.JPG)
काठमाडौं : सरकारले खानी एवं खनिजमा आधारित उद्योगमा १० वर्षभित्र एक खर्ब रुपैयाँ लगानी भित्र्याउने रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय खनिज नीति ल्याउन उद्योग मन्त्रालयले गरेको ड्राफ्टमा उक्त लगानी मार्फत एक दशकमा ५० हजार युवालाई रोजगारी दिने उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयले आगामी फागुन १९ र २० मा सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलन अगावै नीति ल्याइसक्ने जनाएको छ।
मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेको खनिज नीतिलाई निजी क्षेत्रको सुझावपछि अन्तिम रुप दिने मन्त्री जोशीले बताए। यसका लागि तीन दिनको समय दिएको उनको भनाइ छ।
खनिज पदार्थ उत्पादनमा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शून्य विकार (जिरो वेस्ट) र उच्चतम उपयोगको विषेश मापदण्ड तर्जुमाका लागि पनि नीजि क्षेत्रसँग सुझाव मागेको उनले जानकारी दिए।
नेपालमा खनिजमा आधारित उद्योगको अपार सम्भावना रहेको र त्यसलाई उत्खननका लागि विदेशी लगानी ल्याउने बाटो नीतिले अख्तियार गर्ने उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले बताए। फागुन तेस्रो साता अगावै नीति ल्याइसक्ने उनको भनाइ छ।
नेपालमा छ दशकदेखि खनिज सम्पदा उत्खनन र उपयोग सुरु भए पनि स्पष्ट नीतिको अभावमा दिगो ढंगले पूर्वाधार बन्न सकेको थिएन।
सरकारले खनिजमा आधारित उद्योगलाई खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२, नियमावली २०५६ एवं औद्योगिक व्यवसाय ऐन लगायतका कानुनहरुले उल्लेख गरेका छुट तथा सुविधा प्राथमिकताका साथ प्रदान गर्ने जनाएको छ। साथै खानीजन्य उद्योगलाई अन्य विशेष सुविधा र व्यवस्था गर्नुपरे कानुन समेत संसोधन गर्ने मन्त्री जोशीले बताए।
मन्त्रालयले स्वदेशी एवं विदेशी संस्थासँग सहकार्य गरि आगामी पाँच वर्षभित्र देशका अति विकट हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा भौगर्भिक नक्साङ्कन एवं खनिज अन्वेषण गर्ने समेत उनले जानकारी दिए।
