काठमाडौँ : व्यवस्थापिका-संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ता एक र दोस्रो किस्ताको अनुदान तीन महिनाभित्र वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ।
समितिको आजको बैठकपछि समिति सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले पुननिर्माण र पुनर्स्थापनाका काम सन्तोषजनक नभएकाले पुँजीगत खर्च फ्रिज नहुने गरी काम गर्न निर्देशन दिए।
'भूकम्पपछिको पुननिर्माण गर्न गठन भएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले हालसम्म पाँच प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ, पुँजीगत बजेट खर्च हुने र प्राधिकरणले वर्षाअगावै पालमुनि रहेका पीडितलाई स्थायी ओतमा फर्काउने गरी पुननिर्माणको काम हुनुपर्छ, उनले भने।
पुननिर्माण र पुनस्थापना कार्ययोजना बमोजिम काम गरी समितिलाई समय समयमा जानकारी गराउन, पुननिर्माण कोष सञ्चालन गर्न, आवश्यक नीति तर्जुमा गरी नतिजामुखी र कार्यमूलक काम गर्न समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुननिर्माणका लागि दक्ष कामदार अभाव भएको उल्लेख गर्दै धेरैलाई तालिम दिएर दक्ष कामदार बनाइनुपर्ने बताए।
विज्ञले देशभर ५०० बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएकामा १०० बस्ती सिन्धुपाल्चोकमै रहेको सांसद सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले बताए। सांसद रामहरि खतिवडाले प्राधिकरण मन्त्रालयको शाखाजस्तो मात्र बनेको, पुननिर्माणमा सहयोग गर्ने वाचा गरेका गैरसरकारी संस्थाले काम गर्नुभन्दा बढी कर्मचारी खटाएर बजेट सक्ने काम गरेको बताए।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले दाताले सहयोग गर्ने भनी बोलेको बजेटमा समेत सम्झौता हुन नसक्नु दुःखद् रहेको उल्लेख गरे।
सांसदहरुले उठाउनुभएको गुनासाको जवाफ दिँदै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले प्राधिकरणमा गएर काम गर्न चाहन्छु भन्ने कर्मचारीलाई मन्त्रालयले पठाउन ढिलाइ गरेको गुनासो गरे।
'प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा विकास खर्च कम हुने गरेको छ, गुनासो सुनुवाइलाई विकेन्द्रित गर्ने तयारीमा प्राधिकरण छ, राजदूतको गुनासो हाम्रो संयन्त्रले राम्रो काम गर्न सकेन भन्ने छ, कर्मचारीले स्वतन्त्र भएर काम गर्नसक्ने अवस्था छैन, घोडाजस्तो एकोहोरो मात्र काम गर्नुपर्ने परिस्थिति छ', उनले भने।
पुननिर्माणमा लागेका गैरसरकारी संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढी तलब भत्तामा खर्च गर्न नपाउने प्रावधान भए पनि हजारौँ कर्मचारी खटाएर बजेट तलब भत्ता प्रशासनिक खर्चमै सकाएको गुनासो बढेकाले अनुगमन गरिने सचिव शर्माले सो अवसरमा जानकारी गराए।
Jan 19, 2025 | ६ माघ २०८१
