​बेपत्ता र सत्य निरुपण आयोग : सरकारको असहयोगमा बित्यो दुई वर्ष, एक वर्षमा के होला?

काठमाडौं : २०६३ मंसिर ५ गतेको शान्ति सम्झौता शीघ्र कार्यान्वयनमा गएको भए त्यसको ६ महिनामा द्वन्द्वकालीन घटना अनुसन्धान गर्ने संरचना बन्नुपर्ने थियो। शान्ति सम्झौताको १० वर्ष बितेको अहिलेको अवस्थामा द्वन्द्वका धेरै अवशेष समाप्त भइसकेका हुन्थे।
 
तर, घटनाको सत्य अन्वेषणका लागि गठन हुने आयोग बनाउन नै ८ वर्ष लाग्यो। 
 
द्वन्द्वकालीन घटना छानबिनका लागि कति वटा आयोग बनाउने? राजनीतिक वृत्तमा मात्र विवाद भएन यसको निरुपण अदालतबाटै गर्नुपर्ने अवस्था आयो। फलस्वरुप आयोग कस्तो बन्ने? अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कानुन कति हदसम्म पालना गर्ने व्याख्या पनि अदालतबाटै भयो। जसको कसीमा दुई आयोग बने।


 
आयोगको कार्यकाल, क्षेत्रधिकार, कस्ता मुद्दामा आममाफी हुने वा नहुने आयोग गठनपूर्व नै विवादको विषय बन्यो। आयोगलाई बलियो, व्यवस्थित र पीडितमैत्री बनाउनेभन्दा बढी बहस आममाफीका विषयमा केन्द्रित भयो।
 
पहिलो संविधानसभामा संविधानका विषयसँगै जोडिएर जेलिएको शान्ति सम्झौताको एक अभिन्न भाग आयोग गठन दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा फरक भयो। लडाकु समायोजनको काम सम्पन्न भए पनि द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धान गरी परिपुरण र सामाजिक पुनर्स्थापनाका महत्वपूर्ण काम ओझेलमा नै थिए।
 
विवादबीच ८ वर्षपछि २०७१ माघ २७ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग त बने तर सुरुवात नै आशालाग्दो भएन। दुवै आयोगले छुट्टाछुट्टै कार्यालय पाउन ८ महिना लाग्यो। कार्यालय व्यवस्थापन भए पनि जसोतसो कर्मचारी व्यवस्थापन त भयो तर, आयोगले बजेट पाएनन्।
 
आयोग पदाधिकारी समस्याको पोको बोकेर प्रधानमन्त्रीदेखि संसदीय समितिसम्म पुगे। संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बजेट र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई दुई पटकसम्म निर्देशन दियो। आयोगले मागेका कानुन परिमार्जनमा समितिले पटक-पटक बैठक चलायो। तर, समस्या सुल्झिएन।
 
अन्तिम पटक गत साउन १८ गतेको समितिको बैठकले कानुन, जनशक्ति, बजेट उपलब्ध गराउन माग निर्देशन दिएको थियो। समिति सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठ भने आयोगलाई सफल बनाउन सरकार गम्भीर नदेखिएको बताउँछन्। ‘संसदीय समितिले संयोजन गरिदिने काम थियो। हामीले प्रयास गर्‍यौं तर समस्या नै समस्यामा आयोगले दुई बर्ष बितायो,' उनले भने, 'अपेक्षा छ अब सरकार जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुनेछ।’
 
दुवै आयोग पदाधिकारीले राजनीतिक नेतृत्वदेखि संसदीय समितिमा हारगुहार गरे पनि समस्या ज्युँका त्युँ छ।
 
आयोग गठन भएको एक वर्षसम्म दुवै आयोग कामविहीन भए। कारण थियो- सरकारले आयोग गठन ऐनअनुसार नियमावली दिन नसक्नु। सरकारले आयोग गठन भएको १३ महिनापछि बल्लतल्ल नियमावली दिएपछि मात्र दुई आयोगले कार्यतालिका बनाएर काम थाले।



बैसाखदेखि उजुरी संकलन थालेका दुवै आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाका काम अघि बढ्ने संकेत देखाए। नियमावली दिए पनि नियमावलीका व्यवस्था सर्वोच्चको आदेशसँग बाझियो। सिद्धान्तत: ती व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने अवस्थामा छन्। तर, अदालतको आदेशानुसार ऐन र नियमावली अहिलेसम्म मिलाइएका छैनन्।
 
सरकारको असहयोगबीच सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले दुई बर्षको समय परिणाममुखी बनाउन सकेनन्। आयोग गठन भएको एक वर्षसम्म नियमावली समेत बनेन। जनशक्ति र बजेटका लागि आयोग पदाधिकारीले नेताको दैलोदेखि संसदीय समितिमा गुहार माग्नुपर्‍यो। बजेट र जनशक्ति मात्र होइन, दुई वर्षसम्म बेपत्ता र यातनालाई कसुर परिभाषित गर्ने कानुन समेत आयोगले पाएन। द्वन्द्वकालीन घटनामा कसिएको गाँठो फुक्ने संकेतसम्म मिलेन।

काम भएन, म्याद थपमा विवाद

आयोग गठन ऐनको दफा ३८ अनुसार आयोगको कार्यकाल दुई वर्षको हुने उल्लेख छ। दुई वर्षमा काम सम्पन्न हुन नसके थप एक वर्ष म्याद बढाउन मिल्ने ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ। तर, ऐनको व्यवस्था अनुसार म्याद थप्ने विषयमा समेत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा विवाद भएको थियो।



विवादबीच आयोगको म्याद एक वर्ष थप गर्ने सम्बन्धमा आइतबार पत्राचार भएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले माघ १२ गते नै म्याद थपका लागि पत्र शान्ति मन्त्रालयमार्फत पठाइसकेको छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले आइतबार म्याद थपको पत्र शान्ति मन्त्रालयमा पठाइएको बताए।  
 

कारबाही गर्ने कानुन समेत बनेन

प्रचलित नेपाल कानुन अनुसार व्यक्ति बेपत्ता र यातना कसुर नै होइनन्। दुवै आयोगमा विचाराधीन अधिकांश विषय बेपत्ता र यातनासँग सम्‍बन्धित छन्।
 
बेपत्ता आयोगले बेपत्तालाई कसुर परिभाषित गर्ने विधेयकको मस्यौदा शान्ति मन्त्रालयमा पठाएको समेत एक वर्ष पुग्न लागेको छ। तर, पक्रिया अघि बढेको छैन। यातना सम्बन्धी विधयेक २०७१ कात्तिकमा संसदमा दर्ता भए पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
 
पछिल्लो समय यातनासम्बन्धी विधेयकमा संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन भए पनि राजनीतिक सहमतिको अभावमा ती विधेयक अघि बढेका छैनन्। सरकारको असहयोग आयोगलाई बजेट र जनशक्तिमा मात्र रहेन, आवश्यक कानुन समेत दुई वर्षमा बनेनन्। सर्वोच्चको आदेशानुसार आयोग गठनको ऐन संशोधन समेत भएको छैन।
 

कति छन् उजुरी?

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा मानवअधिकारका उल्लङ्घनका ५८ हजारभन्दा बढी उजुरी छन्। जसमा द्वन्द्वकालमा हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन जस्ता घटनामा उजुरी छन्।
 
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा २ हजार ८ सय ७४ उजुरी छन्। बेपत्ताका घटनामा आयोगले छानबिन सके पनि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने कानुन अहिलेसम्म छैन।