४ जिल्लामा ६० हजार दक्ष कामदारको आवश्यकता भएकोमा हालसम्म १५ हजारलाई मात्र तालिम दिइएको छ। तालिम लिएका पनि सबै काममा नरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रभावित जिल्लामा दक्ष कामदार र निर्माण सामग्रीकै अभावमा निजी आवास पुननिर्माण सुरु हुनसकेको छैन।

'भूकम्प प्रभावित सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको गिरानचौरमा जाँदा रुचि बढेको पाइयो, चौधरी ग्रुपले पनि एकीकृत बस्ती विकासका लागि एउटा गाउँ मागेको छ', उनले भने।

पुननिर्माणको कामलाई पारदर्शी रुपमा सहज बनाउन पुननिर्माण कोष संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। गुठीको जग्गामा बसेका र जग्गासम्बन्धी अन्य समस्या भएका पीडितले वडा वा गाउँ विकास समितिको सिफारिसमा छिमेकीको सर्जमिनपछि पहिलो किस्ताको रकम पाउने गरी प्राधिकरण कार्यकारी समितिले हालै निर्णय गरेको सो अवसरमा जानकारी गराइयो।

हालसम्म अति प्रभावित १४ जिल्लामा ११ हजार पीडितको जग्गासम्बन्धी समस्या रहेको प्राधिकरणका सहसचिव जनार्दन गुरागाईँले बताए।

प्राधिकरणको काम राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा शाखाजस्तो भएकाले पुनर्संरचना गर्न खोजिएको छ। अति प्रभावित १४ जिल्लामा दुई लाख घर प्रवलीकरण (रेक्टोफिटिङ) गर्नुपर्ने तथ्याङ्क प्राधिकरणसँग छ। पूर्ण क्षतिमा परेका तर प्रवलीकरण गरेर बस्न हुने घरलाई रु एक लाख अनुदान दिइने व्यवस्था छ।

पीडितलाई उपत्यकामा रु २५ लाख र उपत्यका बाहिर रु १५ लाख दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने सम्बन्धमा झन्झट भएकाले सहज बनाउने प्रयासमा प्राधिकरण लागेको छ। मापदण्ड कठिन भएकाले यो ऋण हालसम्म ११३ जनाले मात्र पाएका छन्। रासस