​गाविस सचिव आजबाट काममा फर्किने, प्रोत्साहन भत्ता साउनदेखिकै पाउने

काठमाडौं : संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र आन्दोलनरत गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रबीच आठबुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएका छन्।  

मन्त्रालयमा भएको वार्तामा केन्द्रले गरेका सम्पूर्ण विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिई सबै गाविसका सचिवले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गई सेवा प्रवाह नियमित गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाले बताए। 

मन्त्रालय र केन्द्रबीच लामो समयदेखि स्थानीय निकायमा निर्वाचित पदाधिकारी नभएको अवस्थामा निजामती कर्मचारीले नै स्थानीय निकायसमेतको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ। 

त्यस्तै नेपाल सरकारले गत वर्षदेखि गाविस सचिवलाई उपलब्ध गराउँदै आएको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता चालु आवमा साउन १ गतेदेखि नै पाउने गरी मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गराएको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने सहमति भएको छ। 

स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा कर्मचारी समायोजन र सोसम्बन्धी कानुन निर्माण एवम् संशोधन गर्दा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्ने र उक्त मागका सम्बन्धमा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले आवश्यक पहल गर्ने, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनअन्तर्गत गाउँपालिका वा नगरपालिकामा समाहित हुने गाविसका सचिवहरु सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्र कामकाज गर्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ। 

गाविस सचिवका रुपमा कार्यरत इच्छुक कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, नियमावलीबमोजिम १५ दिनभित्र मापदण्ड बनाएर चरणबद्ध रुपमा अन्यत्र सरुवा भई जान र आउन दिने, मन्त्रालयबाट कर्मचारीको सेवा, शर्त सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने विषयमा गठन हुने मन्त्रालयस्तरीय अध्ययन कार्यदलमा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन (विभागीय) को प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। 

त्यस्तै यही माघ १२ गते सुनसरीको तनमुना गाविसका सचिवलाई दुव्र्यवहार गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेख्ने र अब उपरान्त यस्ता दुव्र्यवहारका घटना हुन नदिन गृह मन्त्रालयमार्फत स्थानीय प्रशासनलाई कार्यस्थलको सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्न अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ। 

वार्तामा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढा, सहायक प्रवक्ता कोइराला, केन्द्रका पदाधिकारी, निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारी र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलगायत सहभागी थिए। रासस