काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतको आदेशद्वारा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पद खारेज गरिएका लोकमानसिंह कार्कीले आजीवन पछुवासहितको सुरक्षा नपाउने भएका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद् २०७२ माघ ८ गतेको बैठकले लोकमानको कार्यकाल समाप्तिपछि पनि आपराधिक व्यक्ति वा समूहद्वारा प्रतिशोधको भावना राखी सुरक्षा जोखिममा पार्न सक्ने प्रवल सम्भावना र संवेदनशीलता समेतलाई दृष्टिगत गरी पदबाट अवकाश भएपछि पनि आजीवन पछुवासहितको सशक्त सुरक्षा व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको थियो।
यो निर्णयलाई गत पुस २७ गते बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खारेज गर्दै सुरक्षा सम्बन्धी प्रचलित मापदण्ड बमोजिम गृह मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो।
.JPG)
पदमा रहँदा सरकारको निर्णय बमोजिम लोकमानको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीबाट २२ जनाको टोली खटिन्थ्यो। त्यसैगरी अनौपचारिक रुपमा सशस्त्र प्रहरीको छुट्टै डफ्फा उनको सुरक्षामा खटिएका हुन्थे।
अब उनले आफूलाई सुरक्षा खतरा रहेको निवेदन दिएमा जिल्ला सुरक्षा समितिले सुरक्षा थ्रेटको मूल्याङ्कन गरी केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा सिफारिश गरेपछि केन्द्रीय सुरक्षा समितिले गृह मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि अनुसार सुरक्षाकर्मी प्रदान गर्न सक्छ। बहालवाला तथा पूर्व पदाधिकारीको व्यक्तिगत सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि २०७० अनुसार संवैधानिक निकायको पूर्व प्रमुखलाई दुई जनासम्म सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउन सकिन्छ।
तर सर्वोच्च अदालतले लोकमानको योग्यता नभएको भन्दै उनलाई नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णय, तत्कालीन राष्ट्रपतिले गरेको नियुक्ति र शपथ बदर गरिदिएको हुनाले उनको हैसियत पूर्व संवैधानिक अंग प्रमुख पनि रहेको छैन। हाल उनी विदेशमा छन्।
