बोली सुन्दा दिनैपिच्छे चुनाव गराइराखेका छन्, तर वातावरण बनेको खोई?

नेपाल सरकारको निजामती सेवामा शाखा अधिकृतबाट प्रवेश गरेर मुख्य सचिवसम्म भएका भोजराज पोखरेल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सिफारिस भए। १० वर्षे सशस्त्र युद्धपछिको शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभा चुनाव एकअर्कामा जेलिएका बेला कठिन अवस्थामा चुनाव गराउन सफल भए। सफल आयुक्तको परिचय बनाएका पोखरेलले अहिले चुनावको वातावरणलाई कसरी हेरिरहेका छन्? निर्वाचन आयोगको भूमिका र आफूले बसाएको जगलाई कसरी मूल्यांकन गरिरहेका छन्? प्रस्तुत छ, पोखरेलसँग पहिलोपोस्टका रमेश वाग्लेले गरेको कुराकानी :
 
अहिले चुनाव हुने अवस्था कत्तिको छ? कि, राजनीतिक रमिता मात्र भइरहेछ?
दुनियाँ पावरका पछि दौडिरहेको छ। सबैलाई पावर चाहिएको छ। तर सबै त्यहाँ पुग्दैनन्। त्यसैले खुराफाती दिमाग चलाइरहन्छन्। कहाँबाट शक्ति आउँछ भनेर सबै दौडिरहेका छन्। त्यसैले अरु एजेण्डा साइडमा पर्छन्।
 
'लेजिटिमेट पावर' प्राप्त गर्ने माध्यम त चुनाव नै होइन र?
हो, तर चुनाव जित्ने हैसियत हुनुपर्‍यो पहिलो त। चुनावमा आफ्नो पक्षमा हुने सुनिश्चितता हुनुपर्‍यो अनि चुनाव हुने वातावरण बन्नुपर्‍यो। हाम्रोमा धेरै पटक भयो नि चुनावको घोषणा त। तर, चुनाव भएन। त्यसैले चुनावको वातावरण महत्वपूर्ण हो।
 
चुनाव हुनका लागि वातावरण चाहिँ कस्तो बन्नुपर्छ, के कुराले ड्राइभ गर्छ चुनावलाई?
मूलभूत रुपमा तीन पक्षको संयोजन हो। पहिलो त राजनीतिक वातावरण। त्यसले मूलढोका खोलिदिन्छ। अर्को, कानुनी वातावरण, यो प्राविधिक पक्ष हो। सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा चुनाव भनेको अरु खेल जस्तै खेल हो। खेल खेल्नका लागि चार पाँच वटा कुरा आवश्यक हुन्छन्। बिना खेलाडी खेल हुँदैन। त्यसैले राजनीतिक वातावरण चाहियो। मैदान चाहियो। कस्तो चुनाव हो, कहाँ गर्ने हो, आजका दिनसम्म स्पष्ट भएको छैन। त्यसको सुनिश्चितता चाहियो। तेस्रो कुरा, नियम हो। त्यसका लागि कानुन चाहियो। चौथो कुरा त कुन खेल कुन मितिमा गर्ने भनेर सुनिश्चितता चाहियो। कुन मितिमा कहाँ गर्ने हो, त्यो पनि सुनिश्चित हुनुप्यो।
 यी कुरा प्राइमरी कुरा हुन्। यो अहिलेसम्म तयार भएको छैन। खेलचाहिँ खेल्ने भनेर मात्र त हुँदैन। यी प्राइमरी कुराहरु तयार भएपछि बल्ल चुनाव सुनिश्चित हुन्छ।
 
सरकारले एउटा पत्र पठायो निर्वाचन आयोगलाई, संसद्बाट कानुनहरु पनि पारित भएका छन्। सिरियसनेस छ भन्न सकिन्छ?
म कसैप्रति व्यक्तिगत टिप्पणी गर्न चाहन्न। सिरियसनेस छैन भनौं सबैको बोली सुन्दा दिनैपिच्छे चुनाव गराइराखेका छन्। तर वातावरण अहिलेसम्म बनेको देखिँदैन।
माघ ७ भित्र तीन वटा चुनाव गरिएन भने संविधान धरापमा परिसक्यो, भीरको टाकुरामा छ। अबको ९ महिनाभित्र तीन वटा चुनाव गर्नुछ, अप्ठेरो परिस्थितिमा। त्यसैले राष्ट्रिय शक्ति के छ? हामीसँग कहाँबाट आउँछ? मलाई थाहा छैन। त्यो आउला।
 
संविधानका लागि मैदान नै छैन। मैदान बनाउनका लागि 'संविधान संशोधन गर, हामीलाई कम्फरटेबल वातावरण बनाऊ अनि खेलाडी निकाल्छौं' भनेर एउटा पक्ष भनिरहेको छ। अर्को पक्षले भन्छ- 'त्यसरी मैदान बनाउनै पाउँदैनौ। म कहाँ दिन्छु र मैदान बनाउन।' यसलाई कसले ब्रेक गर्ने हो थाहा छैन।
 
किन यस्तो भइरहेछ, चुनावपछिको आफ्नो हैसियत बलियो बनाउन?
इलेक्सनपछि होइन अहिलेकै लागि हो। दुई वटा कुरामा हामी अल्झियौं। सत्ता र सत्तामार्फत् शक्ति। हरेक कुरा मुलुकलाई हेरेर कसरी बढ्ने भन्दा पनि कुन कुराले मेरो राजनीति सुनिश्चित हुन्छ वा भोटको राजनीति हुन्छ भन्ने प्राथमिक भयो। दलहरुको केन्द्र कहाँ भयो भने खालि 'भोटको राजनीति'। त्योभन्दा माथि उठ्न सकेन। भोटको राजनीति गर्ने बित्तिकै त विभिन्न दलका आफ्ना–आफ्ना इन्ट्रेष्टहरु छन्। अन्य कुरा छायाँमा परिहाल्छन् नि।
 
दलहरुलाई चुनावमा जानुअघि नै शक्ति चाहिएर समस्या आएको छ त्यसो भए?
इलेक्सन कसरी जित्ने भन्नेबाहेक अर्को कुरा आएन। मुलुकलाई कुन बाटोमा हिँडाउने कहाँ पुर्‍याउनेभन्दा चुनाव कसरी जित्ने, मेरो दलले कसरी चुनाव जित्छ भन्ने कुरा प्राथमिक भयो। चुनावमा कस्तो रणनीति अपनाउँदा जितिन्छ, त्यस्तै अवस्थामा मात्र चुनाव हुने। संक्रमणकालमा त सबैका आआफ्ना जिम्मेवारीहरु छन्। सबैका आआफ्ना स्वार्थ पनि होलान्। तर जसले मुलुकलाई पार लगाउँछु 'नेभिगेट' गर्छु भन्छ उसले त 'सर्टेन' कुराहरुमा 'गिभ एण्ड टेक' त गर्नुपर्‍यो।
 
तर जसले नेभिगेट गर्छ, उही पछारिएको हिस्ट्री छ नि…
मुलकुलाई 'नेभिगेट' गर्नुपर्ने हो, मुलुकलाई तार्नुपर्ने हो। मुलुकलाई तार्‍यो भने पो सबै तरिन्छ। अहिलेको होडचाहिँ कहाँ छ भन्दा- आफू तर्ने मुलुकलाई जेसुकै होस्। मुलुक कहाँ छ कुनै चिन्ता छैन तर, मचाहिँ पार हुनुपर्छ भन्ने सोच देखियो। एउटा, दुईटा पार्टीको होइन सबैको।
 
तपाईंले चुनाव गराएको समयको संक्रमणकाल र अहिलेको संक्रमणकाल तुलना गर्दा जटिलतामा कति अन्तर छ?
भिन्न समयमा परिस्थितिहरु बदलियो। म आजको दिनमा कसरी हेर्छु भने, १० वर्ष लामो द्वन्द्व देशलाई धेरै महँगो हुन पुग्यो। यो द्वन्द्वले निरन्तरता पाउनुभएन। द्वन्द्वले निरन्तरता पाउनु हुँदैन भनेर होल प्रयासचाहिँ द्वन्दरत पक्षलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा ल्याउनेमा केन्द्रित थियो। प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संविधान आउने पनि त्यसकै पाटो थियो। संविधान बनाएपछि सबैले अपनत्व ग्रहण गर्छ। सबैले अपनत्तव ग्रहण गरेपछि अहिलेको समस्या राजनीतिक अस्थिरता हो। संविधानको स्वीकार्यताले मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिन्छ र त्यो राजनीतिक स्थिरताले मुलुकलाई शान्ति दिन्छ। स्थिरता र शान्ति भएपछि समृद्धि प्राप्त हुन्छ।
 
तर संविधान निर्माण गर्ने क्रममा हामीले धेरै कुरा परिवर्तन गर्दै गयौं। कोही छुट्दै गए कोही अघि बढे। एउटा पक्ष अहिले पार गरिसकेको अवस्थामा छ। अर्को पक्ष पार हुन बाँकी छ। अहिले उनीहरुलाई कसरी मिटिङ पोइन्टमा पुर्‍याउने भन्ने च्यालेन्ज छ। अर्को च्यालेन्ज, त्यस बेला पनि हामीले तीन पटकसम्म चुनाव सारेका थियौं। चुनाव चुनावका लागि मात्र गरेर हुँदैन। त्यसको उद्देश्य हुन्छ। त्यो चुनावको उद्देश्य नै द्वन्द्वरत पक्षलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु थियो। त्यही भएर पटक–पटक चुनाव सारियो। उम्मेदवारी दिने मिति सारियो। पछि चुनाव गरेर त्यो उद्देश्य पूरा गरियो। अहिले प्राथमिकता के हो भने अब गर्ने चुनावले अर्को द्वन्द्व नबढाओस्।
 
कहिलेकाहीँ लाग्दैन- समय छँदाछँदै निर्वाचन आयोगको नेतृत्व छोडेर गलत भयो। तपाईंले एउटा चुनाव त गर्नुभयो तर निर्वाचन आयोगको संरचनागत परिवर्तन गरेर मजबुत अर्गनाइजेशनका रुपमा स्थापित नगरी छोडेर जानुभयो नि…
हाम्रो आयोगका मात्र होइन विभिन्न निकायका आआफ्ना काम छन्। आयोगको काम भनेको निर्वाचनको नीति, कानुन सबै कुरा पाएपछि चुनाव गराउने नै हो।
 
मेरो भूमिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने सरकारले नीति कानुन दिएपछि मैले चुनाव गराउने हो भनेर चुप्प लागेर बसेको भए त्यस बेला चुनाव सम्भव थिएन। म यो मुलुकको सामान्य निर्वाचन गर्ने भनेर होइन मुलुकलाई निकास दिने भनेर आएको हुँ। त्यसैले गर्दा कतिपय अवस्थामा संवैधानिक दायरालाई पनि मैले ब्रेक गरेँ। गर्नु हुन्थ्यो/हुँदैनथ्यो थाहा छैन। पोलिटिकल रोल मैले लिएँ। त्यो पोलिटिकल रोलले गर्दा दलहरुलाई चुनावरुपी बन्धनमा ल्याउन सकिएको थियो। तर त्यो संवैधानिक भूमिका त होइन।
 
तैंले त्यत्रो बल गरेर त्यो नगरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्नेहरु पनि छन्। त्यतातिर नजाऊँ, तर मैले भन्न खोजेको निर्वाचन आयोगको संरचना मुलुकले जस्तो चाहेको हो त्यस्तै नै छ।
 
यहाँ व्यक्ति केन्द्रित संस्थाहरु छन्। व्यक्तिबाट संस्थाहरु प्रभावित हुन्छन्। मैले यो भन्न खोजेको होइन कि अहिलेको निर्वाचन आयोग कमजोर छ। आयोगले त भनिरहेको छ नि- हामीलाई सबै कुरा देऊ, चुनाव गराउन सक्षम छौं भनेर।
 
मैले पूरा कार्यकाल नबस्दा कतिपय गर्नुपर्ने कुरा गरिनँ होला। हेर्नुस्, यो मुलुकमा सत्ता र शक्ति नभई बाँच्न सकिन्न भन्नेलाई सन्देश दिन पनि म हिँड्या हो।
 
निर्वाचनको खेलमा आयोग एउटा व्यवस्थापक हुनुपर्ने, खालि सिटी फुक्ने रेफ्री मात्र हुन्छ कि जस्तो देखियो नि?
निर्वाचन आयोग व्यवस्थापक र रेफ्री दुवै हो। अघि मैले भनेँ नि, नियम चाहिन्छ त्यो नियमभित्र एम्पाएर पनि आउँछ। हाम्रोमा निर्वाचन आयोग व्यवस्थापक पनि हो र एम्पाएर पनि। संविधानले नै तीन वटा कुरा भनेको छ, निर्वाचनको रेखदेख, सञ्चालन र व्यवस्थापन।
 
२०६४ सालको कुरा गर्ने हो भने द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नु थियो। इलेक्सनको सफलता वा असफलतासँग शान्तिप्रक्रिया गाँसिएको थियो। यदि त्यो निर्वाचन असफल भएको थियो भने शान्ति प्रक्रिया असफल हुन्थ्यो। एकातिर शान्ति प्रक्रिया सफल बनाउनु छ, अर्कातिर द्वन्द्वरत पक्ष जसलाई चुनावमार्फत रुपान्तरण गर्नुछ। अब बढ्ता उसलाई च्यापौं चुनावबाट भाग्ने खतरा छ। अर्कातिर संसार साक्षी बसेको छ, खबरदार गरिरहेको छ। अलिकति तलमाथि भयो भने निर्वाचनको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ।
 
त्यो समयय खुकुरीको धारमा उभिएर व्यवस्थापन गर्नुपरेको थियो। शान्तिप्रक्रिया र चुनावका प्राविधिक पक्षका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरुलाई खुस्कन नदिई सम्योजन गर्नु थियो।    
 
तपाईंले त्यस बेला नेताहरुलाई आयोगमा परेड खेलाउनुहुन्थ्यो, चुनाव भएन भने हामी सबै सकिन्छौं भनेर सचेत गराइरहनुहुन्थ्यो; अहिले त त्यो देखिएन…
दृष्टिकोण तपाईंको कुरो हो। तर उहाँहरुले गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ। भनिहालेँ नि व्यक्तिविशेषमा भर पर्ने कुरा हो। आफ्नो जिम्मेवारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने व्यवस्थापकमा भर पर्छ। हाम्रोमा राजनीतिक नेताहरुले कानमा ठेडी हालेका हुन्छन्। ठेडीलाई झकझक्याउने काम कसैले गर्नुपर्छ, सुनाउनुपर्छ। एक पटक गरेर हुँदैन।
 
देख्नुभयो नि, मैले बाघ-बाघ नेताहरुलाई पटक-पटक आयोगमा लगेर एउटा आजित हुने अवस्था सिर्जना गरेको थिएँ। उहाँहरुलाई आयोगमा बोलाएर बोल्न लगाएको थिएँ र मिडियालाई खुल्ला गरिदिएको थियो। कुन प्लेयरको भूमिका के छ भनेर पनि सबैलाई थाहा हुने अवस्था भयो। केही त्यस्ता मिटिङपछि त सञ्चार, जनता, पूरै नेपाल आयोगका पक्षमा भयो। 'आयोगले ठीक भनिरहेको छ, उसलाई साथ दिनुपर्छ' भन्दै सबै नेतामाथि खनिने अवस्था आयो। त्यसैले माहोल कसरी बनाउने भन्ने पनि कुरा हुन्छ।
 
त्यसो भए हाम्रो कोर्टमा बल आएको छैन भनेर आयोगले चुप बसेर हुँदैन?
आयोगले गर्ने भनेको त उसलाई ऐन, कानुन, मिति सबै भएपछि गर्ने त हो नि। उसले 'मलाई मिति देऊ' भनेर किन भनिरहनुपर्‍यो? उसलाई मिति दिएपछि गर्ने भन्ने त कानुनले भनेकै छ। मैले एक्स्ट्रा भूमिका गरेँ भन्दैमा सबैबाट त्यही हुनपर्छ भनेर 'कम्प्यारिजन' गरियो भने त्यो अन्याय हुन सक्छ।
 
अहिलेको परिस्थिति हेर्दा जेठमा स्थानीय चुनाव सम्भव छ?
मैदान कुन हो भनेर थाहा नभइकन खेल सम्भव हुन्छ? मैदान नै फिक्स नभई मैदान ठीक छ छैन भनेर कसरी जाँच्ने? तहको चुनाव गर्ने हो कि निकायको? कहाँ गर्ने हो?
 
तपाईंको विचारमा कुन उपयुक्त ग्राउण्ड हो जस्तो लाग्छ?
यो पोलिटिकल कोइश्चन हो। आजको दिनसम्म आइपुग्दा उहाँहरुले संसदबाट स्थानीय तहको कानुन पास गरिसक्नुभयो। निकायको गर्ने भए अर्को कानुन पास गर्नुपर्ने हुन्छ। हल्ला त सुन्दैछु म, अब तहको भएन भने निकायको भए पनि गर्नुपर्छ भनेको। तर अब निकायको गर्ने भए अर्को कानुन पास गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ राजनीतिक नेतृत्वले आफू कहाँ पुगे भन्ने कुरा पनि बिर्सिदिन्छ। अब गर्ने भनेको तहकै चुनाव हो। तहमा नमिलेको कुरा मिलाएर मैदान बनाउने हो र त्यही खेल्ने हो।
 
तहका लागि १२० दिनको समय पर्याप्त हुन्छ त? संख्या, सिमाना र वडाको सीमा निर्धारण समेत बाँकी नै छ नि…
आयोगले नै भनिरहेको छ कि ९० देखि १२० दिनको समय आवश्यक छ। यसको स्ट्याण्डर्ड निर्धारण पनि मैले नै गरेको हुँ। यसको इन्ट्रेष्टिङ कहानी छ।
 
जेठको चुनाव नहुने भयो। मैले नै हुँदैन भनेर घोषणा गरेँ। किन भने मैदान सुनिश्चित छैन। केही पनि पूर्वधार छैन तर उहाँहरुमा कम्पिटिसन छ कि जेठमै चुनाव गर्छौं-गर्छौं भन्ने। मुलुक रसातलमा गइसक्यो।
 
त्यसैले चुनाव असम्भव भनेर मैले नै घोषणा गरेँ। आयोग बोल्यो। बोल्ने क्रमअघि मैले गाइँगुइँ के सुनेँ भन्दा राजनीतिक पार्टीहरुमा जेठमा त चुनाव नहुने भयो अब असारमा घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने। त्यो भयो भने त बर्बादै हुन्छ। सम्भव नै छैन असारमा चुनाव त। त्यसपछि जेठ-असार-साउन तीन महिना त केही पनि हुँदैन। त्यसैले असोज नभईकन हामीलाई काम गाह्रो हुन्छ भनेर हत्तपत्त १२० दिनको समय चाहिन्छ भनेर कात्तिक-मंसिरमा चुनाव घोषणा गराउनका लागि बाध्य पार्न १२० भनिएको हो।
 
मिडियाले बुझ्नुपर्ने र बुझाउनुपर्ने के छ भने स्थानीय तहको चुनाव एकैचोटि हुँदैन। हामी सक्दैनौं हाम्रो क्षमता छैन। यसलाई क्रमश: गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब चाहँदाखेरि त माघभित्र खेलाडी मैदान, समय र नियम दिनुभयो भने आयोगले बैसाखको अन्तिमतिर सुरु गरेर जेठ हुँदै असारसम्म पनि गर्न सक्छ। माघको अन्त्यतिर पनि यो कुरा टुंगिन सकेन भने हाम्रो लागि यो आकाशको फल आँखा तरी मर हुन सक्छ।
 
अहिले त्यही अवस्थामा पुगेको हो? पहिला जेठको चुनाव असारमा गरौं भनेजस्तो? जेठ-जेठ भनेर मंसिर कुरिएको त होइन?
विभिन्न हल्लाहरु छन्। स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरेर उसलाई माथिल्लो सदनमा निर्वाचित गर्ने 'इलेक्ट्रोरल कलेज'बाट नै कोल्याप्स गर्ने। कोल्याप्स गरेपछि त उसको निर्वाचन नगरे पनि भयो भन्ने पनि हल्ला चलाएका छन्। कसैले यो संघीयताको सीमा नमिल्ने भयो, संघीयताको चुनाव अनिश्चित भयो भनेर हल्ला पनि गर्छन्। अर्को हल्लाचाहिँ अहिले हामीले परीक्षण गरिसक्यौं लोकल लेभलको संख्या निर्धारण गर्दा कति गाह्रो पर्‍यो त्योभन्दा २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई १६५ बनाउदा गाह्रो हुन्छ। त्यसैले २४० किन नगर्ने भन्ने हल्ला पनि कसैले गर्छ।
 
कसैले कम्फर्ट जोनमा यो मिलाउन गाह्रो होला जस्तो छ, म्याद थप्नुपर्छ पनि भन्छ। यी हल्ला कसरी आए म जान्दिनँ। तर यी सबै हल्ला वास्तविकतामा जान लागे भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ। संविधान फेलियरको दिन सुरु हुन्छ।
 
हामीलाई अहिले चाहिएको चुनावचाहिँ कुन हो?
तीन वटै चुनाव, संविधानभन्दा बाहिर म बोल्न सक्दिनँ। संविधानले के भन्छ भने तीन तह जिलेवी जस्तै टाँसिएको छ। एक नभए अर्को पूर्ण हुँदैन। माघ ७ भित्र सबै चुनाव गर्नुछ। मैले सबै तहको चुनाव एकैपटक गरौं भनेको आयोगले सक्दिनँ भन्यो। एउटा लोकल लेभल चुनाव गर्नैपर्‍यो। त्यसैले असारभित्र लोकल लेभल चुनाव गरौं। अनि कात्तिक-मंसिरमा दुई वटा पार्लियामेन्ट नेशनल र प्रदेशस्तरको गरौं। त्यही हो हामीसँग भएको क्षमता र मुलुकले गर्नुपर्ने।
 
मुलुक 'क्राइसिस मोड'मा गएको छ। यदि क्राइसिसमा काम गर्ने हो भने त सबै कुराहरु पद्धति, प्रक्रिया माइण्ड सेट 'क्राइसिस मुड'मै जानुपर्‍यो नि। अनि कम्फर्टेवल्ली गएर 'क्राइसिस मोड'लाई त 'मिट' गर्न सकिँदैन। दुई वटाको स्पिड त मिल्नुपर्ने हुन्छ। सामान्य टुल्सहरु दिएर पुग्दैन।
 
तपाईंको अनुभव निर्वाचनका लागि कहाँनेर उपयोग हुन सक्छ?
भइराखेको छ नि। हामी कुरा गरिरहेका छौं। यो उपयोग त भएको हो।
 
प्रेसर ग्रुपको रुपमा चाहिँ? तपाईंहरुको एउटा समूह पनि बनेको थियो नि…
मैले समूह बनाएको होइन। हामी विचार मिल्ने साथीहरु भेट भएका थियौं। केही बोलौं भनेर बोलेका हौँ। समूह बनाएको हैन।
 
प्रेसर ग्रुप डिजाइनमा नबनेकै भए पनि त्यस्तो प्रेसर त राष्ट्रका लागि हितकर नै हुन्थ्यो नि?
तपाईंले हान्दाखेरि खेल्नेले ऐया भन्यो भने पो प्रेसर हुन्छ। उसले फुस्स गर्‍यो भने त के मतलब भयो र?
 
तर तपाईंलाई कहाँ हान्यो भने लाग्छ भन्ने त थाहा छ नि?
त्यो पनि ठाउँबाट हुनुपर्‍यो नि। ठाउँमा हुने बल हुनेले हानेको अर्के हुन्छ। सुने पनि हुने नसुने पनि हुनेले हानेको के मतलब भयो र?
 
थ्रेसहोल्ड सम्बन्धी बहस भए पनि त्यसले निस्कर्ष पाएको छैन। कसरी हेर्नुभएको छ?
संविधान संशोधन गर्नुछ। त्यसलाई पारित गर्न साना दललाई चिढ्याउनु भएको छैन। त्यसैले संविधान र यो कुरा सँगै जान्छ होला। त्यसका लागि साना दल, टिके दल चाहिए। कसैले उनलाई माइनस गर्ने अवस्था छैन। अहिले नै साना दलको एगेन्स्टमा गयो भने संविधान संशोधन नहुन सक्छ। त्यसैले अब अनेक कुरा गरेर त्यसलाई अलमल्याउने र पहिले संविधानको कुरा टुंग्याएर मात्र त्यसलाई अघि बढाउने रणनीति हुन सक्छ।
 
थ्रेसहोल्ड राख्दै राखिएन भने के होला?
अर्को चुनाव आउँदा पनि हामी यही बहसमा हुन सक्छौं। राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ। मैले त ओपन्ली भनिराखेको छु। हिजो किन थ्रेसहोल्ड राखिएन भने संविधान निर्माण गर्नमा सबै मुलुकका सबै पक्षको भ्वाइस पुगोस् र उनीहरुले अपनत्व ग्रहण गर्न सकून् भनेर।
 
अर्को मान्यता के पनि राखियो भने थ्रेसहोल्ड विनाको चुनावमा गइयो भने बढी मार्जिनलाइज्ड समूहले पनि प्रतिनिधित्व पाउँछ। प्रतिनिधित्व भयो, आवाज पनि आयो तर त्यसको व्यवस्थापन गर्न नेतृत्व चुक्यो।
 
एक सिट पाउनेले सबैले लोग्नेमान्छे पठाए, लोग्नेमान्छे नहुनेले आफ्ना श्रीमती वा छोरी पठाए। त्यसैले विकृति बढायो। अबको समयमा हामीलाई चाहिएको स्थिरता हो। थ्रेसहोल्ड राख्यो भने दलहरु अझ बलियो हुन सक्छन्। धेरै साना दलभन्दा थोरै सशक्त दल भयो भने राम्रो हुन्छ भनेर थोरै ३ प्रतिशतको हाराहारीमा थ्रेसहोल्ड हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। तर अहिले तत्काल यो राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन पारित हुने अवस्था देख्दिन।
 
तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखे पनि फेरि बन्ने त हङ पार्लियामेन्ट नै त हो नि?
पोलिकल कल्चरको कुरा हो। अहिले त एकसिटेले संसद चल्न नदिएको अवस्था हो। अहिले शक्ति कहाँ गयो भन्दा एक-दुई सिट भएका दलमा। अस्ति एक सिट भएकालाई मन्त्री बनाउनुपर्‍यो। मैले उहाँहरुलाई दिनै हुँदैन भनेको होइन। तर जहिले पनि बार्गेनिङमा गयो। २५/३० सिटेलाई नदिने अनि एक सिटेलाई मन्त्री दिने कुरा अवस्था भयो। 
नर्वेमा अढाई-तीन सय वर्षदेखि उनीहरु पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनमा छन्। हङ पार्लियामेन्ट नै हुन्छ। तर यस्तो उनीहरुले म्यानेज गरे कि त्यो फिल नै हुँदैन। इन्डियाकै हेर्नुस् त अहिले पो मोदीजीको मेजोरिटी छ। त्योभन्दा अघि १६ वटा १८ वटा दलहरु मिलेर सरकार बनेका छन्। १६/१८ दललाई मिलाएर मनमोहनजीले पूरा कार्यकाल सरकार चलाएकै हो। त्यसकारण कल्चर त्यसै आउँदो रहेनछ। एउटाले मात्र जितेर सबै गर्न थाल्यो भने त्यसले समस्याको समाधान दिँदो रहेनछ।
 
२०४७ सालको चुनावदेखि अहिलेम्मको अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता भएको त उच्चता हो नि। त्यतिखेर समानुपातिक थिएन। अहिले समानुपातिक पनि छ। के भइदियो भने जो शक्तिमा छ, उसले सबै कुरा गर्न खोज्दा ब्यालेन्स बिग्रियो। त्यसैले हाम्रो जस्तो मुलुकमा डाइभर्सिटी भएको ठाउँमा यस्तो अवस्था ल्याउनुपर्‍यो  कि सरकार बलियो होस्। तर सबैले मिलिजुली जाने खालको मानसिकता विकास होस्।
 
'राइट टु रिजेक्सन' उम्मेदवारलाई भोट हाल्दिन भन्ने अधिकार राख्ने विषय अघिल्लो इलेक्सनमै आएको हो। तर अहिले पनि राखिएन होइन?
हामीले त पहिलेदेखि नै भन्दै आएका हौं। तर दलहरु डराए। सबैको क्रेडिबिलिटीमा प्रश्नचिह्नमा छ। बाध्य भएर भोट गरिरहेको अवस्था छ।
 
हामी नेपालीहरु निर्वाचनलाई सेलिब्रेट गर्छौं। जस्तोसुकै भए पनि रंगिचंगी भएर भोट हाल्न जान्छौं। गइसकेपछि कसै न कसैलाई भोट त हाल्नैपर्‍यो। अर्कातिर दलहरुको साख गिर्दैगिर्दै छ। आफैंले तल पुर्‍याइरहनुभएको छ। उहाँहरुलाई के डर भयो भने चुनावमा जाँदा सबैको अनुहार सम्झेर 'नो भोट'मा गइदियो भने त लाजमर्नु हुने भयो। 'नो भोट'ले जित्यो भने सिद्धान्त अनुसार ती उम्मेदवार फेरि उठ्न नपाउने भए। सबैको पपुलारिटी घटेको हुँदा उनीहरु डराए।
 
पपुलर हुने पोलिटिक्समा चाहिँ किन जान सकिएन?
पपुलर हुने मात्र भयो, काम गर्ने पोलिटिक्स चाहिँ भएन यहाँ। हामीलाई चाहिएको 'फङ्सनल डेमोक्रेसी'। यहाँ भयो 'पपुलिस्ट' राजनीति।
 
वास्तविकतामा आधारित राजनीति चाहिया हो। तर यहाँ सपना बेच्ने राजनीति भयो। सपना कसले कति बेचिसक्यो थाहा छैन, तर विपना देख्न पाउँदैन।
 
काम गरेर देखाउने भन्दा सपना देखाउने काम ज्यादा भयो भन्नुभा?
सपना देख्नु/देखाउनु खराब होइन। तर, रङ कम्पिटिसन भयो। सम्झिन्छु ०५१ तिरको चुनावमा हामी सबैलाई चार कठ्ठा घडेरी दिन्छौं, सबैलाई घर बनाइदिन्छौं भन्नेले चुनाव जिते। तर, तिनै दल सरकारमा कति पटक गए। सकिँदो रहेनछ। भनेको नसकिने कुराको सपना बाँड्दिने।
 
हामी जनता कति कमजोर भने, उसलाई एकाउण्टेबल बनाउन नसक्ने। तिमीले बोलेको पूरा गरेनौ तिमीलाई भोट दिँदैनौं नभन्ने। हामीलाई यसरी राजनीतिकरण गरेर मुछिएको छ कि आफ्नो दलले सर्वस्व डुब्ने काम गरे पनि उसले गरेका काम गलत नभन्ने ठिक मात्र देख्ने।
 
गलत दलमात्र होइन नि धेरै गलत त हामी हौं। दलहरुलाई निर्वाचनमा फ्लप खुवाए भयो नि। तर जे गरे नि आफ्नो दललाई भोट हालिहाल्ने। हिजो के बोल्यो आफ्नो दलले, सरकार बनाएका बेला के गरे? अरुको भए मात्र गलत।
 
जबसम्म यो ट्रेन्ड बदल्न सक्दैनौं, तबसम्म त्यति सजिलै राजनीति सच्याउन सकिँदैन।
 
जनतामा राजनीतिक रुपमा आसक्ति भए पनि खतरामुक्ति त हुन्न नि होइन? हिजो राजा किन फालियो? जनताको हितमा काम नगरेर होइन? शक्ति चाहियो, शक्तिमा गयो, शक्तिमा गएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्यो, राजतन्त्र गयो। राजतन्त्र जानुमा दलहरु 'एक्टर' भएर गर्नुभयो दङ्ग पर्नुभयो। तर त्यो नियति आफूलाई पनि आउँछ भनेर उहाँहरुले सोच्नुभएको छैन। त्यो नियति जुन बेला आउँछ त्यस बेला पश्चाताप गर्नेबाहेक उहाँहरुसँग विकल्प बाँकी हुँदैन।
 
अब राजनीति 'डेन्जर जोन'मा प्रवेश भएको हो?
'क्राइसिस' मोड भनौं। प्रवेशभन्दा पनि अलरेडी क्राइसिस मोडमा छ। यो संविधानको कार्यान्वयन पनि 'क्राइसिस मोडमा छ। 'विन्डोज अफ अपरचुनिटिज' हामीसँग छैन।
 
यो संविधानको भविष्य के हुन्छ, त्यही एउटा संकट हो। जुन हिसाबले मलुक गइरहेको छ, त्यसले अर्को द्वन्द्व नल्याओस् भनेर सबै सचेत हुनु आवश्यक छ।
 
तोकिएको समयमा चुनाव भएन भने फेरि म्याद थप्ने बारेमा जाने होला। त्यसो भयो भने कतिको सहज होला बाटो?
उहाँहरु म्याद थप्ने, पछाडि फर्कने जुनकुनै विकल्पमा जान सक्नुहुन्छ। तर, जुन विकल्पमा गए पनि उहाँहरु नै हो तल पर्ने। आफू जोगिन खोज्नुहुन्छ, मुलुक क्राइसिसमा पर्छ। मुलुक क्राइसिसमा पर्नुको मतलब उहाँहरु पनि क्राइसिसमा पर्नुहुन्छ।
 
'क्राइसिस मोड'मा पुगेपछि पनि आयोगले भनेजस्तो तीन वटा तहको एकसाथ चुनाव सम्भव नै हुँदैन वा क्राइसिसले त्यो सम्भव गराऊला?
मैले त डेढ वर्षअघि नै यो कुरा भनेको थिएँ, तीन वटै तहको चुनाव एकसाथ गरौं। यसमा कन्भर्सेसन सुरु गरौं। हाम्रो पोलेटिकल अवस्था जे जस्तो छ त्यसका आधारमा दुई वर्षमा तीन वटा चुनाव सम्भव छैन। त्यसैले विकल्प केके हुन सक्छ भनेर।
 
तर, आयोगले 'आउटराइट रिजेक्ट' गर्‍यो। सम्भव नै छैन तीन वटा गर्न भन्यो। जुन गर्ने निकाय हो उसले सम्भव नै छैन भनेपछि कोट्याइरहनुको अर्थ भएन। त्यसैले मैले प्रस्ताव विथड्र गरेर म साइलेन्ट भए। अर्को कुरा मैले के गरेँ भने स्थानीय तहको र प्रदेश तथा केन्द्रको गरी दुई पटक गरौं भनेँ। त्यसमा पनि भित्रका केही प्राविधिक समस्या छन्। अहिले स्थानीय तहकै चुनावमा गयौं भने पनि २० हजारभन्दा बढी किसिमका मतपत्र आवश्यक हुन्छन्।
 
वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला र प्रमुख, उपप्रमुख पाँच वटा मतपत्र त हरेक वडाका लागि चाहियो। त्यो मतदान केन्द्रमा राख्नुपर्‍यो। अहिले ६५५३ कि कति वटा वडा सिफारिस भएको छ।
 
विगतको अनुभवमा हामीले यसअघिको चुनावमा जम्मा २४१ प्रकारका मतपत्र छापेका हौं। २४१ किसिमको मतपत्र त्यो पनि एक सवा महिनाको समय थियो। अन्तिम उम्मेदवारी र मतदानको दिनमा र पनि हामीलाई महाभारत भएको थियो। अहिले हामीलाई २०औं हजार प्रकारको मतपत्र छाप्ने अनि प्रचारका लागि पनि स्थानीय तहमा एक महिनाको समय दिन सक्नुहुन्न। एक हप्ताको दिने हो, कसरी व्यवस्थापन गर्ने? जटिल कुरा छ।
 
हामीले विकल्पको कुरा के गरिरहेका छौं। मतपत्र आयोग आफैंले नछापेर स्थानीय तहले नै छाप्ने विकल्प निकाल्न सकिन्छ। त्यसमा जाऔं भन्दा दलहरुले मान्नु पर्‍यो। आयोगले मान्नुपर्‍यो।
 
संविधानसभको चुनावमा हामीले बहुमतीय 'एफपिटिपी' र समानुपातिक 'पिआर' सिस्टममा चुनाव गर्‍यौं। त्यो गर्दा दुइटा इलेक्सन हुन्थ्यो। साधनस्रोत सबैको व्यवस्थापन गर्दा कूल मतसीमा २/३ प्रतिशतभन्दा फरक छैन, त्यो मतका लागि यत्रो धेरै खर्च गर्दा ठिक हुँदैन भनेर एकैसाथ गर्‍यौं।
 
अब नेशनल र प्रदेशमा पनि एउटै गरौं। समानुपातिक चुनाव एकसाथ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि पनि तयारी गर्न ढिला हुँदै छ।
 
दलहरुलाई चुनावअघि नै लिमिट गर्नका लागि चाहिँ के गर्ने?
त्यसका लागि स्थानीय तहमा अहिले संसदमा रहेका दलहरु योग्य हुन्छन् त भनिसक्यौं नि ऐन बनाउँदा नै। संविधानत: आयोगले फेरि दल दर्ता गर्न आउनुस् भन्नैपर्छ।
 
सबैभन्दा जटिलता त दलहरुको संख्याले नै ल्याएको छ नि होइन?
हाम्रो 'कन्ट्रोल्ड' पोलिटिक्स होइन 'ओपन' पोलिटिक्स हो। ओपन पोलिटिक्समा दलहरुको संख्या कति हुने/नहुने भन्न पाइँदैन। अहिलेचाहिँ नेशनल र प्रदेशमा केही प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखिदिऊँ न। तीन प्रतिशत जति थ्रेसहोल्ड राख्यौं भने त नियन्त्रण हुन्छ नि।
 
अहिले त च्याँखे थापेर मुलुकभरिबाट ५०/६० हजार मत आयो भने एउटा सिट पाइहाल्छु भन्ने भए। तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड भए त त्यस्तो च्याँखे थाप्नेहरु बन्द हुन्छन्। अरु विभिन्न देशमा लिमिट गर्ने विभिन्न प्रावधान छन्। अब हाम्रा दलहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन पास गर्दा के कस्तो प्रावधान राख्नुहुन्छ हेरौं। प्रत्यक्षतर्फको चुनाव त लिमिट गर्न सकिँदैन।